आता गॅस सिलेंडरवर मर्यादा ; वर्षभरात केवळ 15 गॅस सिलेंडर मिळणार

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी : एकीकडे घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किंमती प्रचंड वाढत असल्यामुळे सर्वसामान्यांमध्ये संतापाची लाट असतांनाच, गुरुवारी केंद्र सरकारने आता गॅस सिलेंडरवर देखील मर्यादा घातल्या ओत. घरगुती गॅस सिलेंडरचा कंपन्यांनी कोटा निर्धारित केला. त्यामुळे या कोट्यापेक्षा अधिक सिलेंडर मिळवणे कठीण जाणार आहे. कंपन्यांनी निश्‍चित केलेल्या नव्या नियमांनुसार आता एका कनेक्शनवर वर्षभरामध्ये आता केवळ 15 सिलेंडर मिळणार आहेत. घरगुती गॅस ग्राहकांना 15 पेक्षा अधिक सिलेंडर मिळणार नाहीत.
गॅस सिलेंडरच्या मर्यादेमुळे सर्वसामान्यांतून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. यापूर्वी गॅस सिलेंडर बुक करण्यासाठी घरगुती ग्राहकांसाठी कुठलीही मर्यादा नव्हती. पेट्रोलियम कंपन्यांकडून हा नियम लागू करण्यामागे गॅस सिलेंडरचा होणारा गैरवापर रोखण्यासाठी हा नियम केल्याचे सांगण्यात येत आहे. घरगुती गॅसचा सिलेंडर हा व्यावसायिक गॅस सिलेंडरपेक्षा स्वस्त असतो. त्यमुळे अनेकदा व्यावसायिक वापरासाठी घरगुती गॅस सिलेंडर वापरला जातो. त्यामुळे घरगुती सिलेंडरच्या बुकिंगवर मर्यादा आणण्यात आली आहे. नव्या नियमानुसार ग्राहकांना महिन्याला दोन सिलेंडर मिळू शकतात. तसेच वर्षभरात मिळणार्‍या सिलेंडरची कमाल संख्या ही 15 पेक्षा अधिक असणार नाही. मात्र वर्षभरात 15 पेक्षा अधिक सिलेंडर घेण्यावर कुठलीही बंदी नाही. पण 15 पेक्षा अधिकचा सिलेंडर घ्यायचा असेल तर त्यासंदर्भातील आवश्यक कागदपत्रे ही दाखवावी लागतील. त्यामध्ये रेशन कार्ड, कुटुंबातील सदस्यांची संख्या यांचं विवरण यासंदर्भातील कागदपत्रे ही सादर करावी लागतील. या कागदपत्रांची छाननी झाल्यानंतर 15 पेक्षा अधिक सिलेंडर मिळू शकतील. ही नवी व्यवस्था सर्व तेल आणि ग्राहक कंपन्यांसाठी करण्यात आली आहे. आयओसीएल, एचपीसीएलसोबतच बीपीसीएलच्या सर्व बिगर उज्ज्वला ग्राहकांना हा नियम लागू होणार आहे. नवे नियम लागू करण्याची तारीख अद्याप निश्‍चित झालेली नाही आहे.
अनुदानित घरगुती गॅस सिलेंडरसाठी नोंदणी केलेल्यांना या दराने वर्षभरात फक्त 12 सिलेंडर मिळणार आहेत. तर यापेक्षा जास्त सिलेंडरची गरज असल्यास ग्राहकांना अनुदान नसलेले सिलेंडर घ्यावे लागेल. घरगुती एलपीजी सिलेंडरवर घालण्यात आलेल्या मर्यादेबाबत वितरकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सिलेंडरसंदर्भातील रेशनिंगसाठीच्या सॉफ्टवेअरमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. तसेच, याची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. तसेच, यासंदर्भात अनेक तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. अनुदानित घरगुती गॅसचे सिलेंडर स्वस्त असल्याने अनेकदा व्यावसायिक वापरासाठी अनुदानित घरगुती गॅस सिलेंडरचा वापर केला जातो. यासंदर्भातील अनेक तक्रारी वारंवार समोर येत असल्याने घरगुती एलपीजी सिंलेडरवर मर्यादा आणण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.

केंद्र सरकारची ही असंवेदनशीलताच ः सुप्रिया सुळे
देशवासियांच्या घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडर वापरावर बंधन घालून केंद्रातील भाजप सरकारने थेट नागरिकांच्या जेवणावर, सण-उत्सव साजरे करण्यावर आणि एकंदरीत मूलभूत हक्कांवरच बंधन घातले आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा एक गृहिणी म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी जाहीर निषेध केला आहे.ऐन नवरात्रौत्सवात देशातील महिलांच्या हिताचा निर्णय घेण्याऐवजी मोदीसरकारने गृहिणींच्या चिंतेत आणखी भर घालण्याचे काम केले आहे. एकीकडे एलपीजी गॅस सिलिंडर दरात भरमसाठ वाढ करायची आणि दुसरीकडे गॅस सिलिंडर वापरावर मर्यादा आणायची, यातून केंद्रसरकार किती असंवेदनशील आहे हेच दिसून येते, असा हल्लाबोलही खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ट्विट करत केला आहे.