हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने…

तब्बल दोन वर्षांनंतर महाराष्ट्राची उपराजधानी अर्थात नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशन होत आहे. या अधिवेशनात राज्यातील महत्वाच्या प्रश्‍नांवर चर्चा होणे अपेक्षित असून, कोरोनामुळे रखडलेला विकास मार्गी लावण्याची अपेक्षा असतांना, हे अधिवेशन विशेष गाजण्याची शक्यता आहे. त्यातील महत्वाचे दोन मुद्दे म्हणजे राज्यपाल हटाव आणि सीमाप्रश्‍न. महापुरूषांचा अवमान होत असल्यामुळे महाविकास आघाडीने महामोर्चा काढून या अधिवेशनाची झलक यापूर्वीच दाखवून दिली आहे. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशन सरकारची कोंडी करण्यातच जाणार असल्याचे दिसून येत आहे. तर सरकार विरोधकांच्या कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी कोणती रणनीती आखतो, यावर या अधिवेशनाचो फलित ठरणार आहे.
महाराष्ट्राची अस्मिता म्हणून छत्रपती शिवराय, फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्याकडे आदराने पाहिले जाते. मात्र काही दिवसांपासून या महापुरुषांचा अवमान करण्याचे सर्रास सुरू आह. त्याचे पडसाद जसे राज्यात उमटतांना दिसून येत आहे, तसे ते विधीमंडळात देखील दिसून येतील, यात शंका नाही. राज्यात सत्तांतर होऊन जवळपास सहा महिन्यांचा कालावधी उलटत आला तरी मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. एकीकडे शिवसेना पक्ष कुणाची, राज्यातील सरकार वैध की अवैध, या संपूर्ण प्रश्‍नांची उत्तरे सर्वोच्च न्यायालयात आणि निवडणूक आयोगाकडूनच मिळणार आहेत. मात्र यामुळे राज्याचे राजकारण ढवळून निघतांना दिसून येत आहे. महाविकास आघाडीत असताना ज्यांना नावं ठेवणार्‍यांनीच आता सत्ताधार्‍यांसोबत गेलेल्या शिवसेनेच्या लोकप्रतिनिधींना पवित्र करून टाकले असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. असे असतानाही माजी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री पदावर व शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पदावर ही गोष्ट भाजपच्या बड्या नेत्यांना आजही रुचत नसल्याच्या चर्चा सुरु झाल्या आहेत. त्याचेच संकेत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिल्याचे पहायला मिळत आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत जर शिवसेनेचे ते 16 आमदार कधीही निलंबित होवू शकतात. त्यामध्ये एकनाथ शिंदेही आहेत. तसेच देवेंद्र फडणवीस यांची मुख्यमंत्री पदाची संधी पुन्हा येणार, पुन्हा येणार अशीच फक्त चर्चा होवू नये म्हणून भाजपचे काही नेते कामाला लागले असल्याची चर्चा सुरु आहे. याचा अर्थ शिवसेनेतून बंड करून बाहेर पडलेल्यांना भविष्यात लोकप्रतिनिधी ऐवजी कार्यकर्ते म्हणून स्वत:ची ओळख निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे राजकिय भूकंप होण्याची शक्यता तर निर्माण झाली आहे. तसेच 16 आमदार वगळता 24 आमदारांपैकी मुख्यमंत्री पदाला लायक आमदार कसा निवडला जाणार? हा मुद्दा वादाचा होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, माजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी जर मुख्यमंत्री पद देत असतील तर बेधडक तुम्ही भाजप सोबत जावे, असेही सुचविले होते. मात्र, भाजपच्या पदाधिकार्‍यांनी मुख्यमंत्री पदावर एकनाथ शिंदे यांना बसवत देवेंद्र फडणवीस यांची उपमुख्यमंत्री पदावर बोळवण केली. ही घटना म्हणजे भविष्यातील होणार्‍या अडचणींचा विचार करायला लावणारी आहे. या पुढील काळात मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीवर जर आपल्याला देवेंद्र फडणवीस यांना बसलेले पाहायचे असेल तर सर्वांनी त्यांच्या पाठीमागे उभे राहण्याची वेळ आली असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगून भाजपच्या रणनितीचा नमूना सादर केल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. दरम्यान, शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी तर फेब्रुवारीपर्यंतच हे सरकार कसे तरी सत्तेत राहील, असे वक्तव्याने मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. गेल्या तीन वर्षापासून सत्तेत आलेल्या आघाड्यांनी जनतेसाठी काय केले? जनतेने पक्षीय हेेवे-दावे साध्य करण्यासाठी मते दिली होती का? असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित होवू लागले आहेत. त्यामुळे मतदार लोकप्रतिनिधी पेक्षा नोटा बटणाला जास्त प्राधान्य देतील, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.