मोदी सरकारची प्रधानमंत्री जन धन लूट योजना

नवी दिल्ली : सुमारे साडेचार महिन्यापासून स्थिर असलेले इंधनांचे दर पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर इंधन दरवाढीला सुरूवात झाली आहे. गेल्या 11 दिवसांत पेट्रोल 8 रुपयांनी दरवाढ झाली आहे. यावरुन काँगे्रस नेते राहुल गांधी मोदी सरकार बोचरी टीका करत ही तर प्रधानमंत्री जन धन लूट योजना असल्याचे म्हटले आहे.
इंधनदरवाढीमुळे मालवाहतूक आणि महागाईतही मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊ शकते, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. तसेच पेट्रोल-डिझेलच्या सातत्याने होणार्‍या दरवाढीने सर्वसामान्य नागरिक हैराण झाले आहे. निवडणूक संपताच पेट्रोलियम कंपन्यांनी इंधन दरवाढीचा सपाटा लावला आहे. या दरवाढीने देशातील अनेक शहरांत पेट्रोलने 110 रुपयांची पातळी ओलांडली आहे. तर डिझेल देखील 100 रुपयांवर गेले आहे. इंधन दरवाढीविरोधात देशभरात केंद्र सरकारविरोधात आंदोलने केली जात आहे. यातच राहुल गांधी यांनी ट्विट करत केंद्रातील मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे.
राहुल गांधी यांनी एक ट्विट करत थेट आकडेवारीच दिली आहे. 26 मे 2014 मध्ये जागतिक कमॉडिटी बाजारात कच्च्या तेलाचा भाव 108.05 डॉलर इतका होता. 4 एप्रिल 2022 रोजी कच्च्या तेलाचा भाव 99.42 डॉलर इतका आहे. ही आकडेवारी पाहता त्यांनी विविध वाहनांना पूर्ण टाकी इंधन भरणासाठी किती खर्च येईल याची आकडेवारी सादर केली आहे. या ट्विटला, प्रधानमंत्री जन धन लूट योजना असे खोचक कॅप्शन दिले आहे. मे 2014 मध्ये स्कूटर आणि मोटरसायकरची टाकी पूर्ण भरण्यासाठी 714 रुपये खर्च येत होता. 4 एप्रिल 2022 रोजीचा इंधनाचा भाव पाहता वाहनधारकाला पूर्ण टाकी भरुन घेण्यासाठी 1038 रुपये खर्च करावे लागतील. त्याला 324 रुपये जादा खर्च करावे लागतील. त्याशिवाय एका कारसाठी टाकी पूर्ण भरण्यासाठी सन 2014 मध्ये 2856 रुपये खर्च होता, तो आता थेट 4152 रुपये इतका वाढला आहे. इंधन महागाईमुळे वाहनधारकाला 1296 रुपयांचा भुर्दंड सोसावा लागत आहे. तर, ट्रॅक्टरची इंधन टाकी पूर्णपणे भरण्यासाठी मे 2014 मध्ये 2749 रुपये इतका खर्च येत होता. तोच खर्च आता 4563 रुपयांवर गेला आहे. यात 1814 रुपये इंधनासाठी जादा मोजावे लागत आहे. मोठ्या ट्रकसाठी सन 2014 मध्ये इंधन भरण्यासाठी 11456 रुपये इतका खर्च येत होता. 4 एप्रिल 2022 रोजी हा खर्च 19014 रुपयांपर्यंत वाढला आहे. यात तब्बल 7558 रुपयांची वाढ झाली आहे, असा आशयाची आकडेवारी देत राहुल गांधी यांनी मालवाहतूकदार आणि शेतकर्‍यांनाही महागाईची मोठी झळ बसत असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न केल्याचे सांगितले जात आहे.