आरक्षणापूर्वीच आश्‍वासनांचा पाऊस

सत्तेतून पायउतार झाल्यानंतर राजकीय पक्षांना कमी पर्जन्यमान असलेल्या भागातील 92 नगरपरिषदा व 4 नगरपंचायतीच्या निवडणूका जिंकण्याचे वेध लागले आहेत. त्यामुळे इतके दिवस प्रलंबित ठेवलेला ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा उचलून धरून ओबीसी समाजावर घोषणांचा पाऊस पाडण्याचे विविध राजकिय पक्षांचे नियोजन सुरु झाले आहे. महाविकास आघाडीच्या सरकारचा मुख्य घटक असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकार्‍यांनी सत्तेत असताना काय केले? स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूकीमध्ये ओबीसी समाजास खुल्या गटातून लढत देण्यास भाग पाडले. त्यानंतर सत्ता स्थापन करताना मात्र, विजयी उमेदवारांस ओबीसी कोटा तुमच्यासाठीच असल्याचे सांगून दिशाभूल करण्याचा पराक्रम केला. आजही ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्‍न सुटलेला नाही. अशात 92 नगरपरिषदा आणि चार नगरपंचायतीच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणा शिवाय जाहीर झाल्या आहेत.
महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना हा मुद्दा निकालात काढण्यास काहीही अडचण आली नसती. मात्र, सरकार आज पडणार… उद्या पडणार… सकाळी… दुपारी पडणार. अशा अस्थिरतेमध्येच कोरोनाच्या साथीचा प्रार्दुभाव वाढत गेला. त्याचाच परिणाम सुमारे पावणे दोन वर्षे लॉकडाऊनसारखी परिस्थिती आली. यामुळे सभागृहाचे कामकाज कसेतरी उरकले जात होते. मात्र, सरकारच्या अखेरच्या कालावधीत निर्णय न्यायालयाच्या आदेशानुसार घेणे भाग पडले. त्यामुळे ओबीसींच्या राजकिय आरक्षणाचा प्रश्‍न तसाच लटकत राहिला. दि. 12 जुलै रोजी यावर सुनावणी होणार आहे. मात्र, या सुनावणीमध्ये कोणता ठोस उपाय निघाला तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निर्णय घेण्याच्या कामामध्ये ओबीसींचा समावेश होईल. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत तसेच शहरी भागात नगरपंचायत व नगरपरिषदांच्या माध्यमातून नेतृत्व घडण्यास वाव मिळतो. मात्र, अशाच ठिकाणी जणू काही ओबीसींसाठी कोणताही आरक्षणाचा उपयोग होणार नसेल निर्णय क्षमतेमध्ये येण्याचा टक्का आपोआप घसरत जाणार आहे. महाविकास आघाडीचा घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा बाजूला ठेवूनच जाहीर केल्या आहेत, असा आरोप केला आहे. शासनाने गोळा केलेला इंपिरिकल डेटाच ओबीसींची लोकसंख्या याबाबत सविस्तर माहिती देवू शकणार आहे. याबाबत न्यायालयीन लढा सुरु असल्याने निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेले निवडणूकीचे वेळापत्रक बदलणार की तेच राहणार? असा सवाल उपस्थित होवू लागला आहे. दरम्यान, पावसाळ्यात निवडणूका कशा होणार? असा सवाल सत्ताधारी भाजपने केला आहे. त्यामुळे आता राज्यपालांप्रमाणे निवडणूक आयोग आपला निर्णय भाजपच्या हा मध्ये हा मिळवून देणार की यावर ठाम राहणार? आगामी निवडणूकीमध्ये राष्ट्रवादीने आपली मतांची बँक आपल्या खिशात ठेवण्याच्या हेतूने सत्ताधारी सरकारला नव्या अडचणीत टाकण्याच्या दृष्टीने चांगलीच खेळी केली आहे. आरक्षण असो अथवा नसो राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी 27 टक्के ओबीसी उमेदवारांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये उभे करण्याचा फॉर्मूला जाहीर केला. तसचे मुसळधार पावसामुळे राज्यातील अनेक भागात पूरस्थिती निर्माण होवू लागली आहे. निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारशी सल्लामसलत न करता निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी मागणी भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी राज्य निवडणूक आयुक्तांची भेट घेऊन केली आहे. निवडणूक आयोग आणि भाजप काय नातेसंबंध आहे, याचा लवकरच सोक्षमोक्ष लागणार आहे. कारण राज्यपाल ज्या प्रमाणे केंद्रीय नेतृत्वाच्या म्हणण्याप्रमाणे काम करतात. त्याच प्रमाणे आता निवडणूक आयोगाला नाचविण्याच्या तयारीला भाजप लागणार का? असा सवाल उपस्थित होवू लागला आहे.