संसद, लोकांच्या इच्छेचे मूर्त स्वरूप !

भारतीय राज्यघटनेची ओळख भारतीय नागरिकांच्या राज्यघटनेशी परस्परसंवादातून विकसित झाली आहे, आणि भारतीय नागरिकांची निवडून आलेले सरकार नमूद केली आहे. निवडून आलेले सरकार आणि संसद ही खरे तर जनतेने दिलेली त्यांच्या कार्यासाठी कायदे बनविण्याचा अधिकार राखत असली तरी संविधानापेक्षा सर्वच आहे असे नाही संविधानाने चेक अँड बॅलन्स हा सिद्धांत राहिलेला असल्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेतील तीन मूलभूत संस्था संस्था एकमेकांच्या यावेळी अप्रत्यक्षपणे करण्यात आले. आणि न्यायिक अर्थासोबत आहे,” CJI चंद्रचूड म्हणाले. CJI चंद्रचूड, 2000 हून अधिक तरुण वकिलांना संबोधित करताना, वकील म्हणून नावनोंदणी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अत्याधिक फीबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि म्हणाले की न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रवाह त्यांना शिक्षण देऊ शकते. जेव्हा जेव्हा एखादी कायदेशीर कल्पना दुसर्‍या अधिकारक्षेत्रातून आणली जाते तेव्हा ती स्थानिक गरजांवर अवलंबून असलेल्या त्याच्या ओळखीमध्ये बदल घडवून आणते.. भारतीय संविधान हे जगातील सर्वोत्तम संविधानामध्ये त्यामुळे भारतीय संविधानाचा प्रभाव जगातल्या अनेक संविधानावर म्हटलेला असल्याचे यावेळी दिवाळी चंद्रपूर यांनी म्हटले आहे. काही दिवसांपूर्वीच राज्यसभेचे उपाध्यक्ष संसद सर्वोच्च असल्याचे राज्यसभेचे अध्यक्ष यांनी अपेक्षा संसद सर्वोच्च असल्याचे वक्तव्य केले होते त्या अनुषंगाने सरन्यायाधीश चंद्र सूर्य यांची मांडणी संविधानाच्या मूलभूत गाभ्यावर चिंतन प्रकट करणारे राहिले नवे सरन्यायाधीश दिवाळी चंद्रपूर यांच्या पद्धतीने त्यावरून त्यांच्या सरपंच कणखरपणा स्पष्टपणे दिसून येतो.  1972 साली केशवानंद भारती या घडल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटना विधाने दिलेला निर्णय हा संविधानाच्या मूलभूत घ्याव्याशी सुसंगत आहे आणि त्यावर हाच योग्य आहे. विशेषत: न्यायव्यवस्थेच्या नावाखाली सोयीचे राजकारण करणे योग्य नाही. भारताची राज्यघटना सर्वोच्च आहे आणि तिच्यापेक्षा वर कोणीही नाही.” न्यायसंस्थेवर आक्षेप घेतात किंवा संघर्षात्मक पवित्र घेतात, त्याचवेळी घटनापीठाने दिलेल्या एखाद्या निर्णयाविषयी न्यायपालिकेला चूक ठरवितात, असा जेव्हा विरोधाभास सुरू होतो, तेव्हा त्यातील उद्देश नेमके काय आहेत, याविषयी देशात संभ्रम निर्माण होतो. केंद्र सरकार आणि न्यायपालिका यांच्यातील हा संघर्ष चिघळण्यापेक्षा तो स्पष्टपणे निवळावा आणि प्रक्रिया पुढे जावी, यासाठी देशाच्या नागरिकांची विशेष अपेक्षा आहे.  संविधानाच्या मूलभूत गाभ्याला धक्का पोहोचत असल्याने तो अवैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने ठरवले होते आणि मग तो कायदा रद्दबातल झाला.सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या निरीक्षणे आणि निर्देशांशी सुसंगत आहे. विशेषत: न्यायव्यवस्थेच्या नावाखाली सोयीचे राजकारण करणे योग्य नाही.