श्री साई संस्थानच्या 598 कामगारांच्या प्रश्‍नांना प्राधान्य द्यावे

शिर्डी प्रतिनिधी ः श्री साईबाबा संस्थानच्या 598 कामगारांच्या संदर्भात संस्थानच्या व्यवस्थापन समितीने उच्च न्यायलयात मंजुरीसाठी पाठवलेल्या ठरावाला तात्काळ मंजूरी मिळण्यासाठी संस्थानच्या अधिकार्‍यांनी सुनावणीच्या दिवशी 598 कामगारांच्या प्रश्‍नांना प्राधान्य द्यावे अशी मागणी डॉ.राजेंद्र पिपाडा यांनी श्री.साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.शिवा शंकर यांच्याकडे निवेदन देवून केली.
 डॉ. राजेंद्र पिपाडा यांनी संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी  पी.शिवा शंकर यांची भेट घेतली. यावेळी 598 कामगारांबाबत उच्च न्यायालयात चालू असलेल्या सुनावणी बाबत चर्चा झाली. यावेळी झालेल्या चर्चेत डॉ.राजेंद्र पिपाडा म्हणाले की, श्री. साईबाबा संस्थानच्या 598 कामगारांच्या संदर्भात  संस्थानच्या व्यवस्थापन समितीने उच्च न्यायलयात मंजूरीसाठी ठराव पाठवलेला आहे. परंतु संस्थानचे अधिकारी उच्च न्यायालयात सुनावणीच्या दिवशी कामगारांच्या प्रश्‍नांऐवजी इतर प्रस्ताव मंजूरीसाठी तातडीचे असून त्यास मंजूरी मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयात वकीला मार्फत आग्रह धरत असल्याचे मी स्वत: उपस्थित राहून पाहीलेले आहे. त्यामुळे कामगारांचा प्रश्‍न रेंगाळत असल्याने त्यांच्यात अन्यायाची भावना निर्माण झालेली आहे. संस्थाच्या अधिका-यांच्या चुकांमुळे कामगारांना त्रास सहन करावा लागत आहे. वास्तविक 2000 सालापासून कामावर असलेल्या कर्मचा-यांना 1052  कर्मचा-यांच्या वेळीच न्याय मिळायला पाहिजे होता. परंतु आता तरी या प्रश्‍नाची तीव्रता लक्षात घेवुन 29 तारखेला सुनावणीच्या दिवशी आपल्या अधिका-यांनी वकीलांना कामगारांच्या प्रश्‍नावर प्राधान्याने सुनावणी होण्यासाठी लक्ष घालण्यास सांगावे अशी विनंती केली. गेल्या अनेक वर्षांपासून या 598 गोरगरीब कामगारांचा प्रश्‍न भिजत पडलेला आहे. काही दिवसांपूर्वी या कामगारांपैकी 2 कामगार मयत झाले. अत्यंत गरिबीची परिस्थिती असल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाचेही हाल होत आहेत. कमी पगारावर घर चालविणे, मुलांचे शिक्षण, आरोग्य यासर्व गोष्टी शक्य होत नाहीत. काही कामगार निवृत्त होत आहेत तर काही दगावत आहे.प्रत्येक सुनावणीच्या वेळी 20 ते 25 कामगार आज आपल्या विषयास मंजुरी मिळेल या आशेने उच्च न्यायालायात दुचाकी वर येवुन उपस्थित राहतात. यामुळे या कामगारांमध्ये अन्यायाची भूमिका निर्माण होत आहे. तरी याबाबत आपण विशेष लक्ष घालून तातडीने पुढील तारखेस या कामगारांची सुनावणीच्या दिवशी प्राधान्याने न्यायालयासमोर घेणे गरजेचे आहे अशी मागणी कऱण्यात आली. तसेच संस्थानच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयातील सिनियर कौंसिलची नेमणूकही 598 कामगारांचा प्रश्‍न लवकर सुटण्यासाठी करण्यात यावी अशी मागणी कऱण्यात आली.