नगर अर्बनच्या त्या ठेवीदारांनी न्यायालयात जाण्याची गरज

अहमदनगर/प्रतिनिधी : पंजाब महाराष्ट्र बँकेच्या युनिटी बँकेतील विलीनीकरणाच्या अनुभवातून धडा घेऊन नगर अर्बन बँकेमध्ये 5 लाखापेक्षा जास्त रकमेच्या ठेवी ठेवलेल्या ठेवीदारांनी वेळीच सावध व्हावे व संघटीत होऊन आवाज उठवताना आताच न्यायालयात दाद मागण्याची गरज आहे, असे आवाहन नगर अर्बन बँक बचाव कृती समितीचे प्रमुख व माजी संचालक राजेंद्र गांधी यांनी केले आहे. नगर अर्बन बँकेच्या ठेवीदारांना डिपॉझीट गॅरंटी कॉर्पोरेशनद्वारे 5 लाखापर्यंतची ठेवींची रक्कम दिली जाणार आहे. सुमारे 10 हजार ठेवीदारांनी यासाठी बँकेकडे अर्ज भरून दिले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर माजी संचालक गांधी यांनी ठेवीदारांना सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे. ते म्हणाले की, नगर अर्बन बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बोगस व भ्रष्ट कारभारामुळे अडचणीत आलेल्या या बँकेच्या ठेवीदारांचे पाच लाखापर्यंतच्या ठेवी डिपॉजिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन 90 दिवसात परत करणार आहे. परंतु पाच लाखांच्या पुढील ठेवींचे काय होणार हा फार मोठा प्रश्‍न आहे. याबाबतीत पंजाब महाराष्ट्र बँकेचे उदाहरण पाहणे महत्वपूर्ण आहे. नुकतेच पंजाब महाराष्ट्र बँकेच्या युनिटी बँकेतील विलनीकरणास हिरवा कंदील दाखविण्याच आला आहे. यात पाच लाखांपुढील वैयक्तिक ठेवी या 10 वर्षात टप्प्या टप्प्याने परत मिळणार आहेत. व संस्थात्मक ठेवी या मिळतील तेव्हा मिळतील, असे ढोबळ ठरविण्यात आले आहे. पण ठेवी परत मिळण्याचा हा मसुदा ठेवीदारांवर अन्याय करणारा आहे, असे म्हणणे गांधी यांनी मांडले आहे.

त्यांनी न्यायालयात जावे
नगर अर्बन बँकेच्या पाच लाखापुढील ठेवीदारांनी यापासून आताच सावध व्हावे, असे स्पष्ट करून माजी संचालक गांधी म्हणाले, नगर अर्बन बँकेच्या थकीत कर्जांची वसुली झाली तर ठेवीदारांना ठेवी लवकर मिळतील आणि जर वसूली नाही झाली तर पाच लाखापुढील ठेवीदारांचे भविष्य अंधःकारमय आहे, हे पंजाब महाराष्ट्र बँकेच्या अनुभवातून लक्षात घ्या. त्यामुळे नगर अर्बन बँकेच्या संचालक मंडळावर वसुलीसाठी दबाब वाढविणे हाच एकमेव पर्याय आहे. तेव्हा संघटीत व्हा, आवाज उठवा व प्रसंगी आताच न्यायालयात जा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. नगर अर्बन बँक अडचणीत येण्याचे प्रमुख कारण बोगस कर्जदार व संचालक मंडळाचे संगनमत हेच आहे व रिझर्व्ह बँकेच्या दि 15/09/2020 च्या अहवालात तसे स्पष्ट म्हटलेले आहे. पण, भ्रष्ट संचालकांनी रिझर्व्ह बँकेच्या या अहवालाचे खंडण केले नाही व उत्तरही दिलेले नाही. म्हणजे त्यांना हे मान्य आहे, असेच स्पष्ट होते. या पार्श्‍वभूमीवर, रिझर्व्ह बँकेच्या या अहवालाच्या आधारे संचालक मंडळावरील दबाव वाढवा. या दबावातून वसुली होईल व ठेवीदारांना पैसे परत मिळण्याबरोबरच बँक देखील वाचेल. अभी नही तो कभी नही, असेही गांधी यांनी आवर्जून स्पष्ट केले आहे.