महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमावाद पेटणार !

सोलापूर प्रतिनिधी – कर्नाटक – महाराष्ट्र राज्यात सीमावादावरून संघर्ष सुरु असतांनाच, आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी महाराष्ट्रातील अक्कलकोट, जत आणि सोलापुरावर दावा ठोकल्यानंतर आता सोलापुरातील 28 गावांनी कर्नाटकात सामील होण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे हा वाद आणखी पेटण्याची चिन्हे आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट आणि दक्षिण सोलापूर या दोन तालुक्यातील 28 गावांनी विकासकामे होत नसल्याच्या मुद्द्यावरून कर्नाटकात सामील होण्याचा निर्णय घेतला आहे. या भागातील लोक गेल्या अनेक दिवसांपासून महाराष्ट्र सरकारकडे रस्ते, पाणी, वीज आणि बससेवेची मागणी करत आहेत. परंतु महाराष्ट्र सरकारच्या दुर्लक्षामुळे गावकर्‍यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आता आधी सांगली जिल्ह्यातील काही गावांनी कर्नाटकात सामील होण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर आता सोलापूर जिल्ह्यातील तब्बल 20 गावांनी विकासकामांसाठी कर्नाटकात सामील होण्याचा निर्णय घेतल्याने शिंदे-फडणवीस सरकारच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. अक्कलकोट आणि दक्षिण सोलापूर या तालुक्यातील गावांनी सभा घेतली. त्यात बोम्मई सरकारचा विजय असो, कर्नाटकचा विजय असो अशा आशयाच्या घोषणाही देण्यात आल्या आहेत. कर्नाटकातील बेळगाव, कारावार, निपाणी, भालकी आणि बिदर या मराठीभाषिक प्रांताचा महाराष्ट्रात समावेश व्हावा, यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र सरकार कायदेशीर लढा देत आहे. परंतु आता कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील तीन शहरांवर दावा ठोकला आहे. परंतु या विषयावर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अद्यापही कोणतीही भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. त्यामुळं विरोधकांकडून भाजप आणि शिंदे गटावर टीका केली जात आहे.

सीमाभागातील विकासकामे प्रलंबित – सीमाभागातील गावांनी अनेक वर्षांपासून आम्हाला किमान मूलभूत सोयी-सुविधा मिळाव्यात अशी मागणी केली होती. मात्र त्यांना अजूनही या सुविधा मिळत नसल्यामुळे अनेक गावानी कर्नाटकात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. या भागातील नागरिक महाराष्ट्र सरकारकडे रस्ते, पाणी, वीज आणि बससेवेची मागणी करत आहेत. मात्र त्यांना अद्याप या सुविधा मिळाल्या नसल्यामुळे या नागरिकांनी नाराजी व्यक्त करत, कर्नाटकात सामील होण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा राजकीय रंग या सीमावादात भरण्यास सुरुवात होणार असल्याचे चित्र आहे.

तर, आम्ही राज्यात राहू कशाला ? गावकर्‍यांचा संतप्त सवाल – आम्हाला स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही रस्ते, पाणी, वीज, एसटी सेवा नियमित मिळत नाही. म्हणूनच वैतागून आम्ही कर्नाटकात सामील होण्याबाबत कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी बोललोय, त्यांना फॅक्सही पाठवला. कर्नाटकात सामील झाल्यावर सर्व सुविधा देण्याचे त्यांनी आम्हाला आश्‍वासन दिले आहे, असे या ग्रामस्थांनी सांगितले. यापूर्वी सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना आम्ही त्यांच्या मतदारसंघात होतो. मात्र मुख्यमंत्री असूनही त्यांनी आमच्या गावांचा विकास केलेला नाही. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत आम्ही 28 ते 30 गावांनी मतदानावर बहिष्कार घातला. त्याचीही दखल राज्यकर्त्यांनी घेतली नाही. जर लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आमची दखलच घेणार नसतील तर आम्ही राज्यात राहू कशाला? असा सवाल या गावकर्‍यांनी केला आहे.