बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याने राज्याच्या राजकारणात एका नव्या टप्प्याची सुरुवात होत

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याने राज्याच्या राजकारणात एका नव्या टप्प्याची सुरुवात होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जवळपास दोन दशकांहून अधिक काळ बिहारच्या सत्तेच्या केंद्रस्थानी राहिलेल्या नितीश कुमार यांच्या या निर्णयाकडे केवळ वैयक्तिक राजकीय पाऊल म्हणून पाहता येणार नाही; उलट तो बिहार आणि राष्ट्रीय राजकारणातील व्यापक बदलांचा संकेत देणारा आहे.
नितीश कुमार हे बिहारच्या राजकारणातील सर्वात प्रभावी आणि दीर्घकाळ टिकलेले नेते मानले जातात. 2005 पासून त्यांनी राज्याच्या सत्तेत सातत्याने महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांच्या कार्यकाळात पायाभूत सुविधा, रस्ते, शिक्षण आणि प्रशासनिक सुधारणांच्या बाबतीत काही सकारात्मक बदल घडल्याचे अनेक अभ्यासक मान्य करतात. त्याच वेळी त्यांच्या राजकीय प्रवासात वारंवार आघाड्या बदलण्याचा आरोपही झाला. तरीही बिहारच्या राजकारणातील संतुलन राखण्यात त्यांचे कौशल्य अनेकदा दिसून आले.
राज्यसभेची निवडणूक लढवण्याचा निर्णय म्हणजे मुख्यमंत्रीपदाचा त्याग जवळपास निश्चित मानला जात आहे. त्यामुळे बिहारमध्ये नेतृत्वबदल अटळ ठरणार आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सध्या भारतीय जनता पक्षाची ताकद वाढलेली असल्याने पुढील मुख्यमंत्री भाजपमधून येण्याची शक्यता अनेक विश्लेषक व्यक्त करत आहेत. अशा परिस्थितीत नितीश कुमार यांची भूमिका राज्याच्या दैनंदिन प्रशासनातून राष्ट्रीय राजकारणाकडे वळण्याची असू शकते. या निर्णयामागे अनेक राजकीय गणिते असण्याची शक्यता आहे. एक म्हणजे वय आणि दीर्घ राजकीय कारकीर्द लक्षात घेता सत्तेचे संक्रमण सन्मानाने घडवून आणण्याची रणनीती. दुसरे म्हणजे बिहारमध्ये पुढील पिढीचे नेतृत्व उभे करण्याचा प्रयत्न. तसेच राष्ट्रीय स्तरावर अनुभवी नेत्याचा वापर करण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. संसदेत राज्यसभेच्या माध्यमातून नितीश कुमार यांना राष्ट्रीय धोरणांवर मत मांडण्याची संधी मिळू शकते. मात्र या बदलामुळे बिहारच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. गेल्या दोन दशकांत राज्यात तयार झालेले सामाजिक आणि राजकीय समीकरण काही प्रमाणात बदलण्याची शक्यता आहे. नितीश कुमार यांनी अत्यंत मागासवर्ग, काही दलित गट आणि मध्यमवर्गीय मतदारांना आकर्षित करून एक वेगळे सामाजिक गठबंधन उभे केले होते. त्यांच्या अनुपस्थितीत हे मतदार कोणत्या दिशेने झुकतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. विरोधकांसाठीही ही परिस्थिती नवी संधी निर्माण करणारी असू शकते. राष्ट्रीय जनता दल आणि इतर विरोधी पक्ष या बदलाचा राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न करतील, हे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे पुढील काही महिने बिहारच्या राजकारणात सत्तासमीकरणांची चाचपणी आणि पुनर्रचना यांचा काळ ठरू शकतो. नितीश कुमार राज्यसभेत गेल्यानंतर बिहारचे राजकारण केवळ नेतृत्वाच्या बदलामुळेच नाही तर जातीय समीकरणांच्या मोठ्या बदलामुळेही प्रभावित होऊ शकते. बिहारमध्ये निवडणुका प्रामुख्याने जातीय गठबंधनांवर आधारित असतात. त्यामुळे नवीन मुख्यमंत्री कोणत्या समाजातून येतो यावर पुढील राजकारण अवलंबून असते. एकूणच पाहता, नितीश कुमार यांचा राज्यसभेकडे प्रवास हा केवळ एका नेत्याचा वैयक्तिक निर्णय नसून बिहारच्या राजकारणातील एका युगाच्या समाप्तीचा आणि नव्या अध्यायाच्या प्रारंभाचा संकेत आहे. पुढील नेतृत्व हे राज्याला स्थिरता आणि विकासाचा मार्ग दाखवू शकते का, हा प्रश्न आता अधिक महत्त्वाचा ठरणार आहे. एकंदरीत, बिहार चे नेतृत्व सोडण्यास नितीशकुमार यांच्यावर भाजप नेतृत्वाने दबाव वाढवला त्यातूनच हे घडू शकले. राज्याचे १० वेळा शपथविधी करणारे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांचे नाव बिहार च्या राजकीय इतिहासात दीर्घ काळ राहील.

COMMENTS