सातारा जिल्ह्यातील खाण पट्ट्याचे आज लिलाव; वडार समाजात धुसपुस

16 व्या दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राडा; यापुढे तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन
सातारा / प्रतिनिधी : सातारा जिल्ह्यातील खाणपट्टे तात्पुरते परवाने शासनाच्या सुधारीत मंत्रीमंडळ व शासन निर्णयाप्रमाणे पारंपरिक वडार समाजातील व्यक्तींना व्यवसायासाठी प्राधान्याने मिळण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर महाराष्ट्र राज्य वडार समाज संघाचे जिल्हाध्यक्ष रामचंद्र नलवडे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू आहे.
आंदोलनाचा 15 दिवस संपला आहे. तेंव्हा पत्रकार परिषदेत अध्यक्ष रामचंद्र नलवडे व राजू नलवडे यांनी प्रशासनावर तोफ डागत. आमच्या समाजाची सहनशिलाता संपलेली आहे. तेंव्हा शुक्रवार, दि. 25 रोजी होणारा लिलाव आम्हास मान्य नाही. तेंव्हा अगठित असे काहीही होऊ शकते. यासही प्रशासनच जबाबदार राहील. यासंदर्भात, जिल्हाधिकारी यांच्याबरोबर चर्चा करण्यात आली. त्यांनी हायकोर्टाच्या निर्णयानुसार निर्णय घेण्यात आला आहे. असे सांगितल्याने चर्चा निष्फळ झाल्याने यापुढेही आंदोलन आक्रमकरित्या सुरू ठेवणार असून न्यायासाठी हायकोर्टात अपील करणार असल्याचे जिल्हाध्यक्ष नलवडे यांनी स्पष्ट केले आहे.
जिल्ह्यातील नागेवाडी सर्व्हे नं. 308 मधील लिलाव प्रक्रियेमध्ये वडार समाजाकरिता एकूण 15 प्लॉट पैकी 4 प्लॉट राखीव ठेवलेले आहेत. त्यापैकी 2 प्लॉट लिलावाने वडार समाजासाठी व 2 प्लॉट परमिटसाठी ठेवलेले असून 4 ही प्लॉट सलग एकाच ठिकाणी वडार समाजासाठी राखीव ठेवून त्याचा लिलाव अन्य कोणालाही देवू नये. या प्रमुख मागणीसाठी कार्यकर्त्यांनी उपोषण-आंदोलन सुरू ठेवले आहे. परंपरागत व्यवसाय टिकून रहावेत. म्हणून महाराष्ट्र शासनाने शासनाच्या जमिनीवर खनिकर्म व्यवसाय करण्यासाठी वडार समाजाला लिलाव मुक्त जागा देण्याबाबत शासन निर्णय झालेला असतानाही जिल्हाधिकारी यांनी वडार समाजासाठी आरक्षित केलेल्या 12 हेक्टर 12 आर क्षेत्रामध्ये खनिकर्मासाठी लायक असे 4 भूखंड तयार करून त्यामधील 2 भूखंडाचे लिलाव वडार समाजाने घ्यावेत. म्हणून जी काही जाहीर लिलावाची प्रक्रिया केलेली आहे. ती संपूर्ण प्रक्रिया वडार समाजाला स्थगित करण्याबाबत दिलेल्या निवेदनाला केराची टोपली दाखवून जाहीर लिलावाची प्रक्रिया चालू ठेवली असल्याने वडार समाज या बाबतीत तीव्र आंदोलन करणार असल्याबाबतचे निवेदनही जिल्हाधिकारी यांना सुपूर्द करण्यात आले आहे.
वडार समाजावर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी शासन निर्णयाचा आदर केला पाहिजे. परंपरागत व्यवसायाची वृध्दी होण्यासाठी वडार समाजाला शासकीय जागा प्रदान करून तेथे खनिकर्म करण्यासाठी खाणपट्टा किंवा खाणपरवाना देणे गरजेचे आहे. शासकीय महसूल वाढीसाठी उर्वरित 11 प्लॉट असताना वडार समाजातील जागा लिलाबाबत ठेवण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचे मत जिल्हाधिकारी यांच्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे.