महायुतीचे अभिनंदन, पण,….!

राज्यातील १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समितींच्या निवडणुकांचे निकाल लागत असताना ग्रामीण राजकारणात महत्त्वाचा कल स्पष्ट होताना दिसतो. उपलब्ध आकडेवारीनुसार भाजप जवळपास २०० जागांवर आघाडीवर आहे, तर एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार गटही प्रत्येकी १०० च्या पुढे जागा घेऊन चांगली मुसंडी ग्रामीण राजकारणात घेत असल्याचे चित्र आहे. याआधी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती मिळून २७ जागा भाजपला बिनविरोध मिळाल्याची नोंदही या निकालांच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची ठरते. या संपूर्ण प्रक्रियेकडे समतोल नजरेने पाहणे, यशाचे अभिनंदन करतानाच उपस्थित प्रश्नांवर ठामपणे भाष्य करणे, हीच लोकशाहीची खरी गरज आहे. ग्रामीण पातळीवर संघटन, स्थानिक प्रश्नांची जाण आणि निवडणूक व्यवस्थापन यांचा प्रभावी मेळ साधल्याचे संकेत या निकालांतून मिळतात. महायुतीतील घटक पक्षांनी केलेली समन्वयाची रणनीती, कार्यकर्त्यांची मेहनत आणि मतदारांशी थेट संवाद याचे फळ मिळत असल्याचे दिसते. विशेषतः बिनविरोध मिळालेल्या २७ जागा या संघटनात्मक ताकदीचे प्रतीक म्हणता येतील. मतदारांनी दिलेल्या या कौलाचा सन्मान करताना, लोकहिताचे आश्वासन पूर्ण करण्याची जबाबदारीही तेवढीच वाढते—हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या या ग्रामीण विकासाच्या कणा आहेत. पाणीपुरवठा, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार आणि कृषीपूरक सुविधा यांसारख्या प्रश्नांवर ठोस निर्णय आणि पारदर्शक अंमलबजावणी अपेक्षित आहे. सत्ताधारी आघाडीने विजयाच्या जल्लोषापलीकडे जाऊन, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिक व प्रशासकीय बळ देण्यावर भर द्यावा, ही जनतेची अपेक्षा रास्त आहे. याच वेळी, ईव्हीएम मशीन ढाब्यावर सापडल्याच्या घटनांनी चिंतेचा विषय निर्माण केला आहे. निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास हा लोकशाहीचा प्राण आहे. अशा घटनांबाबत सखोल चौकशी, स्पष्ट माहिती आणि दोषींवर कठोर कारवाई झाली नाही, तर संशयाची छाया गडद होते. कोणत्याही पक्षाच्या फायद्या-तोट्यापलीकडे जाऊन, प्रणालीवरील विश्वास अबाधित राखणे सर्वांच्या हिताचे आहे.
निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था असून तिची भूमिका सर्वसमावेशक आणि निष्पक्ष असणे अपेक्षित असते. काही निर्णय किंवा भूमिकांमुळे एकतर्फीपणाचा आभास निर्माण झाला, अशी टीका ऐकू येते. या टीकेकडे दुर्लक्ष न करता, आयोगाने अधिक पारदर्शकता, वेळेत स्पष्टीकरणे आणि सर्व पक्षांना समान न्याय देण्याचा ठाम संदेश द्यावा. विश्वास निर्माण होणे हेच आयोगाच्या प्रतिष्ठेसाठी आवश्यक आहे. एकीकडे महायुतीच्या यशाचे अभिनंदन करणे जितके आवश्यक आहे, तितकेच निवडणूक प्रक्रियेतील त्रुटींवर बोट ठेवणेही लोकशाहीचे कर्तव्य आहे. विजयाने नम्रता आणि पराभवाने आत्मपरीक्षण हा राजकीय संस्कार दृढ झाला, तरच ग्रामीण स्वराज्य संस्था खऱ्या अर्थाने सक्षम होतील. जनतेचा कौल मान्य करून, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि विकासाभिमुख कारभार यांची बांधिलकी सर्वांनी जपली, तरच या निकालांना खरे अर्थ प्राप्त होतील. राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुकांचे निकाल समोर येत असताना, राजकीय यशापयशाच्या चर्चेपलीकडे जाऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वास्तवाकडे पाहणे अधिक महत्त्वाचे ठरते. जिल्हा परिषद या ग्रामीण विकासाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या संस्था असल्या, तरी आज त्या अनेक प्रशासकीय, आर्थिक आणि धोरणात्मक आव्हानांना सामोऱ्या जात आहेत. निवडणूक जिंकणे हा पहिला टप्पा असतो; खरी कसोटी त्यानंतर सुरू होते. जिल्हा परिषदांसमोरील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे मर्यादित आर्थिक स्वायत्तता. बहुतांश निधी हा राज्य व केंद्र सरकारच्या अनुदानांवर अवलंबून असतो. स्वनिधी उभारणीचे अधिकार आणि साधने अपुरी असल्यामुळे विकासकामे अनेकदा रखडतात. निधी उशिरा मिळणे, अपुरा निधी मिळणे किंवा निधी विशिष्ट योजनांपुरताच मर्यादित असणे यामुळे स्थानिक गरजांनुसार निर्णय घेणे कठीण होते. घटनात्मकदृष्ट्या जिल्हा परिषदांना महत्त्वाचे अधिकार असले, तरी प्रत्यक्षात अनेक निर्णयांवर प्रशासकीय यंत्रणेचा प्रभाव दिसतो. राज्य सरकारकडून होणारे वारंवार हस्तक्षेप, अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांच्यातील अधिकार संघर्ष आणि निर्णयप्रक्रियेतील विलंब यामुळे जिल्हा परिषदेची स्वायत्त ओळख कमकुवत होते. स्थानिक नेतृत्व सक्षम होण्याऐवजी ते अनेकदा फक्त अंमलबजावणी करणारे घटक बनून राहते.