ठाकरे गटाला पुन्हा धक्का

नवी दिल्ली प्रतिनिधी – अंधेरी पूर्व पोटनिवडणुकीच्या आधी एकनाथ शिंदे(Eknath shinde) गटाच्या मागणीनुसार केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना नाव व पक्ष चिन्ह गोठवण्याचा निर्णय दिला होता. त्यानंतर उद्धव ठाकरे गट आणि एकनाथ शिंदे गटालाही शिवसेना नाव व ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह वापरण्यास मज्जाव करण्यात आला होता. दोन्ही गटांमध्ये पक्ष व पक्षचिन्हावर हक्का सांगण्यासाठी सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्‍वभूमीवर निवडणूक आयोगाने हे निर्देश दिले होते. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयाने ठाकरे गटाची याचिका फेटाळून लावल्याने ठाकरेंना मोठा धक्का बसला आहे.
याप्रकरणी सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात युक्तीवाद करण्यात आला होता. यावेळी ठाकरे गटांकडून बाजू मांडण्यात आली होती. यावेळी उद्धव ठाकरे(Uddhav Thackeray) म्हणाले होते की, ‘मी पक्षप्रमुख आहे, मी 30 वर्षे पक्ष चालवलेला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे पक्षाचे नाव आणि धनुष्य-बाण गोठवण्याचा घेतलेला निर्णय केवळ प्रथमदर्शनी समोर आलेल्या मुद्दयांच्या आधारे घेतलेला आहे. हा आधार समाधानकारक असू शकत नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोग पक्षनाव व निवडणूक चिन्ह गोठवू शकत नाही. आयोगाच्या निर्णयामुळे माझ्या वडिलांनी निश्‍चित केलेले पक्षाचे नाव व चिन्ह याचा मला वापर करता येत नाही’, असा युक्तिवाद शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात करण्यात आला होता. पक्षनाव व चिन्ह गोठवण्याचा केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा हंगामी निर्णय बेकायदा असून पक्षाचे सर्व व्यवहार ठप्प झाले आहेत, असा दावा ठाकरे गटाच्या वतीने करण्यात आला होता. या निर्णयाचा गंभीर परिणाम उद्धव ठाकरे व त्यांच्या पक्षाला भोगावा लागत आहे. पक्षनाव व निवडणूक चिन्ह गोठवण्याआधी सर्व कागदपत्रांचा व त्यासंदर्भातील परिमाणांचा सखोल अभ्यास केल्याशिवाय केंद्रीय निवडणूक आयोगाला चिन्ह गोठवण्याचा निर्णय घेता येणार नाही, असाही युक्तिवाद ठाकरे गटाच्या वतीने करण्यात आला होता. मात्र मंगळवारी दिल्ली हायकोर्टाने ही याचिकाच फेटाळली आहे.

निर्णय देण्याचे निवडणूक आयोगाला निर्देश – शिवसेनेचे ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह गोठवण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाने दाखल केलेली याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. या सुनावणीवेळी उद्धव ठाकरे यांच्यावतीने युक्तिवाद करण्यात आला होता. तसेच केंद्रीय निवडणूक आयोगालाही आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले होते. न्या. संजीव नरुला यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला या वादाचा शक्य तितक्या लवकर निवाडा करण्याचे निर्देश दिले.