नगर जिल्ह्यात देशाला हादरून टाकणारा भ्रष्टाचार

अभयारण्याची शिकार
भाग- 1
अहमदनगर/ प्रतिनिधी : भारतात अहमदनगर, सोलापूर जिल्ह्यातील विस्थापित माळढोक अभयारण्यात तसेच विदर्भ आणि इतर राज्यांसह पाकिस्थानात सापडणारा माळढोक पक्षी आता माळढोक अभयारण्यातून नामशेष झाला आहे. भारत सरकारने या पक्षांच्या संवर्धनासाठी अहमदनगर आणि सोलापूरच्या काही तालुक्यामध्ये इ. स. 1979 साली माळढोक पक्षी अभयारण्याची अधिसूचना काढून हे अभयारण्य घोषित केले. यासाठी करोडो रुपयांची तरतूदही केली. या अभयारण्यासाठी सरकारने, सरकारी गायरान जमिनीसह खाजगी जमीन नियमित केली. खाजगी जमीन क्षेत्र अभयारण्य क्षेत्रात घेतले गेले असले तरी त्या जमिनीची मालकी ही मूळ शेतकर्‍यांचीच राहणारी होती. तिच्या वापराचे आणि ती कसण्याचे अधिकारही शेतकर्‍यांनाच होते. तरीही केवळ शंका आणि भितीपोटी शेतकर्‍यांनी अभयारण्याला कायम विरोध केला. तेव्हापासूनच केवळ मताच्या राजकारणासाठी अहमदनगर आणि सोलापूर जिल्ह्याच्या धोरणकर्त्यांनी ’दिसला माळढोक की, मारा’ असा फतवा काढला. प्रत्यक्षात हे ऐतिहासिक पक्षी मारले जात असतांना वनविभागाने फक्त बघ्याची भूमिका घेतली. अहमदनगर जिल्ह्यातील प्रस्थापित नेत्यांनी अधिकार्‍यांना हाताखाली धरून माळढोक पक्षी अभयारण्य क्षेत्रात शिरकाव करून अवैधरित्या उत्खनन केले आहे. आजही या क्षेत्रात साखर कारखाने, खडी क्रेशर, स्वामील, विविध औदयोगिक कारखाने उभारून या अभयारण्याची हत्या केली आहे. या अभयारण्यात केंद्र आणि राज्य शासनाने अब्जावधी रुपये देऊ केले आहेत. तसेच कोट्यावधी रुपयाचा फॉरेन फंड देखील या अभयारण्यासाठी मिळालेला आहे. प्रत्यक्षात मात्र हा सर्व निधी कागदावरच रंगवून अधिकारी, पदाधिकारी यांनी गिळंकृत केला आहे. यासंदर्भात अनेकांनी तक्रारी केल्या मात्र त्याचे काहीच झाले नाही. नगर येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते शशिकांत चंगेडे यांनी यासंदर्भात आवाज उठविला मात्र सर्व चोरांचा बाजार असल्यामुळे त्यांचा आवाज ऐकणारा एकही साव गेल्या 40 वर्षात त्यांना मिळाला नाही. 2011 साली तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. कृष्ण कुमार यांनी सर्व दोषींवर कारवाई करण्याचे आश्‍वासन दिले, या संदर्भात आठ बैठक त्यांनी बोलावल्या मात्र बैठकीला कुणीही उपस्थित राहिले नाही. चंगेडे हे याप्रकरणात न्यायालयात गेले. मात्र पुढे अद्याप त्याचे काहीही झाले नाही. या सर्व भ्रष्टाचारात अहमदनगरचा महसूल विभाग, वन विभाग, वन्यजीव विभाग, सामाजिक वनीकरण विभाग, भूमी अभिलेख विभाग, विद्युत विभागासह इतर सरकारी विभाग आणि राजकीय बड्या हस्तींचा समावेश आहे. या प्रकरणाची विभागीय चौकशी झाली पाहिजे. दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे. आणि अभयारण्यात सुरु असलेले साखर कारखाने, खडी क्रेशर, स्वामील, विविध औदयोगिक कारखाने बंद करून त्यांच्यावर वन कायद्याखाली गुन्हे नोंद झाले पाहिजेत यासाठी ’अभयारण्याची शिकार’ हे मालिका सदर.
’सारंग’ कुळातील पक्षांपैकी एक असलेला ’माळढोक’ पक्षी. हा पक्षी फक्त भारतातील महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेशात आढळतो. पाकिस्तानातील काही भाग वगळता जगात माळढोक कुठेही आढळत नाही. या पक्षाच्या संवर्धनासाठी महाराष्ट्रात 1979 साली सोलापूर आणि अहमदनगर जिल्ह्यांतला अधिवास असे मिळून एक अभयारण्य बनवण्यात आलं. सुरुवातीला हे अभयारण्य 8 हजार, 496 चौरस किलोमीटर क्षेत्र केंद्र सरकारने माळढोक पक्षी अभयारण्य म्हणून घोषित केले होते. 2012 मध्ये एका परिपत्रकाद्वारे ते 1229 चौरस किलोमीटर एवढे ठेवण्यात आले. या अभयारण्यात सर्वांत मोठा भाग नाणज या गावातला आहे. यामध्ये 323 चौरस किलोमीटर वनक्षेत्र, 18 चौरस किलोमीटर गायरान तर 887 चौरस किलोमीटर खासगी क्षेत्राचा समावेश आहे. या क्षेत्रात शेकडो खेडे- गावे, हजारो हेक्टर शेती अभयारण्याखाली आली. विकासात्मक मानवी गरजा आणि अभयारण्यामुळे त्याला बसणारी खीळ तसेच या खासगी क्षेत्रातील जमिनींना अभयारण्याचे सर्व निमय लागू झाल्यामुळे पर्यायाने तेथील जमीन व्यवहार आणि अन्य विकासकामे, उद्योग ठप्प झाले. त्यामुळे या अभयारण्याला सुरुवातीपासूनच स्थानिकांनी विरोध केला. सुरुवातीपासूनच अभयारण्याचे सर्व नियम पायदळी तुडविण्याचा प्रकार स्थानिकांनी केला आणि त्याला राजकीय पुढार्‍यांनी पाठबळ दिले. वन कायद्याला केराची टोपली दाखवत या भागात अनेकांनी अवैध ब्लास्टिंग घेणे सुरु केले. या क्षेत्रात खडीक्रशर सुरु झाले. अभयारण्य क्षेत्रात खडीक्रशरला तत्कालीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांनी परवानगी दिलीच कशी? किंबहुना अभयारण्य क्षेत्रात ती परवानगी देण्याचा अधिकार अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांना कुणी दिला? तत्कालीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि इतर दोषी सर्व अधिकारी कर्मचारी यांच्यावर गुन्हे दाखल करणे गरजेचे आहे.
याच अभयारण्य क्षेत्रात अवैध गौण खनिज उत्खनन मोठ्या प्रमाणावर झालेले आहे. विशेष म्हणजे या गौणखनिज उत्खननांमध्ये तत्कालीन तहसीलदारांनी ठेकेदारांकडून आणि वाहतूकदारांकडून रॉयल्टी घेतली. या अभयारण्यात गौणखनिज उत्खनन करण्यासाठी तहसीलदारांनी परवानगी दिलीच कशी आणि रॉयल्टी घेतलीच कशी? त्यांना हा अधिकार नसल्यामुळे आणि त्यांनी वनधोरणांच्या विरुद्ध गुन्हा केल्यामुळे त्यांच्यावर देखील गुन्हा नोंद झाला पाहिजे. विविध औद्योगिक कारखाने या अभयारण्यात आज देखील सर्रासपणे डाम- डौलात सुरु आहेत. या औद्योगिक कारखान्याला परवानगी देणारांनी देखील कायदा पाळला नाही. स्वामीलचे देखील तसेच. विशेष म्हणजे, साखर कारखाने देखील या भागात सुरु करण्यात आले. याला साखर आयुक्तांनी परवानगी कशी दिली? अभयारण्य क्षेत्रात साखर कारखान्याला परवानगी देण्याचा अधिकार त्यांना नाही. तरीही त्यांनी हा गुन्हा केला आहे. अभयारण्य क्षेत्रात हे सर्व करता येत नाही. आता यावर कारवाई कोण करते हे पाहणे आवश्यक.

माळढोक अभयारण्याला संपवण्याचे घटनाबाह्य कृत्य ?
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 49 व 51 नुसार सर्व जंगल व वन्यप्राणी यांचे संरक्षण करणे प्रत्येक भारतीय नागरिकांचे कर्तव्य आहे. मात्र माळढोक अभयारण्यात अधिकारी आणि नागरिकांनी या नियमांचे उल्लंघन करून माळढोक अभयारण्याला संपवण्याचे घटनाबाह्य कृत्य केले आहे.

डीपीडीसीच्या निधीतून अभयारण्य क्षेत्रात मंजुरी दिलीच कशी ?
अभयारण्य क्षेत्रात राज्य शासनाला कामे करण्याचा अधिकार नाही. तरीही अहमदनगरच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या वेळोवेळी झालेल्या बैठकांमधून माळढोक पक्षी अभयारण्य क्षेत्रात अनियमितपणे विकास कामाला मंजुर्‍या देण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये डीपीडीसीच्या निधीतून या अभयारण्य क्षेत्रात विकासकामाला मंजुरी दिलीच कशी हा खरा सवाल.

अभयारण्य क्षेत्रात कारखाने कसे ?
माळढोक अभयारण्यात बेकायदेशीर साखर कारखाने उभे करण्यात आले आहेत. कर्जत आणि श्रीगोंदा हे तालुके अभयारण्य क्षेत्रात असतांना या ठिकाणी सहकारी साखर कारखान्याला केंद्र सरकारने परवानगी दिलीच कशी? या संदर्भात तक्रारी देऊनही 40 वर्षात यावर कारवाई झालेली नाही.