विधानसभेत ‘शक्ती कायदा’ मंजूर ; 30 दिवसांत करावा लागणार तपास पूर्ण

मुंबई : हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसर्‍याच दिवशी बहुप्रतिक्षित असा शक्ती कायदा गुरूवारी एकमताने मंजुर करण्या आला. विरोधकांकडूनही या कायद्याचे स्वागत करण्यात आले. त्यामुळे अ‍ॅसिड हल्ला, सामूहिक बलात्कार, बलाकार करून हत्या करणार्‍या आरोपींना या कायद्याने मृत्यूदंडाची शिक्षा देण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.
या कायद्यात गुन्हा नोंदवल्याच्या 30 दिवसांच्या आत तपास पूर्ण करावा. जर 30 दिवसांत तपास करणे शक्य नसेल तर पोलिस महानिरीक्षक किंवा पोलिस आयुक्तांना 30 दिवसांपर्यंत मुदतवाढ मिळेल. लैंगिक अपराधाच्या बाबतीत न्यायालयीन चौकशी 30 दिवसांत पूर्ण करण्यात येईल. पोलिस तपासाकरिता माहिती पुरवण्यास डेटा पुरवण्यात कसूर केल्याबाबत इंटरनेट किंवा मोबाइल टेलिफोन डाटा पुरवठादार यांना तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा 25 लाख रुपयांचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा देण्यात येतील.
तसेच महिलांना त्वरित न्याय देण्यासाठी विशेष न्यायालयांच्या स्थापनेसंदर्भातील ‘शक्ति कायदा’ राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात संमत करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली होती. महिला व बालकांवर होणार्‍या अत्याचारांच्या तक्रारींवर कार्यवाही करता यावी आणि आरोपींना कठोर शासन व्हावे यासाठी आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर शक्ति कायदा करण्याची घोषणा तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली होती. त्यानुसार शक्ति फौजदारी कायदा( महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक गेल्या वर्षी अर्थसंल्पीय अधिवेशनात विधिमंडळात मांडण्यात आले होते. या कायद्यात समाजमाध्यमांवर महिलांची बदनामी, अ‍ॅसीड हल्ला, विनयभंग आदी गुन्हे अजामीनपात्र करण्यात येणार आहेत. तर सारे खटले एका महिन्यात निकाली काढणे, प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र तपास यंत्रणा आणि विशेष न्यायालये स्थापन करणे या गोष्टींचा समावेश आहे.

जातपडताळणी समित्यांना मिळाले 14 अधिकारी
राज्यातील जिल्हानिहाय जात पडताळणी समित्यांना अखेर एकाच दिवशी 14 अधिकारी मिळाले आहेत. सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या पाठपुराव्यानंतर महसूल विभागाने एकाच दिवशी 14 अधिकार्‍यांच्या (अध्यक्ष) नियुक्त्या केल्या आहेत. आता या समित्यांना पूर्णवेळ अध्यक्ष मिळाले असून प्रभारी राज संपले आहे. त्यामुळे जातपडताळणी प्रक्रियेचा वेग वाढणार आहे. राज्यात एकूण 36 जातपडताळणी समित्या जिल्हा स्तरांवर कार्यरत आहेत. या समित्यांपैकी जवळपास 20 जिल्ह्यात प्रभारी राज असल्याने जातपडताळणी प्रक्रियेस काही प्रमाणात विलंब लागत होता. त्या 20 पैकी आता 14 ठिकाणी पूर्णवेळ अधिकारी मिळाल्याने जातपडताळणी प्रक्रियेचा वेगही वाढणार आहे.

आदित्य ठाकरेंच्या धमकीचे विधीमंडळात पडसाद
पर्यावरण मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांचे सुपूत्र आदित्य ठाकरे यांना जीवे मारण्याची धमकी मिळाल्यानंतर विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशात विरोधकांकडून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. यावर बोलतांना गृहमंत्री म्हणाले की, विधानसभा सदस्य किंवा एखादा सामान्य नागरिक त्याच्याही आयुष्याची सुरक्षितता तेवढीच महत्त्वाची आहे. या विषयाचा अभ्यास करून राज्यस्तरावर एसआयटीची स्थापना करून त्या माध्यमातून आलेल्या धमक्या, घडलेली घटना आणि भविष्याकाळात त्यासाठी करायची उपाययोजना यासाठी सर्वंकष धोरण तयार करण्यात येईल, असे आश्‍वासन त्यांनी दिले आहे. दरम्यान, धमकी देणार्‍याला अटक करण्यात आली. मुंबई गुन्हे अन्वेषण विभागाने संशयित आरोपीला बंगळूर येथे अटक केली आहे. यावेळी त्याने आपण दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत याचा चाहता असल्याचेही यावेळी सांगितले होते.