मनपा प्रशासनाची कामगार संघटनेला खोटी आश्‍वासने…

अहमदनगर/प्रतिनिधी : महापालिका प्रशासनाने महापालिका कामगार संघटनेला सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात खोटी आश्‍वासने दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे संतप्त झालेल्या मनपा कामगार संघटनेने मनपा प्रशासनाला आता केवळ सात दिवसांचा अल्टीमेटम दिला असून, या कालावधीत आवश्यक कार्यवाही झाली नाही तर मनपाचे अत्यावश्यक सेवेसह सर्वप्रकारचे कामकाज बेमुदत बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. महापालिका कामगार-कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत मनपा प्रशासनाने केलेल्या प्रस्तावात मनपाचे संभाव्य उत्पन्न वाढीबाबत कोणताही प्रस्ताव शासनास सादर केलेला नसल्याचे कामगार संघटनेने या प्रस्तावाशी संबंधित कायदेशीर कागदपत्रांच्या समक्ष पाहणीनंतर स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे, ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया मनपा कामगार संघटनेचे अध्यक्ष अनंत लोखंडे यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच मनपा प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाच्या धोरणामुळे मनपा कामगारांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या प्रस्तावास शासन मान्यता मिळण्यास नाहक विलंब होत आहे व त्यामुळे मनपा कामगार-कर्मचार्‍यांमध्ये तीव्र नाराजी असल्याचेही लोखंडे यांनी आवर्जून स्पष्ट केले आहे व येत्या सात दिवसात याबाबत आवश्यक कार्यवाही झाली नाही तर मनपा बंद आंदोलन करणार असल्याचा इशाराही दिला आहे.

20 कोटीचा खर्च वाढणार
महापालिका कामगारांना सातवा वेतन आयोग लागू केल्यास वेतन खर्चामध्ये 20 कोटींनी वाढ होणार आहे. पण, हा वाढीव खर्च करण्यासाठी संभाव्य उत्पन्न वाढीचा अहवाल शासनाकडे सादर झालेला नाही. त्यामुळे मनपा कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोगाचा लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे येत्या सात दिवसात अहवाल सादर न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल. सेवा ठप्प झाल्यास याची सर्व जबाबदारी महापालिकेची असेल, असा इशारा कामगार युनियनने दिला आहे. अध्यक्ष अनंत लोखंडे व सचिव आनंदराव वायकर यांनी याबाबत आयुक्त शंकर गोरे यांना पत्र पाठवले आहे. यात त्यांनी म्हटले आहे की, कामगारांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे व 305 व 506 सफाई कामगारांच्या वारसांना लाड-पागे समितीच्या शिफारशीनुसार महापालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्याबाबतचा प्रस्ताव शासन स्तरावर प्रलंबित आहे. दोन्ही प्रस्तावांच्या मान्यतेसाठी युनियनच्यावतीने वारंवार शासनस्तरावर पाठपुरावा केला जात आहे. याशिवाय, महापालिका प्रशासनानेही शासनाकडे पाठपुरावा करण्याचा निर्णय युनियनच्या मागील आंदोलनात घेण्यात आला. असे असूनही प्रशासनामार्फत पाठपुरावा होत नाही, असा आरोप लोखंडे व वायकर यांनी केला आहे.

उत्पन्न वाढीचा प्रस्तावच नाही
सातवा वेतन आयोग लागू केल्यास वेतन व पेन्शन अदा खर्चात दरवर्षी सुमारे 20 कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा महापालिकेवर पडणार आहे. या भरपाईसाठी कशाप्रकारे उत्पन्नात वाढ करणार, याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने दिलेले आहेत. असा प्रस्ताव नगरविकास विभागास सादर करण्यात आल्याचे प्रशासनाने सांगितले. तसेच महापालिका क्षेत्रातील स्थावर मालमत्तांचे फेर मूल्यांकन (रिव्हिजन) करण्यासाठी एजन्सी नेमली जाईल, असेही सांगितले आणि फेर मूल्यांकन झाल्यानंतर संभाव्य वाढीव मालमत्ता कर वसुलीतून मिळणार्‍या उत्पन्नातून 20 कोटी रुपयांचा भार भरून काढणे शक्य असल्याचा प्रस्तावही शासनास सादर करण्यात आल्याचे प्रशासनाने सांगितले आहे. परंतु प्रत्यक्षात तसे घडलेलेच नाही. कोणताही संभाव्य उत्पन्न वाढीबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आलेला नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे प्रशासनाने खोटी आश्‍वासने दिली आहेत व कामगारांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या प्रस्तावास शासन मान्यता मिळण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे कामगारांमध्ये तीव्र असंतोष व नाराजी आहे, असे स्पष्ट करून, येत्या 7 दिवसात यावर कार्यवाही न झाल्यास त्यानंतर कुठल्याही क्षणी व कुठल्याही दिवशी महापालिका कामगारांचे तीव्र आंदोलन सुरु होईल. परिणामी महापालिकेतील अत्यावश्यकसह सर्व सेवा ठप्प झाल्यास त्याची जबाबदारीही महापालिकेवर राहील, असा इशारा युनियनने दिला आहे.

सफाई कामगारही नाराज
305 व 506 सफाई कामगारांच्या वारसांना लाड-पागे समितीच्या शिफारशीनुसार महापालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्याच्या प्रस्तावासही मान्यता मिळावी यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा प्रशासनाकडून होत नाही. त्यामुळे सफाई कामगारांचे वारस महापालिकेच्या सेवेत वारसा हक्काने नोकरी मिळण्याच्या हक्कांपासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे सफाई कामगारांमध्येही तीव्र असंतोष निर्माण झाल्याचे मनपा कामगार संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे.