अर्थमंदीची चाहूल !

जानेवारी महिना संपत आला असून आता देशाला नव्या अर्थसंकल्पाची प्रतिक्षा आहे. फेब्रुवारी च्या पहिल्या आठवड्यात सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पापूर्वी एकूण भारतीय अर्थव्यवस्था कशी वाटचाल करेल याचे संकेत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कसे आहेत हे पाहताना असे दिसते की,

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी नुकतेच जाहीर केलेल्या अहवालात आगामी वर्षात भारताच्या आर्थिक वाढीचा अंदाज ६.८ टक्क्यांपर्यंत कमी असेल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. हा अंदाज जुलै २०२२ मध्ये व्यक्त केलेल्या ७.८ टक्क्यांच्या या आधीच्या अंदाजापेक्षा खूपच कमी आहे. प्रसिद्ध झालेल्या आपल्या वार्षिक जागतिक आर्थिक पाहणी अहवालात, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी ने म्हटले आहे की, विकासाचा दर अंदाजित घसरला असून दुसर्‍या तिमाहीत अपेक्षेपेक्षा कमकुवत परिणाम दर्शविला आहे. भारताची अर्थव्यवस्था बर्‍यापैकी मोठी आहे, परंतु अतिरिक्त आर्थिक शिस्त आवश्यक आहे, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी चे चे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ पियरे-ऑलिव्हियर गौरींचास यांनी सांगितले. “भारतात चलनवाढ अजूनही मध्यवर्ती बँकेच्या लक्ष्यापेक्षा जास्त आहे. २०२३ मध्ये भारताची महागाई ६.९ टक्के राहण्याची आम्हाला अपेक्षा आहे, जी पुढील वर्षी ५.१ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, धोरणाची एकूण भूमिका आम्हाला वाटते की राजकोषीय आणि चलनविषयक धोरण कदाचित कडक होण्याच्या बाजूने असावे,”

असेही गौरींचास म्हणाले. आर्थिक वाढीचे अंदाज जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांसाठी लक्षणीय मंदी दर्शवित आहेत. पहिल्या सहामाहीत यूएस जीडीपी खालावली असून, २०२२ च्या उत्तरार्धात युरो चलनाचे युरोपियन क्षेत्र देखील कमकुवत झाले होते. तीन शक्तिशाली अर्थव्यवस्थांना जागतिक घटनांचा तीव्र आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. युक्रेनवरील रशियन आक्रमण, सतत आणि व्यापकतेमुळे निर्माण होणारे खर्चाचे संकट आणि चीनमधील मंदी,” यामुळे जागतिक आर्थिक अरिष्ट येण्याचा धोका नाकारता येत नाही. २०२३ मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्था एक तृतीयांशपेक्षा जास्त प्रमाणात कमकुवत होणार, तर, तीन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्था – यूएस, ईयू आणि चीन या अर्थव्यवस्थांना मंदीचा मोठा सामना करावा लागेल. “थोडक्यात, जागतिक अर्थव्यवस्थेत सर्वात वाईट अरिष्ट अजून येणे बाकी आहे, आणि बर्याच लोकांना २०२३ मंदीसारखेच राहील. चीनसाठी विकास दराचा अंदाज ३.१ टक्के आहे, जो २०२१ मधील ८ टक्के पेक्षा अधिक वाढीचा होता.

चीनमध्ये, त्याच्या शून्य-कोविड धोरणांतर्गत वारंवार लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. विशेषतः युनायटेड स्टेट्समध्ये, आर्थिक परिस्थिती बिकट झाल्यामुळे  वाढ १ टक्क्यांपर्यंत कमी राहण्याबरोबरच चीनमध्ये मालमत्ता क्षेत्रात खासकरून रिअल इस्टेट मध्ये मंदी सदृश परिस्थिती राहील. सतत लॉकडाऊनमुळे आयएमएफने पुढील वर्षाचा वाढीचा अंदाज ४.४ टक्क्यांपर्यंत खाली येणार असल्याचे म्हटले आहे. सर्वच देशांमध्ये केंद्रीय बँकांनी चलनविषयक धोरण सामान्य करण्यासाठी आणि चलनवाढीचा सामना करण्यासाठी त्यांच्या प्रयत्नांमध्ये “अभ्यासात राहावे”, असेही अहवालात सुचवले आहे. मध्यवर्ती बँकांनी अभ्यासक्रम कायम ठेवावा,” याचा अर्थ असा नाही की ते जे करत आहेत त्या तुलनेत त्यांनी वेग वाढवला पाहिजे …तर याचा सामान्य अर्थ असा की त्यांनी आर्थिक सामान्यीकरणाच्या प्रयत्न सोडू नयेत एवढेच. ” आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी ने ने असा इशारा देखील दिला आहे की २०२३ मध्ये जग मंदीत अडकले तर उदयोन्मुख बाजारपेठेतील २९ टक्के बँका आवश्यक भांडवल मर्यादा पार करू शकणार नाहीत. जागतिक आर्थिक स्थिरता अहवाला ने म्हटले आहे की या उदयोन्मुख बाजार बँकांना त्यांच्या भांडवलाची पुनर्बांधणी करण्यासाठी २०० अब्ज डॉलर पेक्षा जास्त रकमेची आवश्यकता राहील.