अविवाहित महिलांना गर्भपातापासून दूर ठेवणे असंवैधानिक

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी : देशात अविवाहित महिलांना गर्भपातासंदर्भात मर्यादित अधिकार होता. मात्र प्रत्येक महिलांना सुरक्षित गर्भपाताचा अधिकार असून, अविवाहित महिलांना गर्भपातापासून दूर ठेवणे असंवैधानिक असल्याचा महत्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला आहे. त्यामुळे अविवाहित महिलांना आता एमटीपी अ‍ॅक्ट म्हणजेच मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नंसी अ‍ॅक्टनुसार गर्भात करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
एमटीपी अ‍ॅक्टनुसार अविवाहित महिलांना गर्भपाताच्या अधिकारापासून वंचित ठेवणे असंवैधानिक असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. कोर्टाच्या या निर्णयानंतर आता अविवाहित महिलांना 24 आठवड्यापर्यंत गर्भपात करता येणार आहे. तसेच एमटीपी अ‍ॅक्टनुसार बलात्काराचा वैवाहिक रेपमध्ये समावेश केला पाहिजे, असे कोर्टाने म्हटले आहे. एका 25 वर्षीय तरुणीने संमतीच्या संबंधातून राहिलेल्या 23 आठवडे आणि पाच दिवसाच्या गर्भाचा गर्भपात करण्याची परवानगी मिळावी यासाठी दिल्ली न्यायालयात याचिका दाखल केली. या तरुणीच्या जोडीदाराने लग्नास नकार दिला होता आणि ती अविवाहित असताना मुलाला जन्म देऊ इच्छित नव्हती. या याचिकेची सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने गर्भपात कायद्यात अविवाहित महिलांना गर्भपाताचा अधिकार नाही, असं निरिक्षण नोंदवत अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. यानंतर या तरुणीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. गर्भाचे अस्तित्व महिलेच्या शरिरावर अवलंबून असतो. त्यामुळे गर्भपाताचा अधिकार महिलांच्या शरीर स्वातंत्र्याचा भाग आहे. जर सरकार एखाद्या महिलेला इच्छा नसताना गर्भ ठेवण्याची सक्ती करत असेल तर ते महिलेच्या सन्मानाला धक्का पोहचवणारे ठरेल, असेही महत्त्वाचे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि जे. डी. पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

…तर, विवाहित महिलांना लैंगिक
संबंधाचा अधिकार असल्याचा पूर्वग्रह होईल
सर्वोच्च न्यायालयाने या सुनावणीत म्हटले की, सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपाताचा सर्व महिलांना अधिकार आहे. गर्भपाताच्या कायद्यात 2021 ला केलेल्या तरतुदीत विवाहित आणि अविवाहित महिला असा फरक केलेला नाही. जर या कायद्यातील 3 ब (क) ही तरतूद केवळ विवाहित महिलांसाठी असेल, तर त्यामुळे केवळ विवाहित महिलांना लैंगिक संबंधांचा अधिकार आहे असा पूर्वग्रह होईल. हे मत संवैधानिक कसोटीवर टिकणार नाही. महिलांना गर्भपाताचा निर्णय घेण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य असलं पाहिजे. पुनरुत्पादनाचा अधिकार विवाहित महिलांसह अविवाहित महिलांनाही आहे. एमटीपी कायदा 20-24 आठवड्यांचा गर्भ असलेल्या महिलांना गर्भपाताचा अधिकार देतो. मात्र, हा अधिकार केवळ विवाहित महिलांना दिला आणि अविवाहित महिलांना यापासून दूर ठेवलं तर संविधानाच्या कलम 14 चा भंग होईल, असंही न्यायालयाने नमूद केले.