कृषीसह तरूणांना प्राधान्य ; सर्वसामान्यांची मात्र निराशा

नवी दिल्ली ः मोदी सरकारचा तिसर्‍या टर्ममधील पहिला अर्थसंकल्प तर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपला सातवा अर्थसंकल्प मंगळवारी संसदेमध्ये सादर केला. या अर्थसंकल्पात सीतारामन या आश्‍वासनांची खैरात करणे टाळले असले तरी, एनडीएचा मित्रपक्ष असलेला तेलगु देसम आंध्रमध्ये सत्तेवर असलेल्या या राज्यासाठी 15 हजार कोटींची तरतूद तर दुसरीकडे बिहारसाठी 58 हजार कोटींची भरीव अशी तरतूद करण्यात आली आहे. यातून मित्रपक्षांना खूश ठेवण्यात आले असून, सरकारकडून शेती, तसेच शेतीपूरक क्षेत्रासाठी 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारकडून 20 लाख तरुणांना रोजगार देण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार असल्याची माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली. अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी उच्च शिक्षणासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी सरकारकडून आर्थिक मदत जाहीर केली. कर्मचार्‍यांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवणं याला प्राधान्य असेल, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. वसतिगृह बांधण्यासाठी आणि महिलांसाठी विशेष कौशल्य कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी भागीदारी करून हे सुलभ केले जाईल असेही अर्थमंत्री सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या की, लोकांचा आमच्या धोरणांवर विश्‍वास आहे. भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत आहे. देशात महागाई नियंत्रणात आहे. भारतातील चलनवाढीचा दर सुमारे 4 टक्के आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था सध्या कठीण काळातही दमदार कामगिरी करत आहे. विकसित भारतासाठी रोडमॅप तयार करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. कृषी क्षेत्रातील उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. आमचा भर रोजगार आणि कौशल्यावर आहे. सुधारणावादी धोरणांवर भर आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प 9 सूत्रांवर आधारित असून, यामध्ये विकसित भारतासाठी आमची पहिली प्राथमिकता कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता आहे. दुसरे प्राधान्य म्हणजे, रोजगार आणि कौशल्य. तिसरे प्राधान्य सर्वसमावेशक मानव संसाधन विकास आणि सामाजिक न्याय आहे, चौथे प्राधान्य उत्पादन आणि सेवा आहे. पाचवे प्राधान्य शहरी विकासाला चालना देणे हे आहे. सहावे प्राधान्य ऊर्जा सुरक्षा आहे. सातवं प्राधान्य म्हणजे, पायाभूत सुविधा, त्यानंतर आठवे प्राधान्य नवकल्पना, संशोधन आणि विकास असून नववे प्राधान्य म्हणजे, पुढच्या पिढीतील सुधारणा. या प्राधान्यांच्या आधारे आगामी अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे.

महिला-मुलींसाठी 3 लाख कोटींची तरतूद – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25, ने आर्थिक विकासातील महिलांची भागीदारी वाढवण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचे सबळ संकेत दिले आहेत. सीतारामन यांनी महिला आणि मुलींना लाभदायक ठरणार्‍या योजनांसाठी 3 लाख कोटी रुपयांहून अधिक निधीची घोषणा केली. महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाला चालना देण्यासाठीचा उपाय म्हणून हे पाउल उचलण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. अंतरीम अर्थसंकल्पात ‘महिलाये’, अर्थात महिलांवर विशेष लक्ष केंद्रीय करण्यात आल्याचे त्या म्हणाल्या. गरीब, महिला, युवा आणि अन्नदाता (शेतकरी) या चार प्रमुख जातींमध्ये त्यांचा समावेश होता, आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये हे पुन्हा नमूद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणाल्या की, कोणत्याही धर्म, जात, लिंग आणि वयाच्या सर्व भारतीयांनी त्यांच्या जीवनातील ध्येये आणि आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी भरीव प्रगती करता येईल, हे सुनिश्‍चित करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. उद्योग क्षेत्राच्या सहकार्याने नोकरदार महिलांसाठी वसतीगृहे आणि त्यांच्या मुलांसाठी पाळणाघरे उभारून सरकार नोकरदार वर्गात महिलांचा सहभाग वाढवायला प्रोत्साहन देणार असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले.

सीमा शुल्क कपातीमुळे सोने-चांदी स्वस्त – केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पत सादर केला. या अर्थसंकल्पात सरकारने कररचनेतही बदल केला आहे. तसेच सोने आणि चांदीवरील सीमा शुल्कात कपात केली आहे. या निर्णयामुळे आता सोने आणि चांदी हे धातू स्वस्त होणार आहेत. सरकारने सोने-चांदीच्या सीमा शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याआधी सोने-चांदीचे सीम शल्क 15 टक्के होते. आता यात कपात करून सीमा शुल्क थेट 6 टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. म्हणजेच सरकारने सीमा शुल्क थेट अर्ध्यापर्यंत कमी केले आहे.

काय स्वस्त ?
सोने आणि चांदी
प्लॅटेनियम
कर्करोग औषधे
मोबाईल चार्जर
चामड्याच्या वस्तू

काय महाग ?
अमोनियम नायटे्रट
फ्लेक्स-बॅनरवरील कस्टम ड्युटी
दूरसंचार उत्पादने
प्लास्टिक उत्पादने

नवी करप्रणालीनुसार कररचना
0 ते 3 लाख- कर नाही
3 ते 7 लाख – 5 टक्के
7 ते 10 लाख- 10 टक्के
10 ते 12 लाख- 15 टक्के
12 ते 15 लाख- 20 टक्के
15 लाखांपेक्षा अधिक- 30 टक्के कर

दरवर्षी 20 लाख तरूणांना इंटर्नशिप – नुकतीच महाराष्ट्र सरकारने तरूणांना विद्यावेतन आणि इंटर्नशिप देण्याची घोषणा केली होती. त्याच धर्तीवर केंद्र सरकारने दरवर्षी 20 लाख तरुणांना इंटर्नशिप देण्याची घोषणा केली आहे. तसेच शैक्षणिक कर्जावर 3 टक्के व्याज देणार असून शिक्षणासाठी 1.48 लाख कोटी रुपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी नोकर्‍या आणि कौशल्य प्रशिक्षणाशी संबंधित 5 योजना जाहीर केल्या आहेत. 5 वर्षात 1 कोटी युवक कुशल होतील. सरकार 500 टॉप कंपन्यांमध्ये 1 कोटी तरुणांना इंटर्नशिप देणार आहे. इंटर्नशिप दरम्यान, दरमहा 5,000 रुपये विद्यावेतन दिले जाईल. उच्च शिक्षणासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज, तसेच ज्या विद्यार्थ्यांना सरकारी योजनांचा कोणताही लाभ मिळत नाही, अशा विद्यार्थ्यांना देशभरातील संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जात सरकारी मदत मिळणार आहे. वार्षिक कर्जावरील 3 टक्के व्याज सरकार भरणार आहे.

कृषीसाठी 1.52 लाख कोटींची तरतूद – कृषी व संलग्न क्षेत्रांसाठी तब्बल 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याचा कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी मोठा फायदा होईल. शेती क्षेत्रातील उत्पादकता वाढावी यासाठी डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरवले जाणार आहे. यातून शेतीपिकांचे सर्वेक्षण, मातीची तपासणी अशा सर्व गोष्टींची माहिती शेतकर्‍यांना दिली जाणार आहे. तसेच नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक ती पावलं उचचली जाणार आहे. आगामी वर्षात आम्ही नैसर्गिक शेतीवर भर देण्याचा निर्णय घेतला असून पुढील काही वर्षात एक कोटी शेतकर्‍यांना नैसर्गिक शेती करण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार असल्याची घोषणा त्यांनी यावेळी केली आहे.

पीएम मुद्रा कर्जाची मर्यादा 20 लाख – अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पंतप्रधान मुद्रा योजनेसंदर्भात मोठी घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. या सरकारी योजनेअंतर्गत मुद्रा कर्जाची मर्यादा दुप्पट करण्यात आली आहे. यापूर्वी या योजनेअंतर्गत एमएसएमईंना 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जात होते, ते आता 20 लाख रुपये करण्यात आले आहे. त्यामुळे मुद्रा कर्ज मिळवून मोठे उद्योग स्थापित करता येणार आहे.

उच्च शिक्षणासाठी 10 लाखांपर्यंत कर्ज – सरकारी योजना आणि धोरणांतर्गत कोणत्याही लाभासाठी पात्र नसलेल्या तरुणांना मदत करण्यासाठी देशांतर्गत संस्थांमधील उच्च शिक्षणासाठी 10 लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी आर्थिक मदत जाहीर केली. या उद्देशाच्या पूर्तीसाठी दरवर्षी 1 लाख विद्यार्थ्यांना थेट ई-वाउचर दिले जातील. कर्जाच्या रकमेच्या 3 टक्के वार्षिक व्याज सवलतीसाठी हे  ई-वाउचर दिले जातील, असे संसदेत आज केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. मूलभूत संशोधन आणि आदर्श विकासासाठी अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन निधी कार्यान्वित केला जाईल, असे ही अर्थमंत्री यांनी सांगितले.

आंध्र आणि बिहारसाठी 74 हजार कोटींची घोषणा – एनडी सरकारमधील घटकपक्ष असलेल्या जेडीयू आणि तेलगु देसम यांची सत्ता असलेल्या बिहार आणि आंध्रप्रदेशसाठी अर्थसंकल्पात निधीचा वर्षाव करण्यात आला आहे. भाजप स्वबळावर सत्तेत नसल्यामुळे या दोन्ही पक्षांच्या बळावर भाजप सत्तेत असून या दोन्ही मित्रपक्षांना खूश करण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. आंध्रसाठी 15 हजार कोटींची तरतूद तर बिहारसाठी विविध योजनांसाठी तब्बल 58 हजार कोटींहून अधिक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. बिहार राज्यातील पायाभूत सुविधा आणि योजनांसाठी 58 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये बिहारमधील रस्ते प्रकल्पांसाठी 26 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून पाटणा-पूर्णिया, बक्सर-भागलपूर यांना जोडणारा द्रुतगती मार्ग आणि बोधगया, राजगीर, वैशाली आणि दरभंगा यांना जोडणारा द्रुतगती मार्ग बांधण्यात येणार आहे. तसेच बिहारमधील पिरपेंटी येथे 21 हजार 400 कोटी रुपये खर्चून 2400 मेगावॅटचा वीज प्रकल्प उभारला जाणार आहे. तसेच पुराचा सामना करण्यासाठी आणि मदतीसाठी बिहारला 11 हजार 500 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. बिहारसोबत आध्रंप्रदेश राज्यासाठी तब्बल 15 हजार कोटींची तरतूद केली आहे. याअंतर्गत आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायद्यांतर्गत समस्यांचे निवारण करण्यात येणार आहे. याअंतर्गत पाणी, वीज, रेल्वे, रस्ते या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांसाठी निधी दिला जाणार आहे. आंध्र प्रदेशचा पोलावरम सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. याशिवाय बिहार, झारखंड, पश्‍चिम बंगाल, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशच्या विकासासाठी ‘पूर्वोदय’ योजना सुरू करण्यात येणार आहे.

नवयुवकांना संधी देणारा अर्थसंकल्प ः पंतप्रधान मोदी – समाजाच्या प्रत्येक वर्गाला ताकद देणारा अर्थसंकल्प असून, देशाच्या गावागावातील गरीब शेतकर्‍यांना समृद्धीच्या मार्गावर आणणारा अर्थसंकल्प आहे. गेल्या 10 वर्षांत 25 कोटी लोक गरिबीच्या बाहेर निघाले आहेत. हा अर्थसंकल्प नवमध्यमवर्गाच्या सशक्ततेसाठीचा आहे. नवयुवकांना अगणित नव्या संधी देणारा अर्थसंकल्प आहे. शिक्षण व कौशल्याला नवी ताकद यामुळे मिळेल. दलित-मागास वर्गाला सशक्त करण्याच्या योजना या अर्थसंकल्पात असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.

खुर्ची वाचवा बजेट ः खा. राहुल गांधी – केंद्राच्या अर्थसंकल्पावर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी ’खुर्ची वाचवा बजेट’ अशी खोचक प्रतिक्रिया दिला आहे. या संदर्भातील पोस्ट त्यांनी त्यांच्या एक्स अकाऊंटवर शेअर केली आहे. अर्थसंकल्पात मित्रपक्षांना खुश करण्यात आले आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत त्यांना पोकळ आश्‍वासने देण्यात आली आहेत. सामान्य भारतीयांना कोणताही दिलासा किंवा फायदा न देता मित्रपक्षांना खुश करून त्यांना शांत करण्यात आले आहे. तसेच काँग्रेस सरकारचा जाहीरनामा आणि मागील बजेट आहे तसे कॉपी आणि पेस्ट करण्यात आला आहे, असा आरोप खासदार राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर केला आहे.

भारताला जागतिक पर्यटन स्थळ बनवण्यासाठी प्रयत्न – देशाला मजबूत विकास आणि सर्वांगीण समृद्धीच्या मार्गावर नेण्यासाठी जनतेने आमच्या सरकारला एक अनोखी संधी दिली आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थ कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी केले आहे. पर्यटन हा नेहमीच आपल्या सभ्यतेचा भाग राहिला आहे. भारताला जागतिक पर्यटन स्थळ म्हणून स्थान देण्याच्या आमच्या प्रयत्नांमुळे नोकर्‍या निर्माण होतील, गुंतवणुकीला चालना मिळेल आणि इतर क्षेत्रांसाठी आर्थिक संधी उपलब्ध होतील. गया येथील विष्णुपद मंदिर आणि बिहारमधील बोधगया येथील महाबोधी मंदिराचे आध्यात्मिक महत्त्व खूप आहे.  विष्णुपद मंदिर कॉरिडॉर आणि महाबोधी मंदिर कॉरिडॉर यांना यशस्वी काशी विश्‍वनाथ मंदिर कॉरिडॉरप्रमाणे  जागतिक दर्जाची तीर्थक्षेत्रे आणि पर्यटन स्थळांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी त्यांच्या सर्वसमावेशक विकासाला सहकार्य केले जाईल, अशी घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी यावेळी केली. त्या पुढे म्हणाल्या, राजगीरचे हिंदू, बौद्ध आणि जैन धर्मीयांसाठी खूप धार्मिक महत्त्व आहे आणि जैन मंदिर संकुलातील 20 वे तीर्थंकर मुनिसुव्रत मंदिर प्राचीन आहे. त्यांनी पुढे असेही सांगितले की सप्तर्षी किंवा 7 उष्णतेचे झरे एक पवित्र असे उबदार पाण्याचे ब्रह्मकुंड तयार करतात. राजगीरच्या विकासासाठी सर्वसमावेशक उपक्रम हाती घेण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले. केंद्र सरकार नालंदाला पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित करण्यासोबतच नालंदा विद्यापीठाला त्याच्या गौरवशाली उंचीवर नेण्यासाठी मदत करेल.तसेच ओडिशाचे निसर्गसौंदर्य, मंदिरे, स्मारके, कलाकुसर, वन्यजीव अभयारण्ये, नैसर्गिक लँडस्केप आणि प्राचीन समुद्रकिनारे हे एक अप्रतिम पर्यटन स्थळ बनवतात. आमचे सरकार त्यांच्या विकासासाठी मदत करेल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले.