अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या निमित्ताने…

गेल्या सहा महिन्यापासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात उलथा-पालथी झाल्या. या उलथा-पालथीचा विपरित परिणाम राज्याच्या विकासावर झालेल्या पहावयास मिळत आहे. सरकारचे धोरणच सामान्य जनतेच्या पचनी पडले नाही. सरकारला नेमके काय करावयाचे आहे याचा काहीही मागमुस लागायला तयार नाही. अशा स्थितीत केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पावर राज्य सरकारच्या अर्थ विषयक धोरण राबविणार्‍या नेत्यांसह अधिकार्‍यांनी विचार विमर्श केला आहे की, नाही असा सवाल उपस्थित होवू लागला आहे.

गेल्या दोन महिन्यात महाराष्ट्राच्या राजकारणात होत असलेली उलथा-पालथ ही राज्यात येवू घातलेल्या प्रकल्पांच्या दृष्टीने हिताचे की तोट्याचे याचे गणित समजत नाही. त्यातच केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याबाबत बैठक घेत राज्य सरकारला मिळत असलेला कर कमी होणार असल्याने राज्य सरकार यास विरोध करू शकते, असा गौप्यस्फोट करत राज्य सरकारच्या हातात चेंडू फेकला. अर्थात पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आल्यास किमान 20 ते 30 रुपयाने स्वस्त होण्याची शक्यताही केंद्राने व्यक्त केली आहे. ही प्रक्रिया अंमलात आणल्यास राज्य सरकारला उत्पानाचा नवा श्रोत शोधावा लागणार आहे. केंद्र सरकारने अर्थ विषयक धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार राज्याचे अर्थिक धोरण ठरविण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बोलवण्याची प्रथा आहे. गेल्या सहा महिन्यापासून मंत्री मंडळ विस्तारापासून ते पक्षावर दावा करण्यासारखे प्रकार महाराष्ट्राच्या राजकारणात पहायला मिळाले. यातून सामान्य जनतेला फक्त मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागले. सरकारने जनहितासाठी काय निर्णय घेतले, हे शोधण्याची वेळ आली आहे. सरकारच स्थिर नसल्यामुळे आता विविध संघटनांचे संप, बंद अशी आंदोलने सुरु आहेत. सरकारला याकडे लक्ष देण्यास वेळ नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यातच 27 फेब्रुवारी रोजी अर्थ संकल्पीय अधिवेशन बोलवण्यात आले आहे. अशा स्थितीत सुप्रिम कोर्टाचा निर्णय जर उलट-सुलट लागल्यास अर्थ संकल्पीय अधिवेशन यशस्वी होणार का? असा सवाल उपस्थित होवू लागला आहे. राज्याचे सरकार कोणत्या मार्गाने उत्पन्न दाखविणार व कोणत्या मार्गाने खर्च करणार याचा ताळमेळ लावताना अधिकार्‍यांसह मंत्र्यांची दमछाक होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यातच राज्य भरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पदाधिकार्‍यांचा कार्यकाळ संपलेला आहे. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थावर प्रशासक नेमण्यात आला आहे. हा प्रशासक अर्थ संकल्पीय अधिवेशन कसे बोलविणार असा सवाल उपस्थित होवू लागला आहे. प्रशासकास कोणत्या भागात विकास कामे करण्याची गरज असल्याचे कोण सुचविणार असाही सवाल उपस्थित होत आहे. तसेच गेल्या दोन वर्षात महाराष्ट्र राज्यातील नगरपरिषदांच्या हद्दवाढीस मान्यता देण्यात आली आहे. हद्दवाढ झाल्यानंतर एकही सुविधा न देता कर आकारणी सुरु केली आहे. त्यामुळे भविष्यात या विरोधात आंदोलने होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकार अस्थिर असतानाचे अर्थ संकल्पीय अधिवेशन हे वादाच्या भोवर्‍यात सापडण्याची शक्यता आहे.