ठाकरे कुटुंबियांच्या कथित संपत्तींची प्राथमिक चौकशी सुरु

मुंबई/प्रतिनिधी ः ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरेंच्या अडचणीत वाढ होतांना दिसून येत आहे. गौरी भिडे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या बेहिशोबी मालमत्तांची चौकशी करण्यासाठी मुंबई हायकोर्टाचे दार ठोठावले होते. अखेर यावर काल गुरुवारी सुनावणी सुरु असतांना, ठाकरे कुटुंबियांच्या बेहिशेबी मालमत्तेची प्राथमिक चौकशी मुंबई पोलिसांकडून सुरू झाल्याची माहिती गुरूवारी राज्य सरकारतर्फे हायकोर्टात दुपारी अचानकपणे देण्यात आली. याआधी सकाळच्या सत्रात गौरी भिडे  यांच्या याचिकेवर निकाल न्यायमूर्ती धीरजसिंह ठाकूर आणि न्यायमूर्ती वाल्मिकी मेनेझिस यांच्या खंडपीठाने राखून ठेवला.

ही याचिका सुनावणीसाठी घ्यायची की नाही?, यावर खंडपीठ निर्णय घेणार आहे. गौरी भिडे यांनी मुंबई पोलिस आयुक्तांना काही महिन्यांपूर्वी याबाबत पत्र लिहून तक्रार दिली होती. ज्याची दखल घेत मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने याबाबत प्राथमिक चौकशी सुरू केल्याची माहिती हायकोर्टाला देण्यात आली. गौरी भिडे यांच्या याचिकेवर दुपारी राज्य सरकारने स्वत:हून कोर्टापुढे येत हे स्पष्टीकरण दिले. गौरी भिडे यांच्या याचिकेत आपली बाजू ऐकण्यात आली नाही, असे  सांगताना या प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने भिडे यांनी केलेल्या तक्रारीची प्राथमिक चौकशी सुरू केली आहे, याची नोंद घ्यावी अशी मागणी सरकारी वकील अरुणा पै यांनी केली. त्यावर आपल्याला याबाबत काहीच कळवण्यात आलेले नाही, असे भिडे यांनी न्यायालयाला सांगितले. तेव्हा या टप्प्यावर तक्रारदाराला कळवण्यात येत नसल्याचे सरकारी वकिलांनी त्यांना समजावले, तर ठाकरेंच्या वतीनेही याला विरोध करण्यात आला. कोर्टाने निकाल राखून ठेवल्यानंतर अशी माहिती देणे हा कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरूपयोग असल्याचा आरोप ठाकरेंच्यावतीने करण्यात आला. दुसरीकडे, गेल्या सात-आठ वर्षांपासून ना खाऊंगा ना खाने दूंगा तसेच और जो आज तक खाया वो भी उगलवा लुंगा या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ब्रीदवाक्याने आपण खरोखरच प्रेरित आहोत. त्यामुळे या देशाचा एक प्रामाणिक आणि जागरुक नागरिक म्हणून आपण केंद्र सरकारला आणखी काही लपविलेल्या, उत्पन्नाच्या तुलनेत बेहिशेबी संपत्ती शोधून काढण्यासाठी काही प्रमाणात मदत करण्याचा विचार करत ही तक्रार दिली आहे, असा दावा गौरी भिडे यांनी हायकोर्टात केला.

केवळ ऐकीव माहितीवर आरोप ठाकरेंच्या वकिलांचा दावा – ठाकरे हे सध्या सत्तेत नाहीत. त्यामुळे ते राज्यातील तपासयंत्रणांवर ते प्रभाव टाकतील असे याप्रकरणी म्हणता येणार नाही, असा दावा ठाकरेंची बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील आस्पी चिनॉय यांनी केला. याचिकाकर्त्यांनी तथ्यांऐवजी केवळ ऐकीव माहितीच्या आधारे हे आरोप केलेले आहेत, असा दावा त्यांनी केला. याशिवाय याचिकाकर्त्यांनी आधी पोलिसांत तक्रार करायला हवी होती किंवा अन्य कायदेशीर पर्यायांचा वापर करायला हवा होता. हायकोर्ट केवळ असाधारण परिस्थितीत आपल्या अधिकारांचा वापर करू शकते, असेही चिनॉय यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देत हा याचिका फेटाळण्याची मागणी केली.