शेतकर्‍यांना दोन लाखांची कर्जमाफीअर्थसंकल्पात घोषणा ; योजनेला अहिल्यादेवींचे नाव

शेती, पायाभूत सुविधा, उद्योग आणि पर्यटनपूरक अर्थसंकल्प
मुंबई : राज्याच्या अर्थसंकल्पीय घोषणांमध्ये यंदा शेती, पायाभूत सुविधा, उद्योग आणि पर्यटन या क्षेत्रांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी राज्यातील शेतकर्‍यांसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर करत मोठा दिलासा दिला. या योजनेला पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना असे नाव देण्यात आले आहे.
सरकारने यापूर्वी शेतकरी कर्जमाफीचे आश्‍वासन दिले होते. त्या अनुषंगाने नेमलेल्या समितीच्या अहवालानुसार 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत पीककर्ज थकित असलेल्या पात्र शेतकर्‍यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या हजारो शेतकर्‍यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. यासोबतच नियमितपणे कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांनाही सरकारने प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. वेळेवर कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना पन्नास हजार रुपयांचा प्रोत्साहन भत्ता दिला जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. कर्जमाफीबरोबरच प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणार्‍यांना सन्मान देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे यामागे दिसून येते. हवामानातील बदल आणि संभाव्य दुष्काळाचा विचार करून जलसंधारणावरही भर देण्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. काही हवामान अभ्यासकांनी 2026 मध्ये अल निनोमुळे मान्सूनवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पिण्याच्या पाण्याचा साठा वाढवणे, जलयुक्त शिवारसारख्या योजनांद्वारे पाणीसाठा निर्माण करणे आणि जलसंधारणाच्या विविध उपक्रमांना गती देणे या उपाययोजना राबवल्या जाणार आहेत. पर्यावरणीय संतुलन राखण्यासाठी राज्यभर मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड मोहिम हाती घेतली जाणार असून सुमारे तीनशे कोटी वृक्ष लागवडीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
पर्यटन क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी मुंबई, दुबई आणि सिंगापूर येथे पर्यटन गुंतवणूक कक्ष सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. ऐतिहासिक आणि धार्मिक पर्यटनालाही चालना देण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसून येतो. वासोटा किल्ल्यावर जाण्यासाठी रोपमार्ग उभारण्याची योजना आखण्यात आली आहे. पाच ज्योतिर्लिंगांच्या विकासासाठी विशेष निधीची तरतूद करण्यात आली असून महानुभाव पंथाशी संबंधित महत्त्वाच्या स्थळांचाही विकास करण्यात येणार आहे. चित्रपटसृष्टीच्या वाढीसाठी नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक येथे तिसर्‍या चित्रनगरीची उभारणी करण्याची घोषणा करण्यात आली. तसेच मुंबई महानगर प्रदेशाचा विकास वेगाने करण्यासाठी अटल सेतू परिसरात तिसरी मुंबई विकसित करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. 2030 पर्यंत मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था तीनशे अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. या प्रदेशातील अनधिकृत झोपडपट्ट्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी नवे धोरण तयार करण्यात येणार आहे. तसेच मुंबईमध्ये दुसर्‍या भूमिगत मेट्रो प्रकल्पाची सुरुवात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबई, पुणे आणि नागपूर या प्रमुख शहरांमध्ये एकूण सुमारे चारशे नव्वद किलोमीटर मेट्रो मार्ग उभारण्याची योजना आखण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासालाही अर्थसंकल्पात मोठे स्थान देण्यात आले आहे. राज्यभर रस्त्यांचे विस्तृत जाळे उभारण्याचा कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. वडाळा ते गेटवे परिसरादरम्यान भूमिगत मेट्रो मार्ग उभारण्याची योजना आहे. ठाणे ते नवी मुंबई दरम्यान उन्नत मार्ग, तसेच गायमुख ते फाउंटन हॉटेल या दरम्यान भूमिगत आणि उन्नत रस्ता प्रकल्प हाती घेतला जाणार आहे. उत्तन ते विरार दरम्यान बंदर जोडणीसाठी द्रुतगती मार्ग उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. पुणे मेट्रोच्या दुसर्‍या टप्प्यालाही मान्यता देण्यात आली आहे. अमृतकाल 2047 या दीर्घकालीन योजनेअंतर्गत राज्यातील रस्त्यांचा टप्प्याटप्प्याने विकास केला जाणार आहे. शक्तिपीठ महामार्गाच्या सुधारित आराखड्यालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्यातील एक हजाराहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावांना काँक्रीट रस्त्यांची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तळेगाव ते चाकण दरम्यान उन्नत मार्ग उभारला जाणार असून शिरूर ते संभाजीनगर ग्रीनफिल्ड महामार्गालाही मान्यता देण्यात आली आहे. वाढवण बंदराला समृद्धी महामार्गाशी जोडण्याची योजना देखील जाहीर करण्यात आली. हवाई वाहतूक सुविधाही विस्तारल्या जाणार आहेत. पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी विशेष प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार आहे. लातूर, बारामती आणि अमरावती विमानतळांवर रात्री उड्डाण आणि अवतरणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे. समुद्रकिनारी भागातील अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी मत्स्य व्यवसायालाही चालना दिली जाणार आहे. सातपाटी येथे आधुनिक मत्स्य बंदर उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. वाढवण बंदर प्रकल्पातून सुमारे बारा लाख रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.