ओबीसी आरक्षणाशिवाय कोणतीही निवडणूक घेऊ नये : ओबीसी काँग्रेसची मागणी

Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

ओबीसी आरक्षणाशिवाय कोणतीही निवडणूक घेऊ नये : ओबीसी काँग्रेसची मागणी

अहमदनगर/प्रतिनिधी :ओबीसी आरक्षण लागू केल्याशिवाय कोणतीही निवडणूक घेण्यात येऊ नये, अशी मागणी ओबीसी काँग्रेसच्यावतीने अहमदनगर ओबीसी काँग्रेसचे शहर जिल्

दरोडा टाकण्याच्या तयारीतील आरोपींना हत्यारासह पकडले
देवळाली प्रवरात 2 लाख 42 हजारांची गावठी दारू जप्त
शरणपूर वृद्धाश्रमात तीस वृद्धांची निसर्गोपचार पध्दतीने मोफत नेत्र तपासणी

अहमदनगर/प्रतिनिधी :ओबीसी आरक्षण लागू केल्याशिवाय कोणतीही निवडणूक घेण्यात येऊ नये, अशी मागणी ओबीसी काँग्रेसच्यावतीने अहमदनगर ओबीसी काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष अनंतराव गारदे यांनी केली आहे. ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाबाबतची याचिका फेटाळून लावल्याने ओबीसी समाजाला कोणतीही निवडणूक लढवता येणार नसल्याने ओबीसी समाजावर अन्याय होत आहे. यामुळे ओबीसी बांधवांच्या भावना तीव्र आहेत. त्यामुळे कोणतीही निवडणूक घेऊ नये, अशी मागणी काँग्रेस पक्षाच्यावतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले. त्यावेळी गारदे यांच्यासह मनपाचे माजी विरोधी पक्षनेते दशरथ शिंदे, राष्ट्रवादीचे प्रदेश सचिव व ओबीसी नेते अंबादास गारुडकर, शहर जिल्हा उपाध्यक्ष खलील सय्यद, विद्यार्थी काँग्रेसचे शहर जिल्हा प्रभारी अनिस चुडीवाला, निसार बागवान, समीर कुरेशी, क्रीडा काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष प्रवीण गीते उपस्थित होते.

भाजपवर जोरदार टीका
या निवेदनात भाजपवर जोरदार टीका करण्यात आली आहे. त्यात म्हटले आहे की, सन 2010 साली डॉ. कृष्णमूर्ती आयोगाने केंद्र सरकारला ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा तयार करण्याबाबत आदेश दिले होते. त्यानुसार डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने करोडो रुपये खर्च करून इम्पिरिकल डाटा तयार देखील केला. परंतु 2014 ला केंद्रातील काँग्रेस प्रणित सरकार गेले व भाजपचे सरकार आले. त्यानंतर भाजप सरकारने रोहिणी आयोगाला ओबीसींच्या मानेवर सुरा ठेवणारा डाटा दिला. पण कोर्टाला आवश्यक असणारा इम्पिरिकल डाटा मात्र दिला नाही, असा आरोप यात करून म्हटले आहे की, शिवाय भाजपच आज ओबीसी आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरत आहे. ही भाजपची दुटप्पी भूमिका जनतेला कळून चुकली आहे. महाराष्ट्र सरकारने 9 महिन्यांपूर्वी मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना केली. परंतु त्यासाठी आयोगाला लागणारा निधी सरकारकडून न मिळाल्याने कोणतेही काम करण्यास राज्य सरकारला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
राज्य सरकारने ओबीसींचे 27 टक्के राजकीय आरक्षण जशास तसे ठेवले. परंतू ते सुध्दा कोर्टाने फेटाळून लावले. त्यामुळे ओबीसी समाजाचा साधा ग्रामपंचायत सदस्यसुध्दा होऊ शकत नाही. उद्या शैक्षणिक आरक्षण घालवण्याचे महापाप भाजप करेल. त्यामुळे आरक्षण टिकविण्यासाठी रस्त्यावर उतरून केंद्र सरकारविरोधात लढाई लढण्याची काँग्रेसची भूमिका असल्याचे गारदे यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे ओबीसींना त्यांचे राजकीय आरक्षण मिळेपर्यंत राज्यात कोणत्याही निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात येऊ नयेत, अशी मागणी अहमदनगर शहर जिल्हा काँग्रेस ओबीसी विभागाच्यावतीने करण्यात आली आहे.

COMMENTS