राजकीय विरोधाभास

महाराष्ट्रातच नव्हे तर जगभरात ओमायक्रॉन या नव्या व्हेरियंटचे संकट गडद होतांना दिसून येत आहे. युरोपात 40 टक्के लोक ओमायक्रॉनबाधित झालेले आहेत. ही संख्या वेगाने वाढत असतांनाच, दिल्ली, बिहार, मुंबई आणि पुण्यासारख्या ठिकाणी ओमायक्रॉनचा समूह संसर्ग होत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा देशात चिंतेचे वातावरण असतांना, आणि विविध राज्यात कडक निर्बंध लादले असतांनाच, पाच राज्यात विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा यांनी पाच राज्यांच्या निवडणूका पुढे ढकलण्यास स्पष्ट नकार दिला असून, या निवडणुका वेळेवर होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यातील विरोधाभास म्हणजे, एकीकडे कोरोनाचा संसर्ग कमी होण्यासाठी राज्य सरकार आपल्या राज्यात निर्बंध लादत असतांनाच, निवडणूक आयोग निवडणुका घेण्यास इच्छूक आहेत. जर पाच राज्यात निवडणुका झाल्यास तर, ओमायक्रॉनचा संसर्ग वेगाने वाढून समुह संसर्ग मोठया वेगाने वाढू शकतो. असे झाल्यास त्या त्या राज्याची आरोग्य यंत्रणा सक्षम नाही. त्यामुळे मोठयाप्रमाणात रुग्ण संख्या वाढली तर, त्यांच्यावर उपचार कुठे करायचे, रुग्णालय, ऑक्सिजनचा पुरवठा, या बाबी तात्काळ उभारणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत जी परिस्थिती निर्माण झाली होती, तशी परिस्थिती पुन्हा निर्माण होऊ शकतो.
उत्तरप्रदेश काही छोटेसे राज्य नाही. तब्बल 18 कोटींपेक्षा अधिक लोकसंख्या या राज्यात आहे. एवढया मोठया लोकसंख्येची निवडणूक घेण्याची आणि त्यात ओमायक्रॉनची परिस्थिती यामुळे परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जावू शकते. तसेच निवडणूक घ्यायच्या म्हणजे प्रचार आणि प्रसार आलाच. त्यावेळेस विविध पक्षांच्या लाखोंच्या संख्येने प्रचारसभा होणार. त्यावेळेस अशा, सभांना निवडणूक आयोग रोखणार कसा, हाही प्रश्‍न महत्वाचा आहेच. केंद्र सरकार गर्दी होऊ नये, यासाठी राज्य सरकारांना आवाहन करत असतांनाच, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा उत्तरप्रदेशमध्ये लाखोंच्या सभा घेतानां दिसून येत आहे. हा राजकीय विरोधाभास नव्हे काय. त्यामुळे ओमायक्रॉन परिस्थिती चिघळली तर, त्याला जबाबदार कोण, हा प्रश्‍न देखील तितकाच महत्वाचा आहे. उत्तरप्रदेश, पंजाब ही राज्ये लोकसंख्येच्या दृष्टीने मोठी आहेत. शिवाय काँगे्रस, भाजप यांच्या प्रचारसभेला होणारी गर्दी, आणि त्यातून कोरोनाचा प्रसार झाल्यास राज्यात आरोग्य आणीबाणी निर्माण होऊ शकते. अशावेळी आरोग्य परिस्थिती सांभाळणे कोणत्याही पक्षाला सहज शक्य होणार नाही.
2021 मध्ये कोरोनाची परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला त्याची दखल घेऊन केंद्र सरकारचे कान टोचण्याची वेळ आली होती. आता देखील पाच राज्यांच्या निवडणुकांवरून केंद्र सरकारचे आणि निवडणूक आयोगाचे कान टोचण्याची वेळ आलेली आहे. कारण केंद्र सरकारचा टास्क फोर्स, आरोग्य यंत्रणा, आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अध्यक्षांचे भाष्य जर बघितले तर देशात ओमायक्रॉनचा फेबु्रवारी-मार्चमध्ये स्फोट होऊ शकतो, असा इशारा दिला आहे. याला आळा घालण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याची गरज असतांनाच, जर या निवडणूका झाल्या तर, या निवडणूकांत मतांची टक्केवारी मोठया प्रमाणावर घसरू शकते. अशा वेळी विशिष्ट राजकीय पक्षांना त्याचा फायदा होऊ शकतो. निवडणूका या निकोप आणि भयमुक्त वातावरणात घेण्याची जबाबदारी ही निवडणूक आयोगाची आहे. मात्र निवडणूक आयोग जर ओमायक्रॉनच्या भीतीच्या सावटाखाली निवडणूक घेणार असेल, तर या निवडणुकांना मिळणारा प्रतिसाद कमी मिळू शकतो. तसेच निवडणूक प्रचार, रॅली यातून ओमायक्रॉनचा संसर्ग वाढू शकतो, ही पार्श्‍वभूमी देेखील लक्षात घेण्याची गरज आहे. अन्यथा सर्व निवडणूक प्रचार यंत्रणा, निवडणूक कार्यक्रम घोषित केल्यानंतर निवडणुका काही काळासाठी स्थगित करण्याची नामुष्की निवडणूक आयोगावर येऊ नये, तूर्तास इतकेच.