केसीआर ची फसवी घोषणा !

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के सी आर अर्थात के चंद्रशेखर राव यांनी आपल्या पक्षाचे टी आर एस वरून बी आर एस नाव केले आणि राष्ट्रीय पक्ष म्हणून ते यापुढील काळात कार्यरत राहतील अशी घोषणाही त्यांनी केली. मात्र यासाठी त्यांनी महाराष्ट्राची भूमी आणि विशेषतः नांदेड ची निवड केली. यापूर्वी नांदेड मधील ओवेसी यांनी त्यांचा एम आय एम या पक्षाला महाराष्ट्रातून लॉन्च केले होते. अर्थात या पार्श्वभूमीपेक्षा चंद्रशेखर राव यांनी दिलेली घोषणा म्हणजे “अबकी बार, किसान सरकार” यात म्हणावे तसे काहीही नाविण्यपूर्ण नाही. किसान म्हणजे शेतकरी. शेतकऱ्यांचे सरकार यापूर्वी भारताच्या सर्वच राज्यांमध्ये रूलिंग कास्ट म्हणून राहिलेले आहे. काँग्रेसचा सत्ता भोगण्याचा जो दीर्घकाळ आहे, त्यात सर्वाधिक काळ काँग्रेस अंतर्गत शेतकऱी जातींचीच सत्ता राहिली. आपण उत्तर भारतापासून तर दक्षिण भारतापर्यंत सर्वच राज्यांचा आढावा घेतला तर, प्रामुख्याने शेतकरी जाती आणि खास करून वरचढ शेतकरी जातींनी आपापल्या राज्यातील सत्ता केंद्र आपल्या हातात ठेवली. उत्तर भारतात जाट, राजपूत, बकरवाल, तर गुजरातमध्ये पटेल, मध्यप्रदेशात पाटीदार, महाराष्ट्रात मराठा, कर्नाटकात वोक्कलिग. याचप्रमाणे  सर्वच राज्यांमध्ये वरचढ शेतकरी जातींची राजकीय सत्ता दीर्घकाळ राहिली. परंतु प्रत्येक राज्याचा अनुभव असा राहिला की, शेतकरी जातींच्या सरकारनेच शेतकऱ्यांच्या हिताचे राज्य केले नाही. यापूर्वीची सत्ता ही राज्यांमध्ये वरचढ शेतकरी जातींच्या हाती, तर, केंद्रामध्ये ब्राह्मण – क्षत्रिय यांच्या हातात एकवटली होती. वरचढ शेतकरी जातींच्या हातात एकवटलेल्या सत्तेचा परिणाम असा झाला, शेतकऱ्यांचे कल्याण करण्याऐवजी त्या – त्या राज्यांमध्ये काही कुटुंबे ही सत्ताधारी बनली. महाराष्ट्रात तर दीडशे ते पावणे दोनशे कुटुंबाच्या हातात राजकीय सत्ता एकवटलेली आहे. थोड्या बहुत फरकाने हेच दृश्य सर्वच राज्यांमध्ये होते आणि आहे. कालांतराने या सर्वांचा परिणाम असा झाला, प्रत्येक राज्यात ओबीसी, दलित आणि आदिवासी या समाज समूहात राजकीय अस्मिता जागृत झाली. परिणामी उत्तर भारतात या समाज समूहांनी आपली राजकीय सत्ता आणली. उत्तर प्रदेश, बिहार या राज्यांमध्ये यादव सत्तेवर आले. त्यानंतर उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये दलितही सत्तेवर आले. छत्तीसगड, झारखंड याबरोबरच उत्तर पूर्वेतील सर्वच राज्यांमध्ये आदिवासी समाज सत्तेत आला. मात्र देशातील उच्च जातीयांनी वरचढ शेतकरी जातींसह, नंतर सत्तेवर आलेल्या ओबीसी, दलित, आदिवासी या सर्व प्रवर्गांच्या राजकीय पक्षाची वाताहत करण्याची भूमिका घेतली. त्यातूनच झारखंडचे शिबू सोरेन, बिहारचे लालूप्रसाद, उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंह, मायावती यांच्या पक्षांना  पी व्ही नरसिंहराव यांच्या काळापासूनच अडकविण्याची भूमिका घेण्यात आली. के चंद्रशेखर राव यांनी आपला पक्ष राष्ट्रीय पातळीवर क्रियाशील करण्यापूर्वी हे सर्व वास्तव लक्षात घ्यावे. कारण शेतकऱ्यांच्या नावावर वरचढ शेतकरी जातींच्या हातात सत्ता देऊन, त्यांचे नियंत्रण वरच्या ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय यांच्याकडे दिले जाते; आणि त्यातून ओबीसी, दलित, आदिवासी या प्रवर्गांचा छळ केला जातो. न्याय नकारला जातो. एका अर्थाने सामाजिक अन्याय करणारी सत्तारचना पुन्हा आणण्याची चंद्रशेखरराव यांची घोषणा, ही भारतातील बहुजन समाजाची फसवणूक करणारी आहे हे मात्र लक्षात घ्यायला हवे!