तीन शब्द वगळल्यानंतरच उपोषण सोेडणार

जालना/प्रतिनिधी ः मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जालना येथे अंतरवाली सराटी गावात उपोषणावर बसलेले मनोज जरांगे तब्बल 10 दिवसांपासून उपोषणावर सुरु आहे, गुरुवारी राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भातील शासन निर्णय काढल्यानंतर देखील मनोज जरांगे यांनी उपोषणावर ठाम असल्याची भूमिका घेतली असून, सरकारने यातील तीन शब्द वगळल्यानंतरच आपण उपोषण सोडणार असल्याचा दावा शिवसेना नेते आणि माजी मंत्री अर्जुन खोतकर यांनी भेट घेतल्यानंतर केला आहे.
माजी मंत्री अर्जुन खोतकर यांनी मनोज जरांगे यांची काल उपोषणस्थळी भेट घेत त्यांना शासन निर्णयाचे पत्र दिले. मात्र यात त्यांनी बदल सुचवले आहेत. जीआरमधून वशांवळ हा शब्द हटवण्याची प्रमुख मागणी जरांगे यांनी केली आहे. जीआरमध्ये सुधारणा झाल्यावरच उपोषण सोडणार, असे त्यांनी सरकारच्या शिष्टमंडळाला सांगितले आहे. जरांगे म्हणाले आहेत की, हा कालचाच जीआर आहे. यात सुधारणा आहेत, सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र हवे आहे. तसेच जीआरमध्ये सुधारणा करण्यासाठी शिष्टमंडळ पाठवणार, असे ठरले आहे. चर्चेसाठी जरांगे यांनी मुंबईला यावे, असे अर्जुन खोतकर म्हणाले. यासाठी हवे तर हॅलिकॉप्टरचीही व्यवस्था करू. यावर मनोज जरांगे म्हणाले, ’’तुम्ही ते तीन शब्द बदलून आणले तर आम्ही हॅलिकॉप्टरने पुष्पवृष्टी करू.’ राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रात लिहिले आहे की, मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींनी मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या जात प्रमाणपत्राची मागणी केली असेल अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या निजामकालीन महसूली अभिलेखात, शैक्षणिक अभिलेखात तसेच अन्य अनुषंगिक समर्थनीय अभिलेखात जर त्यांच्या वंशावळीचा उल्लेख कुणबी असा असेल. तर अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या पुराव्यांची काटेकोर तपासणी करुन त्यांना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र प्रदान करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच, तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी मा. न्यायमुर्त संदीप शिंदे (निवृत्त) यांचे अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे समिती स्थापन करण्यास याद्वारे शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. दरम्यान, यावर जरांगे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करत उपोषण सुरूच ठेवणार असल्याचे सांगितले आहे. जरांगे म्हणाले की, सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची आमची मागणी आहे. मात्र, आमच्या कुणाकडेच कुणबी असल्याची नोंद नाही. त्यामुळे यात सरकारने सुधारणा करावी. तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचे जरांगे यांनी सांगितले.

शासन निर्णयात नेमके काय म्हटले आहे? – मराठा समाजातील द्या व्यक्तींनी मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या जात प्रमाणपत्राची मागणी केली असेल अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या निजामकालीन महसूली अभिलेखात, शैक्षणिक अभिलेखात तसेच अन्य अनुषंगिक समर्खनीय अभिलेखात जर त्यांच्या वंशावळीचा उल्लेख कुणबी असा असेल, तर अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या पुराव्यांची काटेकोर तपासणी करुन त्यांना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र प्रदान करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.