विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्राची भरारी

विदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यात 1991 पासून महाराष्ट्र देशामध्ये पहिल्या क्रमांकावर राहिला आहे. देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून देखील मुंबईचा आवर्जुन उल्लेख करण्यात येतो. देशातील सर्वाधिक महसूल महाराष्ट्रातून मिळतो. महाराष्ट्राची तुलना कायम गुजरातबरोबर केली जाते. मात्र गेल्या काही दिवसांमध्ये महाराष्ट्रातील अनेक प्रकल्प गुजरातला स्थलांतरित झाले आहेत. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर राज्यातून स्थलांतरित झालेला वेदांता प्रकल्पासह अनेक प्रकल्प इतर राज्यात स्थलांतरित झाल्यामुळे महाराष्ट्रातील गुंतवणूकीचा ओघ कमी झाला होता. शिवाय नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून त्यांनी गुजरातला झुकते माप दिल्याचे लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे विविध उद्योगांची गुंतवूणक त्यांनी गुजरातमध्ये आकर्षित केली आहे.

असे असले तरी, प्रकल्पांसाठी असणार्‍या निकषांचा विचार करता, सर्वांनाच महाराष्ट्र हा सोयीचा पडतो. जमीन, पाणी, मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधांचा विचार करता, गुंतवणूकदारांचा ओढा कायम महाराष्ट्रात राहतो. त्याचेच प्रतिबिंब दावोस परिषदेमध्ये दिसून आले. दोन दिवसांपासून स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे झालेल्या जागतिक करारानुसार महाराष्ट्रात विविध उद्योगांशी 1 लाख 37 हजार कोटींचे सामंजस्य करार करण्यात आले. त्यामुळे महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा गुंतवणुकीचा ओघ वाढतांना दिसून येत आहे. या करारांमध्ये हाय टेक इन्फ्रास्ट्रक्टरसाठी 54 हजार कोटी, एनर्जी सेक्टरमध्ये 46,800 कोटी, आयटी डेटा सेंटरमध्ये 32 हजार कोटी तर स्टील मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये 22 हजार कोटींचे तसेच अ‍ॅग्रो आणि फूड प्रोसेसिंगमध्ये 2 हजार कोटींचे एमओयू झाले आहेत. त्यामुळे विविध क्षेत्रात मोठया प्रमाणावर गुंतवणूक होऊन, तरुणांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. मात्र राजकीय समीकरणांमुळे अनेक उद्योग गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातून दूर जातांना दिसून येत होते. काही दिवसांपूर्वीच उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र दौर्‍यावर आले होते.

यावेळी त्यांनी मुंबईतील अनेक उद्योगपतींच्या भेटी घेत, उत्तरप्रदेशात गुंतवणूक करण्याची गळ घातली. तसेच मुंबईतील बॉलीवूड उत्तरप्रदेशात नेण्याचा देखील योगी आदित्यनाथ यांचा इरादा असल्याचे लपून राहिलेले नाही. किमान बॉलीवूडसारखीच एक नवी सृष्टी उभारून बॉलीवूडचे महत्व कमी करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राला आता इतर राज्यांच्या स्पर्धेत वेगाने धावावे लागणार आहे. राजकीय अस्थिरता महाराष्ट्राला घातक ठरतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राची पीछेहाट होतांना दिसून येत आहे. ती भरून काढण्याची गरज आहे.  थेट परकीय गुंतवणूक हा आर्थिक विकासाचा प्रमुख चालक आहे आणि भारताच्या आर्थिक विकासासाठी बिगर-कर्ज वित्तपुरवठ्याचा महत्त्वपूर्ण स्रोत आहे. सक्षम आणि गुंतवणूकदारांना अनुकूल थेट परकीय गुंतवणूक धोरण लागू केल्यास गुंतवणूक मोठया प्रमाणावर वाढू शकेल. देशात थेट परदेशी गुंतवणूकीचा ओघ कायम वाढत आहे.

थेट परदेशी गुंतवणूकीचे उदारीकरण आणि सरलीकरणाच्या मार्गावर वाटचाल सुरू ठेवून सरकारने विविध क्षेत्रांत थेट परदेशी गुंतवणूक सुधारणा केल्या आहेत. मात्र त्या अपुर्‍या आहेत. तर अनेक ठिकाणी सरकारने मुक्त हस्ताने गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील गुंतवणूक, विदेशी विद्यापीठांची केंद्र भारतात स्थापन करण्याची परवानगी, या सर्व बाबींचा पुन्हा एकदा आढावा घेत, त्यात बदल करण्याची गरज आहे. जगभरात आर्थिक मंदी जाणवत असतांना, भारतात ती मंदी अजूनतरी जाणवतांना दिसून येत नाही. त्यामुळे मंदी भूत भारताच्या मानगुटीवर बसण्याची शक्यता तशी कमीच आहे. मात्र यातून आपण आणखी सक्षम बनत, गुंतवणुकीला चालना देण्याची गरज आहे.