पेगाससप्रकरणी मोदी सरकारच्या अडचणी वाढणार

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी : अधिवेशनाच्या पूर्व संध्येला न्यूयार्क टाइम्सने एक जाहीर करत, भारत सरकारने इस्त्राईलकडून स्पायवेअर पेगासस खरेदी केल्याचा उल्लेख केल्यानंतर भारतीय राजकारणात खळबळ उडाली आहे. 31 जानेवारीपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरूवात होत असतांनाच, ही माहिती समोर आल्यामुळे विरोधक आक्रमक झाले आहेत. तर दुसरीकडे या प्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल केल्यामुळे मोदी सरकारच्या अडचणी वाढणार आहेत.
याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात नवी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत न्यूयॉर्क टाइम्सच्या बातमीची दखल घेण्याची विनंती करण्यात आली आहे. तसेच सन 2017 मध्ये इस्राईलसोबत केलेल्या संरक्षण कराराच्या चौकशीचे आदेश देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. हे प्रकरण आता आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गाजण्याची शक्यता आहे. अहवालात दावा करण्यात आला आहे की, भारताने सन 2017 मध्ये इस्राईलसोबत दोन अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या संरक्षण कराराच्या रुपात पेगासिस स्पायवेअर हे सॉफ्टवेअर खरेदी केले होते. न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये म्हटले की, सन 2017 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इस्राईल दौर्‍यादरम्यान तिकडचे तत्कालिन पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू यांच्यासोबत बैठकीनंतर स्पायवेअर खरेदीचा व्यवहार झाला होता यावरुन आता काँग्रेसह विरोधीपक्षांनी मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. तर अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे की, पेगासिस प्रकरणाची आधीच सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. कोर्टाने सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आर. व्ही. रविंद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एक समिती नेमली आहे. या समितीच्या अहवालाची अद्याप प्रतिक्षा आहे. त्याचबरोबर या समितीने 2 जानेवारी रोजी एक जाहिरातही दिली होती. ज्यामध्ये लोकांना विचारण्यात आले होते की, ज्यांना वाटते की त्यांचा फोनची पेगासिसद्वारे हेरगिरी केली जात आहे, त्यांनी आपला मोबाईल क्रमांक सांगावा. दुसरीकडे काँग्रेसने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यावरुन सरकारला घेरण्याची घोषणा करत आरोप केला की, मोदी सरकारने पेगासिस सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून हेरगिरी करुन लोकशाहीचे अपहरण नव्हे तर देशासोबत विश्‍वासघातही केला आहे.