राजकीय संघर्ष

राजकारण आणि क्रिकेट अनिश्‍चिततेचा खेळ समजला जातो. क्रिकेटमध्ये शेवटच्या बॉलपर्यंत कोेण जिंकेल सांगता येत नाही, त्याचप्रमाणे राजकारणात शेवटच्या क्षणापर्यंत काय घडेल याचा भरवसा नसतो. मात्र क्रिकेटमध्ये फलंदाज असो की, गोलंदाज मैदानात उतरण्यापूर्वी प्रतिस्पर्धी संघातील खेळाडूंच्या मानसिकतेचा पुरेपूर विचार करूनच मैदानात उतरतात. आणि अगदी व्यवस्थितरित्या, पद्धतशीरपणे नियोजन करून मैदानात उतरून समोरच्याला मात देतात. समोरचा चुकत नसला तरी, त्याला चुकायला भाग पाडतात, हा झाला खेळाचा मानसिक भाग. मात्र महाराष्ट्राच्या राजकारणात दोन प्रादेशिक पक्षाची वाताहात झाली आहे. दोन्ही पक्षातील एक गट बाहेर पडत, या गटाने थेट पक्षावर दावा करत, पक्ष ताब्यात घेतला आणि त्यानंतर त्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोग अणि विधानसभा अध्यक्षांकडून शिक्कामोर्तब देखील करून घेतले आहे. त्यामुळे भविष्यातील भाजपचे राजकीय धोरण कसे असेल, यातून अनेक बाबी अधोरेखित होतांना दिसून येत आहे. राज्यात या राजकीय घडामोडी घडत असतांना दुसरीकडे काँगे्रस या पक्षाचे बँक खाते गोठवण्यात आले आहे. त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर आणि भारत न्याय जोडो यात्रा सुरू असतांना काँगे्रसला या खात्यातून एकही रूपया काढता येणार नाही. त्यामुळे काँगे्रसची ही  कोंडी झालेली आहे. त्यामुळे काँगे्रस देखील या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकतो. महाराष्ट्राच्या राजकारणात ठाकरे आणि पवार दोन्ही घराणे मातब्बर. मातोश्रीचा एकेकाळी देशभर दबदबा होता, मात्र आता तो राहिला नाही. तर दुसरीकडे बारामती म्हणजे शरद पवार. याच बारामती आणि शरद पवारांची दखल देशभरात घेतली जाते. मात्र या दोन्ही पक्षप्रमुखांकडे त्यांचा मूळ पक्ष राहिलेला नाही. वास्तविक पाहता, शिवसेनेमध्ये आणि राष्ट्रवादीमध्ये उभी फूट पडण्यापर्यंत दोन्ही गटांना आपले पक्षप्रमुख मान्य होते. मात्र पक्षातून बाहेर पडल्यानंतर मात्र त्यांनी थेट पक्षावरच दावा केला. नुसता दावाच केला नाही तर, पद्धतशीररित्या पक्ष आणि पक्षचिन्ह त्यांनी थेट अधिकृतरित्या ताब्यातच घेतला. त्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीचा निकाल नार्वेकरांनी जाहीर केला. त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजित पवार गटाचा आहे असं निरीक्षण व्यक्त केलं. विधिमंडळ गटात अजित पवार यांचे पाठबळ जास्त असल्यामुळे असा निकाल दिल्याचे विधानसभा अध्यक्षांनी स्पष्ट केले. तसेच अजित पवार गटाचे आमदार पात्र ठरल्याचंही त्यांनी जाहीर केले.  या निकालात त्यांनी दोन्ही गटाचे आमदार पात्र असल्याचे स्पष्ट केले. पक्षांतर्गत लढाई, किंवा कलह पक्षांतर बंदी कायद्याअंतर्गत येत नाही. त्यासाठी पक्षांतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते. पक्ष संबंधितांना निलंबित करण्यापर्यंत कारवाई करू शकते. परंतु त्याचा विधिमंडळात सदस्यत्वाशी संबंध नाही, असेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे ठाकरे गट आणि शरद पवार गटाला सर्वोच्च न्यायालय आणि जनता दरबार या दोन दरबारातच न्याय मिळेल का, हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. पक्ष आणि चिन्ह या बाबी कार्यकर्त्यांसाठी अस्मितेच्या बाबी असतात. अशा परिस्थितीत त्या पक्षाचा संस्थापक, ज्याने पक्ष स्थापन केला, तो पक्षप्रमुख जिंवत असतांना, त्यालाच दूर सारून पक्षावर दावा ठोकला जातो, या सर्व बाबी अनाकलनीय असल्या तरी, हा ट्रेड इतर राज्यात बघायला मिळाला तर नवल वाटायला नको. कारण राजकारणात काहीही घडू शकते, यावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तबच झाल्याचे दिसून येत आहे. महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशातील राजकीय घडामोडी पाहता, देश कोणत्या दिशेने वाटचाल करत आहे, आणि आगामी धोरण काय असेल, ते पुन्हा एकदा स्पष्ट होतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे राजकीय संघर्ष ही अपरिहार्य घटना असून, ती या प्रादेशिक पक्षांना पार पाडावी लागणार आहे.