मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देण्यास विरोध : अ‍ॅड. आंबेडकर

पुणे ः एससी, एसटी, ओबीसी वर्गाला व्यवस्थेविरोधात घालवण्याचा प्रयत्न काही पक्ष करत आहेत. ओबीसी व मराठा यांचे ताट वेगळे असले पाहिजे. त्यामुळे मनोज जरांगे यांच्या ओबीसींमधून मराठ्यांना आरक्षण द्यावे या मागणीस आमचा विरोध आहे. उलट सरकारने 55 लाख मराठ्यांना वाटप केलेली ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात यावीत, अशी मागणीच वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे.

आंबेडकर म्हणाले, ब्रिटिश काळानंतर सर्व जाती-धर्माचा सहभाग व्यवस्थेत असावा याकरिता घटनेच्या माध्यमातून काही जातींना आरक्षण देण्यात आले. त्याचे वर्गीकरण करण्याचा अधिकार हा सर्वोच्च न्यायालयास नसून तो संसदेला आहे. समाज जात-धर्म आधारावर विभागला गेल्याने परकीय शक्ती देशात राज्य करू शकल्या. ही परिस्थिती पुन्हा येऊ नये. सर्वोच्च न्यायालयाने एस्सी, एसटी आरक्षण वर्गीकरणाबाबतीत घेतलेला निर्णय हा संविधानाचे मूळ चौकटीला धक्का लावणारा आहे. दुर्दैवाने आरक्षण हे विकासाचे साधन नाही, तर आरक्षण प्रतिनिधित्व देणारे साधन आहे. न्यायालयाचे निकालाबाबत अनेक आक्षेप आहेत आणि तसेच शंका निर्माण करणारी परिस्थिती आहे. प्रतिनिधित्व मिळाले नाही तर मनुष्य कोणत्याही स्तराला जातील अशी स्थिती आहे. त्यामुळे देशाचे एकतेला धोका निर्माण करणारा हा आदेश आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितले की, काही मुद्द्यावर आम्ही एकमत आणले आहे. मतभेद काळाच्या ओघात समाविष्ट होत जातील. संविधानाच्या मार्फत कन्वहरजन्स मुद्दा आणला आहे. त्यामार्फत आपला देश स्वत:च्या पायावर उभा राहू शकतो. परंतु एकोपा आणण्याऐवजी विभक्तपणा आणला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालय नेहमी गुणवत्तेचा मुद्द्यावर निकाल देते. परंतु या ठिकाणी विकासाचा दुसरा मार्ग आरक्षण होऊ शकत नाही. हा मुद्दा पुनर्विचारार्थ येईल त्या वेळी न्यायालयाने जे मुद्दे निकालात नाही ते निकालात ग्राह्य ठरेल. आरक्षणाचा मुद्दा हा विकासाचा मुद्दा, प्रतिनिधित्वचा मुद्दा याबाबत अंतिम निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. आरक्षण हा विकासाचा मुद्दा धरण्यात आला ही बाब चूक आहे, असेही आंबेडकर यांनी या वेळी बोलताना सांगितले.