तीनच पर्याय !

    देशातील बहुचर्चित ठरलेला महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरची सुनावणी सतत तीन दिवसांच्या युक्तीवादानंतर आज पूर्ण झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने यावरचा निकाल राखून ठेवला असला तरी, कोणत्याही क्षणी निकाल जाहीर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अरूणाचल प्रदेशातील नबाम रेबिया प्रकरणाचा या खटल्यात अनेक वेळा संदर्भ देण्यात आला. यासंदर्भात स्वतः सरन्यायाधीशांनी देखील अनेक प्रश्न फुटीर गट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शिंदे गटाला विचारले. दोन्ही बाजूच्या वकिलांनी तर्काचा अगदी पाऊस पाडला, असे म्हटले तरी अतिशयोक्ती होणार नाही. कायदा हा तर्कावर काम करित असला तरी त्याचे मुलभूत अधिष्ठान संविधानात असते. त्यामुळे, अशा खटल्यांमध्ये संविधानाची मुलभूत स्थिती किंवा आर्टिकल अधिक महत्त्वपूर्ण ठरतात. हा संदर्भ लक्षात घेऊन ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी वारंवार घटनेच्या दहाव्या सूचिचा संदर्भ न्यायालयासमोर मांडला. शिंदे गटाचे वकिल तर्क देण्यात कमी पडले नाहीत. अर्थात, महाराष्ट्राचा हा सत्तासंघर्ष केवळ निकालापुरता मर्यादित नसून नबाम रेबिया प्रकरणाचा रंगे याचे पडसाद नंतरच्या काळातही उमटतील, ही बाब कपिल सिब्बल यांनी प्रकर्षाने मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापिठाने यावर निकाल देण्यासाठी काही वेळ निश्चित घेतला आहे. परंतु, निर्णय देताना त्यांच्यावर दबाव अधिक आहे. ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी दहाव्या सूचिचा बळी देऊ नका अशी आग्रही भूमिका मांडून न्यायालयाचे वातावरण बदलून टाकले आहे. अर्थात, यापूर्वी देखील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडून आता फारशा अपेक्षा उरल्या नाहीत, असे वक्तव्य केले होते. सर्वोच्च न्यायालयासंदर्भात त्यांनी व्यक्त केलेली ही प्रतिक्रिया निश्चितपणे न्यायालयावरचा दबाव वाढविणारी आहे. त्यातही सर्वोच्च न्यायालयाच्या तटस्थतेविषयी अलिकडच्या काळात टिकाटिपण्या खूप झाल्या आहेत. त्यातच देशातील बहुसंख्य घटनातज्ज्ञांनी महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात ठाकरे सरकार पाडण्याच्या स्थितीला घटनाबाह्य म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठासमोर आता प्रामुख्याने तीन पर्याय उपलब्ध आहेत. एक तर नबाम रेबिया प्रकरणासारखाच याही प्रकरणाचा निकाल लावता येईल काय, दुसरा म्हणजे नबाम रेबिया प्रकरणापेक्षा हा सत्तासंघर्ष सर्वस्वी भिन्न आहे काय, या दोन्ही स्थितीनुसार विचार करून घटनापीठ निर्णय देण्याची शक्यता आणि सर्वात शेवटी असलेली तिसरी शक्यता म्हणजे सात सदस्यीय घटनापीठाची स्थापना करणे, या तीन प्रमुख पध्दतीने पाच सदस्यीय घटनापीठ विचार करू शकेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. या सत्तासंघर्षाचा न्यायालयीन हा लढा बाजूला केला तर ठाकरे गट सातत्याने निवडणूक लढण्याचे आव्हान फुटीर गटाला देत आहे. याचा अर्थ या सत्तासंघर्षात निवडणूका लागल्या तर आपल्याला जनतेची सहानुभूती नसेल असे, वर्तमान सत्ताधारी शिंदे गटाला वाटते. याचा परिणाम हा खटला लढताना त्यांनी आजपावेतो निवडणूका लावण्याची भाषाच केली नाही. याउलट ठाकरे गटाचे नेते वारंवार निवडणूक लावण्याची भाषा करतात. अर्थात, हा सत्तासंघर्ष दुहेरी आहे. एका बाजूला न्यायालयीन आणि दुसऱ्या बाजूला निवडणूक आयोगासमोर! न्यायालयाने निकाल दिला तरी निवडणूक आयोगाकडचा निकाल पक्षाविषयी कसा लागेल ही बाब ठाकरे गटाला भेडसावते आहे. अर्थात, हे मुद्दे समोर असले तरी या खटल्यात आणखी वेळ मारून नेण्याचं ठरलं तर कपिल सिब्बल यांच्या विनंतीवरून सात सदस्यीय घटनापीठाकडे खटला वर्ग करण्याचा निर्णय झालाच तर आणखी महिना-दोन महिना निकाल लांबेल. मात्र, यावर देशातील घटना तज्ज्ञ काय प्रतिक्रिया व्यक्त करतील हे पाहणे देखील महत्त्वपूर्ण बाब ठरणार आहे.