पेन्शन मंजूर, पण ना-हरकत दाखल्यासाठी हेलपाट्यांची वेळ ; रयतच्या निवृत्त मुख्याध्यापकाचे उपोषण

अहमदनगर/प्रतिनिधी : निवृत्त होऊन एक वर्ष झाले आहे व आता पेन्शन मंजूर होऊनही दोन महिने झाले आहेत. पण शिक्षणाधिकार्‍यांकडून ना-हरकत (एनओसी) दाखला मिळत नाही. या दाखल्यावर संस्थेने आधी सही केली तरच आपण करू, अशी भूमिका शिक्षणाधिकार्‍यांनी घेतली आहे. या एका सहीसाठी रयत शिक्षण संस्था या नावाजलेल्या शिक्षण संस्थेतील निवृत्त मुख्याध्यापकावर हेलपाटे मारण्याची वेळ आली आहे. अखेर या हेलपाट्यांना कंटाळून त्यांनी जिल्हा परिषदेत शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले आहे.
रयत शिक्षण संस्थेतील सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक मधुकर रामचंद्र पवार यांनी जिल्हा परिषद माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरु केले आहे. दोन महिन्यांपूर्वी पेन्शन मंजूर होऊन व एक वर्षापूर्वी सेवानिवृत्त होऊन संस्थेकडून ना देय-ना हरकत प्रमाणपत्र दिले जात नाही, त्याचा निषेध त्यांनी उपोषणातून केला आहे. उपोषणस्थळी पवार यांना जिल्हा माध्यमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र लांडे, सचिव अप्पासाहेब शिंदे, रयत मित्र मंडळ, सेवानिवृत्त माध्यमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष रमेश जाधव, उपाध्यक्ष एकनाथ जगताप यांनी भेट दिली. तीनदा शिक्षणाधिकारी अशोक कडूस व संस्था निरीक्षक कन्हेरकर यांचेशी चर्चा केली. मात्र, निर्णय होऊ शकला नाही. पेन्शन मंजूर मात्र ना देय-ना हरकत प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी निवृत्त मुख्याध्यापक मधुकर पवारांच्या शिक्षणाधिकारी कार्यालयापुढे सुरू असलेल्या उपोषणाबाबत संघटनेने लक्ष घातले व अ-ब-क फॉर्मवर शिक्षणाधिकार्‍यांनी स्वाक्षरी द्यावी व ट्रेझरीकडे प्रस्ताव पाठवावा, अशी मागणी केली. मात्र, ना देयक-ना हरकतवर संस्थेने अगोदर सही करावी. मग पुढील कार्यवाही करण्यावर शिक्षणाधिकारी ठाम आहेत. मूळातच पेन्शन प्रस्तावावरील नं.10 फॉर्मवर संस्थेने ना देय-ना हरकतवर सही दिलेली आहे. पेन्शन मंजुरीनंतर येणे दाखवून पेन्शन प्रकरण अडवून ठेवले आहे, ही भूमिका अयोग्य असल्याचे मत संघटनेचेे आहे. राज्य कोषागार क्र.सं.ले.व.को.2018 नं.क्र.30/425/12-10-2018 नुसार मिळणार्‍या रक्कमेवर 18 टक्के व्याज दराने वसुली भरपाईची कार्यवाही संस्थेवर करावी, अशी लेखी मागणी सेवानिवृत्त माध्यमिक शिक्षक कल्याणकारी संघाने केली असून त्यास गणेशनगरच्या गणेश माध्यमिक विद्यालय (राहाता) शाळाप्रमुखास जबाबदार धरावे, अशीही मागणी केली आहे.

रयतची प्रकरणेच प्रलंबित
रयत शिक्षण संस्थेत सेवानिवृत्त होऊन पाच वर्षांहून अधिक काळ लोटला तरी काही सेवानिवृत्तांना पेन्शनपासून वंचित रहावे लागत असल्याच्या बर्‍याच तक्रारी आहेत. यावर उठाव होणे व न्याय हक्कासाठी लढा देण्याची गरज आहे, असेही संघटनेने स्पष्ट केले असून, त्याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट केले आहे.