लोकसभा निवडणूक आणि महाराष्ट्र ! 

सोमवार दिनांक ८ एप्रिल पासून राज्यात अठराव्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराला प्रारंभ होईल. यामध्ये पहिल्या फेरीत पाच जागांचा प्रचार सुरू होत असून, या पाचही जागा महाराष्ट्रात विदर्भातच आहेत. वर्तमान निवडणुकीमध्ये बहुरंगी लढती होणार असल्यामुळे या निवडणुकीत संविधान बचाव आणि संविधान बदलाव या अजेंड्यावर निवडणुका लढविल्या जात आहेत. एनडीए आणि इंडिया आघाडी या दोन्ही एकमेकांच्या विरोधात उभ्या ठाकल्या असल्या तरी, महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरण वंचित बहुजन आघाडीने बिघडवले आहे. त्याचबरोबर प्रागतिक पक्षांच्या आघाडीचा देखील महाविकास आघाडीशी फारसा संबंध उरलेला नाही. अशावेळी या निवडणुकीत ओबीसी फॅक्टर हा महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. ओबीसींचे वर्तमान निवडणुकीमध्ये ओबीसी राजकीय आघाडी, ओबीसी बहुजन आघाडी, बळीराज सेना अशा विविध पक्षांनी आपले उमेदवार मैदानात उतरवले आहेत. परंतु, या निवडणुकीत कोणत्याही पातळीवर त्यांच्यामध्ये समन्वय नाही. समन्वयाअभावी ओबीसी मतदान विखुरलेल्या अवस्थेत राहणार आहे. याचा परिणाम ओबीसींच्या राजकीय पक्षाला घेता येईल की नाही, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. त्याचप्रमाणे या निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्राच्या आगामी विधानसभा निवडणुकांची ही पार्श्वभूमी तयार होणार असल्यामुळे, त्यादृष्टीने ओबीसींच्या राजकीय पक्षांनी तयारी करणे गरजेचं असताना एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकणं ही राजकीय समझदारी निश्चित नाही. ओबीसी समुदायाला आपल्या राजकीय अस्मितेतून अद्यापही प्रतिनिधित्व मिळवता आले नाही. याचा सर्वच ओबीसींच्या राजकीय पक्षांनी गंभीरपणाने विचार करण्याची गरज आहे.

सोबतच या निवडणुकीत ओबीसी राजकीय पक्षांनी फुले, शाहू, आंबेडकरी विचारांच्या समूहाला आपल्या सोबत जोडून घेणे खूप आवश्यक आहे. महाराष्ट्राच्या लोकसभा निवडणुका या आता अतिशय टोकाच्या झालेल्या असून, या निवडणुकीत सर्वच पक्षांनी आपली ताकद पणाला लावली आहे. एका बाजूला भारतीय जनता पक्षाचे तगडे आव्हान आणि त्याचप्रमाणे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचे झालेलं विघटन, काँग्रेस मधून अनेक महत्त्वपूर्ण नेते बाहेर पडलेले असताना, अशा अवस्थेत हा विकास आघाडी महाराष्ट्रात नेमकी ताकदीनिशी काय भूमिका बजावेल, हा आगामी काळात उत्सुकतेचा प्रश्न आहे. परंतु, ओबीसींच्या राजकीय पक्षांना ही मोठी संधी आहे.  ओबीसींच्या राजकीय पक्षांनी आपली भूमिका ठामपणे बनवून आणि प्रत्यक्ष निवडणुका लढविण्याचा कार्यक्रम नियोजनबद्ध आखणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय ओबीसींचे राजकीय प्रतिनिधित्व संसदेत पोहोचू शकत नाही, ही काळ्या दगडावरची रेषा आहे. ओबीसी अस्मिता ही स्वतंत्र अस्मिता म्हणून जरी उभी राहिली तरी, त्याचे राजकीय भान साधन संपन्न समूहा कडे बऱ्याच वेळा गहाण ठेवले जाते. अशावेळी आपले अस्मितेवर आधारलेले प्रतिनिधित्व संसदेत पोहोचवणे अवघड होते. ही बाब ओबीसींच्या राजकीय पक्षांनी गंभीरपणाने लक्षात घ्यावी. सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या प्रचारसभा १७ एप्रिल पर्यंत प्रचारसभा सुरु रहतील. १७ एप्रिल रोजी पाच वाजता निवडणुकीचा प्रचार थंडावेल आणि १९ एप्रिलला प्रत्यक्षात मतदानास सुरुवात होईल. अर्थात या मतदानाचा निकाल देखील ४ जून रोजी लागणार असल्यामुळे प्रत्यक्ष मतदान ते मतमोजणी यामध्ये जवळपास पावणेदन महिन्याचे अंतर आपल्याला दिसून येते.