Homeताज्या बातम्यादेश

नैसर्गिक शेती यापुढे कृषी शिक्षणाचा भाग असेल : कृषीमंत्री तोमर

ग्वाल्हेर वृत्तसंस्था : नैसर्गिक शेती ही काळाची गरज असून, नैसर्गिक पद्धतीने शेती केल्यास खर्च कमी होतोच, शिवाय उत्पादनाला अधिक चांगला भाव मिळत

राज्यात खते, बियाणांचा तुटवडा नाही
वनविभागाच्या निष्काळजीपणामुळे हेळसांड झाल्याने जखमी मोराचा मृत्यू
सांगवी पाटण येथील शेतकर्‍यांचे अवकाळी पावसामुळे झाले नुकसान…

ग्वाल्हेर वृत्तसंस्था : नैसर्गिक शेती ही काळाची गरज असून, नैसर्गिक पद्धतीने शेती केल्यास खर्च कमी होतोच, शिवाय उत्पादनाला अधिक चांगला भाव मिळतो, असे केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले. यापुढे नैसर्गिक शेती हा कृषी शिक्षणाचा भाग असेल, लवकरच येत्या काळात कृषी शिक्षण अभ्यासक्रमात नैसर्गिक शेती पद्धतींचा समावेश करण्याच्या दिशेने सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
ग्वाल्हेर येथे आयोजित नैसर्गिक शेतीविषयक कार्यशाळेला त्यांनी संबोधित केले. कृषी तंत्रज्ञान उपयोजन संशोधन संस्था (एटीआरी), जबलपूर आणि राजमाता विजयाराजे शिंदे कृषी विद्यापीठ, ग्वाल्हेर यांनी संयुक्तपणे या कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. तोमर हे या कार्यशाळेचे प्रमुख पाहुणे म्हणून सहभागी झाले होते. एके काळी भारतात देशाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत अन्नधान्याची कमतरता होती. त्यावेळी उत्पादन केंद्री धोरणे आखून रासायनिक खतांच्या वापराच्या दिशेने आपण वाटचाल सुरू केली. ज्यामुळे अन्नधान्यांचे उत्पादन वाढले, आणि सद्यस्थितीत आपण अन्नधान्याचे अतिरीक्त उत्पादन घेऊ लागलो आहोत, पण आता आपल्याला स्वतःत पुन्हा एकदा बदल घडवून आणण्याची गरज निर्माण झाली आहे, जेणेकरून भविष्यातील अन्नधान्य पुरवठ्याची सुनिश्‍चिती करता येईल आणि निसर्गासोबतचा समतोलही राखता येईल, ही केवळ भारतासाठीच नाही तर जगासमोरचीही चिंता आहे, असे त्यांनी सांगीतले. सद्यस्थितीत आपल्याला निरोगी मन, सकस आहार, आणि निरोगी शेती आणि सुदृढ मानवजाती या तत्वांचे पालन करण्याची गरज आहे. आणि यासाठीच आपण नैसर्गिक शेतीकडे वळायला हवे असे ते म्हणाले. केंद्र सरकार इतर उपाययोजनांसोबतच शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठीही प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यादृष्टीनेच सरकारने पिकांसाठीच्या किमान आधारभूत किमतींमध्ये सुमारे दीडपट वाढ केली, त्यासोबतच पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून कोट्यवधी शेतकर्‍यांना दरवर्षी 6 हजार रुपये इतकी रक्कम दिली जात आहे, अशाप्रकारच्या उपाययोजनांद्वारे केंद्र सरकार शेतकर्‍यांच्या सक्षमीकरणासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करत असल्याचे कृषीमंत्री यावेळी म्हणाले.

COMMENTS