घोषणांचा पाऊस…

राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकारच्या भवितव्याचा फैसला येण्यास अजूनही अवधी असला तरी, शिंदे-फडणवीस सरकारने आपला पहिला अर्थसंकल्प काल विधिमंडळात सादर केला. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री फडणवीस यांनी अतिशय चातुर्याने आगामी विधानसभा आणि मुंबई महापालिका डोळयासमोर ठेवून अक्षरक्षः घोषणांचा पाऊस पडला आहे. राज्यातील प्रत्येक वर्गाला खुश करण्याचा प्रयत्न त्यांनी या अर्थसंकल्पातून केला आहे. राज्यातील महत्वाचा वर्ग म्हणजे शेतकरी आणि महिला वर्ग, या प्रामुख्याने डोळयासमोर ठेवून हा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर शेतकर्‍यांना सहा हजार रुपये राज्य सरकार देणार असल्यामुळे शेतकर्‍यांना केंद्राचे 6 आणि राज्याचे 6 असे एकूण बारा हजार रूपये मिळणार आहे. त्याचबरोबर महिलावर्गावर सवलत देतांना त्यांना सरसकट एसटी बसमध्ये 50 टक्के सवलत देण्यात आली आहे. याचसोबत अंगणवाडी सेविकांचे, मदतनिसांच्या वेतनामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. यासोबतच महिला खरेदीदारांना मुद्रांक खरेदीत एक टक्का सवलत देण्यात येणार आहे. बचत गटाच्या माध्यमातून 37 लाख महिलांना उपजिविकेचे साधन उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. विधानसभेच्या निवडणुका होण्यासाठी अवघा एक वर्षाचा कालावधी उरला असला तरी, हा शिंदे-फडणवीस सरकारचा पूर्णकालीक शेवटचा अर्थसंकल्प असेल. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाद्वारे सर्वांना खूश करण्याचा प्रयत्न फडणवीसांनी केला आणि त्यात ते यशस्वी होतांना दिसून येत आहे. राज्यात 2019 नंतरचा कार्यकाळ बघितला तर, कोरोनाचा कालखंड, त्यानंतर सरकारची अस्थिरता, यातून सर्वसामान्यांची गोची कायमच होत गेली. महाविकास आघाडीचे सरकार निधी नाही, म्हणून केंद्राकडे बोट दाखवायचे, त्यामुळे अनेक विकासकामे रखडली होती, तर निधीअभावी अनेक योजना सुरु करता आल्या नव्हत्या. त्यामुळे अनेक योजनांना गती देता आली नव्हती. मात्र आता राज्यातही भाजपचे सरकार असून, केंद्रात देखील भाजपचे सरकार आहे. शिवाय आगामी काळात मुंबई महापालिका आणि विधानसभा निवडणुका आहेत. त्यामुळे फडणवीस यांनी घोषणांचा वर्षाव केला आहे. शिर्डी विमानतळावर नवे प्रवासी टर्मिनलसाठी 527 कोटी,  छत्रपती संभाजीनगर विमानतळ भूसंपादनासाठी 734 कोटी, नागपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विस्तार, पुरंदर येथे नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, नागपुरातील मिहान प्रकल्पासाठी 100 कोटींचा निधी, बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मारकाचे पहिल्या टप्प्याचं काम मे 2023 अखेर पूर्ण होईल. यासाठी राज्य सरकारकडून 351 कोटी रुपयांची तरतूद, तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या दादरमधील स्मारकाचे काम एप्रिल 2025 मध्ये पूर्ण करण्यात येईल. त्यासाठी 349 कोटींची तरतूद. उर्वरीत 741 कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा यावेळी करण्यात आली. या घोषणा करतांना शिंदे-फडणवीस सरकारने  विशेषतः राज्यात बहुतांश वर्ग शेतकरी आणि महिला वर्गाला झुकते माप दिले आहे. कारण महागाई मोठया प्रमाणावर वाढत आहे. त्यामुळे महिलांवर्गाचे बजेट बिघडले आहे. गॅसचे दर अकराशे रुपयांच्या वर गेले आहे. तर दुसरीकडे शेतकरी कायमच नागवला जात आहे. आत्ताच झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतकर्‍यांच्या पिकांचे आणि फळांचे नुकसान मोठया प्रमाणावर झाले आहे. असे असतांना, सरकारकडून या सर्व वर्गांना खूश करण्याचा त्यांना गोंजारण्याचा प्रयत्न होतांना दिसून येत आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारची महत्वाकांक्षी योजना आणि अनेकजण ज्या योजनेचा लाभ घेत आहे, ती  महात्मा ज्योतिराब फुले जनारोग्य योजेनेतील विमा संरक्षण मर्यादा 1.50 लाखांहून 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात ही घोषणा करण्यात आली. त्याशिवाय नवीन 200 रुग्णालयांचा यात समावेश करण्यात येणार आहे. तर मूत्रपिंड प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियांचे लाभ 2.50 लाखांहून 4 लाखांपर्यंत मर्यादा वाढवण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने राज्यभरात 700 दवाखाने उघडण्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देण्याचा प्रयत्न शिंदे-फडणवीस सरकारने या अर्थसंकल्पातून केला आहे.