नवनीत राणांचे दलितत्व न्यायालयात अवैध, तरीही…..

महाराष्ट्रात अराजक स्वरूपाच्या आंदोलनाविरोधात कारवाई होताच खासदार नवनीत राणा यांना त्या दलित असल्याची आठवण झाली. दलित हा शब्द आता असंवैधानिक ठरला आहे. त्यामुळे, कायदेशीरदृष्ट्या हा शब्द वापरणे आता कायदेशीर बाब नाही. अर्थात दलित म्हणून स्वतःची ओळख त्यांनी देण्यामागे केवळ राजकारण असले तरी त्यांना या गोष्टीचे भान नाही, की आज दलित म्हणविले जाणारे हे पूर्वाश्रमीचे अस्पृश्य होते आणि ही अस्पृश्यता धर्माने लादलेली होती. त्यामुळे, जातीव्यवस्थेचे उच्चाटन करण्यासाठी सर्वप्रथम त्या जातीव्यवस्थेला मान्यता देणाऱ्या धर्मग्रंथांना नाकारले गेले पाहिजे, ही महात्मा जोतिबा फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका होती. खासदार नवनीत राणा या एका बाजूला जातीव्यवस्था मजबूत करणाऱ्या धर्मग्रंथांचा चालिसा वाचण्यासाठी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या परंपरागत निवास्थानाची निवड करतात आणि त्यांचा ठरलेला कार्यक्रम त्यांना करता आला नाही तर त्यांनी आपण थेट दलित असल्याचे वक्तव्य करणे म्हणजे एकाचवेळी जातीव्यवस्था मजबूत करणारा कृती कार्यक्रम हाती घेऊन नंतर आपण दलित किंवा पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य असण्याची त्यांना होणारी आठवण या दोन्ही बाबी परस्परविरोधी आहेत. मुळात, नवनीत राणा या अनुसूचित जातीच्या राखीव जागेवरून निवडणूक लढून जिंकल्या असल्या तरी त्यांचे जातप्रमाणपत्र न्यायालयाने अवैध ठरवले आहे. खरेतर, त्यांनी नैतिक दृष्टीकोन ठेवून खासदारकीचा राजीनामा द्यायला हवा. राखीव जागा म्हणजे प्रतिनिधित्व करण्याची जागा. जर राणा या अनुसूचित जातीच्या प्रमाणपत्राची वैधता राखू शकल्या नाहीत तर त्यांनी एक मिनिट देखील त्या पदावर राहू शकत नाही. कारण यामुळे प्रतिनिधित्व कायद्याचा भंग होतो. परंतु, सध्या सत्तेत राहण्यासाठी एक आघाडी आणि सत्तेवर येण्यासाठी दूसरी आघाडी यांच्या रस्सीखेच मध्ये अशा बाबी सर्रास घडविल्या जात आहेत. ज्यात संवैधानिक बाबी धाब्यावर बसवल्या जात आहेत. राणा दाम्पत्याच्या आंदोलनासंदर्भात आम्हाला काही म्हणावयाचे नाही. परंतु, भौगोलिकदृष्ट्या ते जर अमरावतीचे प्रतिनिधित्व करतात तर त्यांनी मुंब‌ईला येऊन आंदोलन करणे संयुक्तिक कसे ठरते? खरं सांगायचं झालं तर सत्ताधारी आघाडीतील तीन पक्ष आणि राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष यांच्या आपसातील सामंजस्याने हे सारे घडविले जात आहे का? असा प्रश्न आता सर्वसामान्य लोकांच्या मनात निर्माण झाला आहे. कारण जनतेचे खरे प्रश्न महागाई, बेरोजगारी, याच बरोबर देशभरात सामाजिक सुव्यवस्थेचा दिसणारा अभाव आदी प्रमुख प्रश्नांवर कोणतेही जन‌आंदोलन होवू नये आणि बहुजन समाज म्हणजे एससी, एसटी, एनटी, ओबीसी आदी समुहांच्या समस्या सोडविण्यासाठी लक्ष घालू नये किंवा या समाज समुहांना जेवढं दाबून ठेवता येईल तेवढे दाबून ठेवणे, ही सर्वपक्षीय रणनिती बनू पाहतेय. अशा रणनीतीत सामिल होणारे दलित कसे असू शकतात, हा प्रश्न यानिमित्ताने उभा राहतो. राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करून जो आंदोलनाचा आभास निर्माण केला जातोय, त्यात राज्याची जनता भरडली जातेय. वर्तमान सरकार आणि विरोधी पक्षांनी जनतेला वेठीस धरणाऱ्या या बाबी तात्काळ थांबवायला हव्यात. केंद्र -राज्य संबंध हा संघराज्य पध्दतीचा गाभा आहे, त्याचा राज्य-केंद्र सरकार आणि राज्यातील विरोधी पक्ष यांनी आदर करायला हवा. उगाच कोणाच्यातरी आडून ‘ पुन्हा येईन ‘ सत्तेचा खेळ थांबवायला हवा. एकंदरीत धर्मग्रंथांचा आधार घेऊन जातीव्यवस्था बळकट करायची आणि त्यांनी स्वतः ला दलित संबोधायचे, एखाद्या पक्षाच्या बळकटीकरणासाठी अतार्किक भूमिका घ्यायच्या हे सर्व राज्याच्या जनतेवर अन्याय करणारे आहे.