राजकीय निवाडा..

एखादा व्यक्ती जेव्हा कुटुंबप्रमुख म्हणून जबाबदारी घेतो, तेव्हा तो घरातील सर्वांची जबाबदारी उचलत असतो. त्यांच्यासाठी सर्व सुख-सुविधा पुरवत असतो. त्यांच्यासाठी उत्कृष्ट सोयी-सुविधायुक्त निवारा बांधत असतो. आणि त्याच घरातील काही व्यक्ती काही सदस्य एकत्र येत त्या कुटुंबप्रमुखाला हाकलून लावतात, काय तर, आमचे बहुमत आहे, तुम्ही एकटे आहात, त्यामुळे चालते व्हा असा आदेश देतात, आणि लवाद देखील तो निर्णय मान्य करतो, सारेच काही अनाकलनीय. असाच प्रकार दिवगंत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेसोबत झाला आहे. त्यामुळे या सर्व बाबींचा आढावा घेणे क्रमप्राप्त ठरते. ठाकरेंच्या कुटुंबालाच आज पक्षातून निवडणूक आयोगापाठोपाठ विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी बेदखल केले आहे. त्यामुळे अजून दोन कोर्ट बाकी आहे, त्यांचे निर्णय सर्वोच्च ठरणार आहे. त्यातील दुसरे कोर्ट म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय. याठिकाणी सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देईल, त्यावर शिक्कामोर्तब होईल की, शिवसेना कुणाची. आणि शेवटचा पर्याय म्हणजे जनतेचे न्यायालय. आणि जनतेच्या न्यायालयात निर्णय होण्यासाठी अजून बराच अवधी शिल्लक आहे. त्यामुळे येणार्‍या विधानसभा निवडणुकीनंतरच अनेकांचे भवितव्य ठरणार आहे. राज्यातील बहुप्रतीक्षित राजकीय निवाडा समोर आला असून, अपेक्षेप्रमाणे या निवाड्यात शिंदे गटाला झुकते माप दिले असले तरी, या निवाड्यावर अनेक प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होतांना दिसून येत आहे. मात्र या निवाड्याचे जर तार्किक अवलोकन आणि चिकित्सा करायची असल्यास भारतीय संविधानाचा आधार आपल्याला सर्वप्रथम घ्यावा लागतो. भारतामध्ये जनता सार्वभौम आहे, तर ब्रिटनमध्ये संसद सार्वभौम आहे या बाबी सर्वप्रथम लक्षात घेण्याची गरज आहे. त्यानुसार भारतामध्ये पक्षीय राजकारणाला विशेष महत्व आहे. खरंतर 2019 मध्ये ज्या शिंदे गटाने विधानसभा निवडणूक लढवली त्यावेळेस दिलेल्या एबी फॉर्म कुणाच्या स्वाक्षरीने दिले, ते फॉर्म निवडणूक आयोग ग्राह्य धरतो, त्याचबरोबर निवडणूक आयोग स्टार प्रचाराची यादी देतांना तो पक्षातील कुणाच्या नावाने केला होता, त्याला आयोगाने आक्षेप घेतला नाही. तर ते पक्षाचे मत म्हणून ग्राह्य धरले असे असतांना, ज्या पक्षप्रमुखाने निर्णय घेतले, आदेश दिले, ते पक्षफुटीपर्यंत ग्राह्य आणि वैध होते. मात्र पक्ष फुटल्यानंतर पक्षातील बहुसंख्य आमदार भाजपसोबत गेल्यानंतर त्या पक्षप्रमुखाचे नियमच अवैध होतात, हा अनाकलनीय निकाल म्हणता येईल. वास्तविक पाहता विधानसभा अध्यक्षांनी ठाकरे गटाचे आणि शिंदे गटाचे दोघांचेही आमदार पात्र ठरवले. दोघांचेही आमदार पात्र ठरवायला हा वाद काही संपत्तीचे विभाजन नाही. की दोघेही पात्र. पक्ष एक, आणि आमदार दोन्ही गटाचे पात्र, हा निवाडा विसंगत दिसून येतो. त्यामुळे याप्रकरणाची संपूर्ण चिकित्सा आता सर्वोच्च न्यायालयात होईल, यात शंका नाही. वास्तविक पाहता असाच निकाल जर होत राहिला, तर ज्याने एखाद्या पक्षाची स्थापना केली, पक्ष संघटन मजबूत केले, पक्षाला घवघवीत यश मिळवले, आणि त्यानंतर त्या पक्षातील बहुसंख्य नेते आमदार, त्या पक्षाच्या संस्थापकाला बेदखल करतील, हा कुठला निवाडा. एकीकडे या निकालाच्या समर्थनार्थ जल्लोष करण्यात येत आहे, तर दुसरीकडे निषेध करण्यात येत आहे. त्यामुळे आणखी काही दुवे बघता येईल, ते म्हणजे उद्धव ठाकरे कागदोपत्री कमी पडल्याचे दिसून येत आहे. कारण जेव्हा उद्धव ठाकरे एक पक्ष चालवत होते, तेव्हा त्यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पक्षाची 2018 मध्ये केलेल्या घटनादुरुस्तीची नोंद करायला हवी होती. कारण ती घटनाच नार्वेकरांनी अमान्य केली. त्याचबरोबर उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाची राजीनामा देवून मोठी चूक केली. या दोन चुका जर उद्धव ठाकरेंनी टाळल्या असत्या, तर उद्धव ठाकरेंना इतका मोठा संघर्ष करण्याची गरज पडली नसती. मात्र या दोन कारणांमुळे उद्धव ठाकरे बॅकफूटवर गेले असेच म्हणता येईल, आणि ते शिंदे गटाच्या पथ्यावर पडल्याचे दिसून येत आहे.