प्रधानमंत्री जन-धन योजनेत 46 कोटींपेक्षा अधिक लाभधारक

नवी दिल्ली : आर्थिक समावेशनासाठीच्या आपल्या विविध उपाययोजनांच्या माध्यमातून अर्थमंत्रालय देशातील उपेक्षित आणि आजवर सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या दुर्लक्षित राहिलेल्या वर्गांना आर्थिक सर्वसमावेशकता आणि अनुषंगीक सहकार्य मिळवून देण्यासाठी करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. आर्थिक सर्वसमावेशकतेच्या माध्यमातून आपण देशाचा न्याय्य आणि सर्वसमावेशक विकास साध्य करू शकतो. देशातील अल्प उत्पन्न गट आणि दुर्बल घटकांसारखा वर्ग; ज्यांच्यापर्यंत अजून मूलभूत बँकींग सेवाही पोहोचलेल्या नाहीत, अशा वर्गाला परवडणार्‍या दरात आणि वेळेत योग्य आर्थिक सेवा पुरवणे म्हणजेच आर्थिक समावेशन आहे. गरीबांना आपली बचत औपचारिक आर्थिक व्यवस्थेत आणण्यासाठीचे मार्ग उपलब्ध करून देणे, ते खेड्यापाड्याती त्यांच्या कुटुंबांना पैसे पाठवू शकतील असे मार्ग उपलब्ध करून देणे तसेच त्यांना सावकारांच्या तावडीतून सोडवणे अत्यंत गरजेचे आणि महत्त्वाचे आहे. या वचनबद्धतेच्या दिशेने टाकलेले एक महत्वाचे पाऊल म्हणजेच प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाय). हा आर्थिक समावेशनासाठीचा जगातील सर्वात मोठ्या उपक्रमांपैकी एक उपक्रम आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2014 रोजी आपल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात प्रधानमंत्री जन धन योजनेची घोषणा केली होती. 28 ऑगस्ट रोजी या योजनेचा त्यांच्या हस्ते प्रत्यक्षात प्रारंभ झाला, त्यावेळी ही घटना म्हणजे गरिबांची एका दुष्टचक्रातून सुटका करण्याचा उत्सव असे वर्णन केले होते.