Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

कुणबी दाखले देण्यास ओबीसी समाजाचा विरोध

नागपुरात बेमुदत धरणे आंदोलनास सुरूवात

नागपूर/प्रतिनिधी ः जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी या गावामध्ये मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी करत उपोषण

देवस्थान सुशोभीकरणास चार कोटीचा निधी मंजूर
बावनकुळे आणि फडणवीस राष्ट्रवादीविषयी संभ्रम निर्माण करत आहेत – महेश तपासे
सैराटच्या प्रिन्सवर अटकेची टांगती तलवार

नागपूर/प्रतिनिधी ः जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी या गावामध्ये मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी करत उपोषण सुरू केले आहे. याविरोधात आता ओबीसी समाज आक्रमक झाला असून, कुणबी दाखले देण्यास ओबीसी समाजाने विरोध दर्शवला आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला तर तीव्र आंदोलन उभारू, असा इशारा ओबीसी महासंघाने दिला. त्याचाच एक भाग म्हणून रविवारी 10 सप्टेंबरपासून नागपुरातील संविधान चौकात बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यास ओबीसी समाजाने सुरूवात केली आहे.
यासंदर्भात बोलतांना सर्वशाखीय कुणबी, ओबीसी आंदोलन कृती समितीचे संयोजक पुरुषोत्तम शहाणे पाटील म्हणाले की, मराठा आरक्षणाला विरोध नाहीच. मात्र ओबीसींच्या, कुणबींच्या आरक्षणातून त्यांना सवलती देऊ नयेत. या समाजाला स्वतंत्रपणे आरक्षणाचा लाभ द्यावा, असा पुनरुच्चार संघटनेच्या वतीने करण्यात आला. आमचे आंदोलन कोणत्याही समाजाविरोधात नाही तर ते सरकारविरोधात आहे. या माध्यमातून आम्ही जनजागरणही करणार आहोत. जोपर्यंत सरकार आमच्या मागण्यांबाबत लेखी हमी देणार नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहील, असे शहाणे पाटील म्हणाले. दरम्यान, उपोषण, अन्नत्याग अशा आंदोलनांच्या माध्यमातूनही विदर्भात आमचा लढा सुरू राहणार असल्याचे ओबीसी संघटनांच्या वतीने सांगण्यात आले. दरम्यान, मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्यास विरोध होत असून, यावर बोलतांना कुणबी सेनेचे महाराष्ट्र प्रमुख विश्‍वनाथ पाटील म्हणाले की, मराठा समजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण दिल्यास ओबीसीमध्ये असलेल्या 370 च्यावर जातींवर हा अन्याय असेल. विश्‍वनाथ पाटील म्हणाले की, शासन मनोज जरांगे यांचे उपोषण सदनशीर मार्गाने उठवण्याचा प्रयत्न करत असताना जरांगे आडमुठेपणाची भूमिका घेत आहेत. मराठा आरक्षणासंदर्भात शासनाने समिती नेमलेली असताना घाईने जीआर काढणे ही ओबीसी आणि कुणबी समाजावर अन्याय करणारी कृती आहे. पोलिस कारवाई करुन महाराष्ट्रात निर्माण झालेला तणाव दूर करण्याची आम्ही विनंती करत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

मनोज जरांगे यांचे आंदोलनच बेकायदेशीर ः विश्‍वनाथ पाटील – मराठा महासंघाच्या वतीने राज्यात हिंसक आंदोलन सुरु आहे. यापूर्वी मराठा समाजाला दिलेले आंदोलन सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या चौकटीत बसत नाही म्हणून रद्द केले आहे, असे मत कुणबी सेनेचे महाराष्ट्र प्रमुख विश्‍वनाथ पाटील यांनी व्यक्त केले असून मनोज जरांगे पाटील सरकारवर दबाव टाकून राज्यात कायदा सुव्यवस्थेची स्थिती निर्माण करत आहेत.त्यांना पोलिसांनी तत्काळ अटक करावी. त्यांना उपोषणावरुन उठवावे. त्यांच्या सनदशीर आणि लोकशाही मार्गाने सुरु असलेल्या आंदोलनाला आमचा विरोध नाही असेही त्यांनी म्हटले आहे. दरम्यान कुणबी सेनेचे महाराष्ट्र प्रमुख विश्‍वनाथ पाटील म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास कुणबी समाजाचा विरोध नाही; ही भूमिका आम्ही वेळोवेळी स्पष्ट केली असल्याचे सांगितले.

COMMENTS