समान संहितेची प्रयोगभूमी : उत्तराखंड !

कोरोना काळाच्या दरम्यानच देशातील आसाम राज्यात सिविल कोड म्हणजे समान नागरी संहिता लागू करण्याची धडपड, केंद्रीय मंत्रालयामार्फत सुरू होती. परंतु, या विरोधात देशभरात आंदोलने झाली. देशभरातून ठिकठिकाणी विरोध झाला. दिल्लीसारख्या महानगरात धरणे आंदोलन देऊन, या विरोधात शांततापूर्वक निदर्शने करण्यात आली. समान नागरी संहितेचा हा मुद्दा काही काळ मागे घेण्यात आला होता. दरम्यान, आता, उत्तराखंड हे  देवभूमी म्हणून ओळखले जाणारे राज्य. या राज्याच्या विधानसभेत समान नागरी संहितेच्या संदर्भात विधेयक सादर करण्यात आले आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास समान नागरी संहितेचा कायदा तयार केला जाईल आणि तो लागू केला जाईल. अर्थात, उत्तराखंड राज्यांमधील परिस्थिती ही हिंदू धर्मीय देवस्थानाच्या संदर्भात मोठी असल्याने त्या ठिकाणी समान नागरी संहितेला एक प्रयोग म्हणून लागू करण्याचा निर्णय घेण्याच्या स्थितीमध्ये, सध्या केंद्र आणि राज्य सरकार दिसत आहे. परंतु, देशातल्या इतर राज्यांमध्ये ही बाब लागू करणे तितकीशी सोपी नाही. देशामध्ये असा मूलभूत बदल करण्याचा प्रयत्न सरकार, ज्या ज्या वेळी करते, त्यावेळी संविधानकारांचे नाव पुढे घेतले जाते.  अर्थात, समान नागरी संहितेच्या संदर्भात घटना परिषदेचे मत आणि आजचे मत यामध्ये जमीन आसमान चा फरक आहे. समान नागरी संहितेला उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्पराज धामी यांनी समरसता म्हटलेले आहे. देशभरात जर आपण पाहिले तर समरसता या संकल्पनेला भारतीय लोकांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध केला आहे. समरसता म्हणजे जातीव्यवस्था तशीच ठेवून एकमेकांमध्ये मिसळण्याची बाब आहे; तर, समता ही बाब जातीव्यवस्था बाजूला सारून सगळ्यांनी समान तत्वावर एक येण्याची बाब असते. उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांनी समान नागरी संहिता लागू करण्याचा जो विचार केला आहे, त्या अनुषंगाने त्यांनी उत्तराखंडच्या विधिमंडळात या संदर्भातील विधेयकही दाखल केले आहे. युसीसी किंवा समान नागरी कायदा किंवा युनियन सिविल कोड लागू करण्यासाठी वर्तमान केंद्र सरकार हे तत्पर आहे. मात्र, आतापर्यंत या संहितेला ज्या तीव्रतेने विरोध झाला, ते पाहता वेळोवेळी हा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. समान नागरी संहितेच्या संदर्भात जर आपण विचार केला तर, या शब्दांमध्ये समानता ही जर खरोखर युसीसीच्या लागू करताना हवी असेल तर, त्यांनी सर्वप्रथम जातीय विषमता नष्ट करायला हवी. समाज व्यवस्थेत असणारी सामाजिक, आर्थिक आणि एक प्रकारची धार्मिक विषमता देखील नष्ट केल्याशिवाय खऱ्या अर्थाने समान नागरी संहितेच्या दिशेने प्रवास करणे भारतीयांना शक्य होणार नाही. समान नागरी संहिता ही केवळ औपचारिक बाब नाही; तर, त्यात मानवी जीवनाचे प्रतिबिंब जर उमटायचे असेल तर एकूणच देशाच्या सांस्कृतिक अंगालाही समानतेच्या पातळीवर आणावे लागेल आणि ही समानतेची पातळी जातीव्यवस्था नाकरणारी असू शकते; असा जेव्हा प्रश्न निर्माण होतो, त्यावेळी अशा संहिता लागू करणारे हे कायम माघारी फिरतात. कारण, मुळात त्यांचा विचार हा समतेवर आधारलेला नसतो. त्यामुळे समान नागरी संहिता लागू करतानाही उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे त्यांना समरसता अभिप्रेत आहे देश गेल्या ७५  वर्षात एका विशिष्ट टप्प्यापर्यंत आल्यानंतर तिथून पुढे जाण्याचे मार्ग सध्या अवरुद्ध अवस्थेत दिसत आहेत. सामाजिक स्वातंत्र्य आणि आर्थिक स्वातंत्र्य हे राजकीय स्वातंत्र्यानंतर लगोलग वास्तवात यायला हवे होते. परंतु, गेल्या ७५ वर्षांमध्ये या देशातील सत्ताधारी जात वर्गाने ही बाब लागू होऊ नये यासाठीच प्रयत्न केले. कारण सर्वसामान्य समाज जर आर्थिकदृष्ट्या प्रगत झाला, तर तो आपल्याला दाद देणार नाही; ही सत्ताधारी जात वर्गाची भीती राजकीय स्वातंत्र्य मिळवूनही भारतीय समाजाला सामाजिक आणि आर्थिक स्वातंत्र्याकडे घेऊन गेली नाही, यातूनच स्पष्ट होते! त्यामुळे समान नागरी संहिता ही एखाद्या धर्म देशाच्या बाबीतून जर पुढे येत असेल तर देशवासीयांना त्यांचा फायदा होण्याऐवजी तोटाच मोठ्या प्रमाणात होईल. कोणताही समाज एका सरळ रेषेत पुढे जात नाही. समाजाचे पुढे जाणे हे सतत एखाद्या ग्राफ सारखे असते. जे वर खाली होत राहते. त्या अनुषंगाने समान नागरी संहिता लागू करण्याचा सरकारचा निर्णय म्हणजे सत्ताधारी समाज समूहाचे निर्णय किंवा विचार आता कसे टोकाचे बनले आहेत, याची ती परिणती आहे. परंतु, सर्वसामान्य जनतेला अजूनही भारतीय संविधानाने दिलेले मूलभूत अधिकार शाबूत आहेत!