छत्रपती शाहू महाराज स्मृतीशताब्दी निमित्त !

 महाराष्ट्रच नव्हे तर संपूर्ण भारतात फुले-शाहू-आंबेडकर या कृतिशील तत्वज्ञांच्या समतेच्या कार्यविचारांचा झंझावात सुरू होताच प्रस्थापित समाजव्यवस्थेने प्रतिक्रांतीचे नियोजन केले.      छत्रपती शाहू महाराज यांच्या स्मृती शताब्दी  निमित्त त्यांचे केवळ स्मरण करून चालणार नाही; तर त्यांच्या समताधिष्ठित राज्यव्यवस्थेचेही स्मरण आजच्या राज्यकर्त्यांना करून द्यावे लागेल. छत्रपती शाहू महाराज यांनी गादी सांभाळण्यापूर्वी जवळपास पंच्चाहत्तर वर्षे कोल्हापूर संस्थानाच्या कारभारात ब्राह्मण प्रशासनाने आपल्या हातातच जवळपास सूत्र एकवटली होती. छत्रपती शाहू महाराजांनी १८९४ राज्यकारभाराची सूत्रे हाती घेतली तेव्हा संस्थानाच्या जनरल खात्यातील ७१ पैकी ६० अधिकारी ब्राह्मण होते तर खाजगी खात्यातही ५३ पैकी ४६ अधिकारी ब्राह्मण होते. हे आकडे केवळ संस्थानाची संख्या दाखवणारे नसून संस्थानाच्या राज्यकारभारात किती विषमता प्रस्थापित केली गेली असेल याचा अंदाज निश्चितपणे बांधता येतो. त्यामुळे राज्यकारभाराची सूत्रे हाती घेताच समतेच्या तत्वाने राज्यकारभार करण्याची निवड केली. त्यामुळेच त्यांनी ब्राह्मणेतर समाजासाठी शिक्षण संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणही घोषित केले. यात मराठा समाजापासून तर तत्कालीन अस्पृश्य आणि भटक्या जाती – जमातींचाही त्यांनी समावेश केला. तत्कालीन मातब्बर मराठा नेते भास्करराव जाधव यांना सहाय्यक सरसुभेदार नेमल्यावरून प्रशासनातल्या ब्राह्मणांनी गहजब केला होता. त्यातून सुरू झालेली कोल्हेकुई तत्कालीन वृत्तपत्रांमध्ये शाहू महाराजांच्या विरोधात एकतर्फी टीकेची झोड उठविण्यात झाली. परंतु अशा कोणत्याही टिकेला भिक न घालता छत्रपती शाहू महाराजांनी आपल्या राज्यकारभारात समतेचे टोक आणखी टोकदार करित राहीले. शिक्षण, नोकऱ्या, आरोग्य, कला, साहित्य, नियतकालिके, ब्राह्मणेतर समाजातील लेखक, विचारवंत, शिक्षित या सर्वांना त्यांनी एकत्र आणण्याच्या कार्यास प्राधान्यक्रम दिला. त्यातूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना थेट त्यांच्या परळ येथील निवासस्थानी जाऊन भेटणे, पुढे माणगाव येथे दक्षिण महाराष्ट्र अस्पृश्य परिषदेचे आयोजन करून त्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अध्यक्ष आणि छत्रपती शाहू महाराज स्वतः प्रमुख अतिथी होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मूकनायक या नियतकालिकाला रूप अडीच हजारांचा चेक दिला. त्याकाळात पुण्यासह महाराष्ट्रातील ब्राह्मणी नियतकालिकांनी छत्रपती शाहू महाराजांच्या समतेच्या कार्यावर टीकेची झोड उठवली होती; त्यामुळे त्या नियतकालिकांना तोड देणारे ब्राह्मणेतर विद्वांनांची नियतकालिके सुरू करून त्यांना शक्ती देण्याचे धोरण छत्रपती शाहू महाराजांनी अवलंबिले होते. टिळकांच्या वैदिक-सनातनी विचारांच्या नियतकालिकाला सडेतोड आणि प्रभावी उत्तर शोधण्याच्या भूमिकेतून छत्रपती शाहू महाराजांनी मूकनायक’ या नियतकालिकाला मदत दिली होती, हे आजच्या महाराष्ट्रातील अब्राह्मणी सरकारनेही ध्यानात घ्यावे.        आज महाराष्ट्राची परिस्थिती जर आपण पाहिली तर १८९४ मध्ये छत्रपती शाहू महाराजांनी सत्तासूत्रे स्विकारली तेव्हा ब्राह्मण प्रशासन जसे शक्तिशाली होते, तसेच आज महाराष्ट्रात तीन पक्षांचे अब्राह्मणी सरकार स्थापन झाले असली तरी प्रशासनावर पूर्ण पकड ही गेल्या पाच वर्षांत संघ-भाजपच्या काळात असलेल्या ब्राह्मणी प्रशासकांच्या कब्जात आहे, हे आपण नव्हे तर स्वतः या सरकारातील मंत्री असलेले जितेंद्र आव्हाड हेच म्हणताहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार ‘मंत्रालयातील काही अधिकारी आतल्या गोटातील माहीती बाहेर (विरोधी पक्षाला) देत आहेत’, असा आरोपच त्यांनी केला आहे. याच सरकारातील मंत्री एका बाजूला माणगाव परिषदेचे शतक महोत्सवाचे आयोजन करण्यात पुढाकार घेतात ( लाॅकडाऊनमुळे होऊ न शकलेली परिषद) मात्र त्या परिषदेमागील आशय मात्र ते विस्मरणात नेतात. खरे तर माणगाव परिषदेचे आयोजन हे प्रशासन, शिक्षण, नोकऱ्या, प्रसारमाध्यमे, कला, साहित्य, विचार आदि सर्वच क्षेत्रांत ब्राह्मणेतर व्यक्ती आणि संस्था मजबूत आणि प्रभावी करण्याच्या प्रयत्नातून आयोजिली जाते. मात्र त्याचवेळी दलितांच्या विदेश शिक्षणातील आरक्षणात क्रिमीलियर लागू करण्याचा ( जो नंतर स्थगित करण्यात आला.) निर्णय घेऊन महाराजांच्या तत्वाशी फारकत घेतल्याचे स्पष्ट झाले होते. महाराजांच्या सत्ताकाळात सामाजिक किंवा जातीय अत्याचार होवू नयेत यासाठी तर पूर्ण काळजी घेतली गेलीच परंतु सामाजिक मागासांना शिक्षण आणि नोकऱ्या देऊन त्यांना आर्थिकदृष्ट्याही सक्षम करण्याचे कार्य महाराजांच्या राज्यकारभाराचे अभिन्न अंग होते.