केजरीवालांचा मुक्काम कोठडीतच

नवी दिल्ली ः कथित मद्य घोटाळाप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना गुरूवारी रात्री अटक केले होते. शुक्रवारी त्यांना राऊस एव्हेन्यू न्यायालयात हजर केले. यावेळी ईडीने 10 दिवसांची ईडी कोठडीची मागणी केली होती. मात्र त्यांच्या कोठडीवर सुनावणी पूर्ण झाली असली तरी, न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे, त्यामुळे केजरीवालांचा शुक्रवारची रात्र कोठडीतच काढावी लागणार आहे.
दिल्ली दारू धोरण तयार करण्यात केजरीवाल यांचा थेट सहभाग असल्याचे ईडीने म्हटले आहे. रोख रक्कम दोनदा हस्तांतरित करण्यात आली. आधी 10 कोटी आणि नंतर 15 कोटी रुपये देण्यात आले. केजरीवाल यांना पंजाब आणि गोवा निवडणुकीसाठी निधी हवा होता. गोव्याच्या निवडणुकीत 45 कोटी रुपये वापरले गेले. तत्पूर्वी केजरीवाल यांनी अटकेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. काही वेळातच केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठासमोर अर्ज मागे घेण्याची विनंती केली. केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी कोर्टाला सांगितले – ट्रायल कोर्टातील रिमांडची प्रक्रिया सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या सुनावणीशी टक्कर देत आहे, त्यामुळे त्यांना याचिका मागे घेण्याची परवानगी द्यावी. आम्ही आधी ट्रायल कोर्टात रिमांडची कारवाई लढवू आणि त्यानंतर दुसरी याचिका घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात येऊ. केजरीवाल यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ आप कार्यकर्त्यांनी दिल्लीच्या निदर्शने केली. दिल्ली सरकारचे दोन मंत्री आतिशी आणि सौरभ भारद्वाज यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान केजरीवाल यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेण्यासाठी त्यांच्या घरी पोहोचले आहेत. राहुल गांधी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या कुटुंबीयांना भेटू शकतात, असे सांगण्यात येत आहे.

मद्य धोरणाचे सूत्रधार केजरीवाल  : ईडीचा दावा – दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने अटक केल्यानंतर शुक्रवारी दुपारी त्यांना राऊस एव्हेन्यू न्यायालयात हजर केले. त्याच्या कोठडीवर सुनावणी सुरू झाली आहे. तपास यंत्रणेने 10 दिवसांची कोठडी मागितली. यावेळी दिल्लीतील कथित मद्य धोरण तयार करण्यात केजरीवाल यांचा थेट सहभाग असल्याचे ईडीने म्हटले आहे. रोख रक्कम दोनदा हस्तांतरित करण्यात आली. आधी 10 कोटी आणि नंतर 15 कोटी रुपये देण्यात आले. केजरीवाल यांना पंजाब आणि गोवा निवडणुकीसाठी निधी हवा होता. गोव्याच्या निवडणुकीत 45 कोटी रुपये वापरले गेल्याचा दावा करण्यात आला.  तत्पूर्वी केजरीवाल यांनी अटकेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. काही वेळातच केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठासमोर अर्ज मागे घेण्याची विनंती केली.