आत्महत्या केलेल्या एसटी कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 20 लाख रुपये द्या

अहमदनगर/प्रतिनिधी : अपघात सहायता निधी योजनेच्या ट्रस्टमधून एसटीच्या ज्या कर्मचार्‍यांनी आत्महत्या केली, त्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 20 लाख रुपये आर्थिक मदत देण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश प्रवासी महासंघाचे अध्यक्ष रणजीत श्रीगोड यांनी केली आहे.
एसटी संपाच्या काळात राज्यातील 42 एसटी कर्मचार्‍यांनी आत्महत्या केली असून त्यांचा परिवार उदध्वस्त झाला आहे. हा संप एसटीच्या इतिहासातील सर्वात मोठा संप असल्याचे प्रथमच प्रवाशांना पाहावयास मिळाला आहे. संपकाळात एसटी कर्मचार्‍यांना आत्महत्या करावी लागली, ही दुर्दैवी घटना आहे. राज्य शासनाने एखाद्या प्रवाशाचा प्रवास करताना अपघातात मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला दहा लाख रुपये देण्याची तरतूद करण्यासाठी अपघात सहाय्यता निधी योजनेची स्थापना करून विश्‍वस्त मंडळ तयार करण्यात आले असून, या योजनेत निधी जमा करण्यासाठी प्रवासी जनतेकडून दर प्रवासातील तिकिटामागे एक रुपया विशेष निधी वसूल करण्यात येत आहे, असे श्रीगोड यांनी सांगितले. प्रवास करणार्‍या प्रत्येक प्रवाशांकडून घेतलेल्या एक रुपयाप्रमाण त्या जमा होणार्‍या निधीतून मृत प्रवासी व्यक्तीच्या कुटुंबाला दहा लाख रुपये देण्याची तरतूद करण्यात येते. हा पैसा जनतेचा असून त्यामुळे या निधीतून विशेष बाब म्हणून विश्‍वस्त मंडळाच्या सभेत ठराव करून आत्महत्या केलेल्या त्या 42 एसटी कर्मचार्‍यांना कुटुंबाचा उदरनिर्वाह व पाल्यांच्या शिक्षणाची व्यवस्था होण्यास प्रत्येकी वीस लाख रुपये देण्यात यावेत, अशी मागणी प्रवासी महासंघाचे महासचिव नंदकुमार कोरे(पुणे) व सचिव गुरुनाथ बहिरट (पंढरपूर) तसेच प्रवासी महासंघाचे अहमदनगर जिल्हा अध्यक्ष गजेंद्र क्षीरसागर यांनी परिवहन मंत्री अनिल परब व विश्‍वस्त मंडळाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांच्याकडे केली आहे.
या अपघात सहायता निधी योजनेत चारशे कोटीपेक्षा जास्त निधी जमा असल्याने तातडीने आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय घेतल्यास या निधीचा विनियोग सत्कारणी लागेल, असे प्रवासी महासंघाचे अध्यक्ष श्रीगोड यांनी सांगितले.

आजच्या सुनावणीकडे लक्ष
राज्यभरातील एसटी कर्मचारी शासनात विलनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी संपावर गेले आहेत. शासनाने न्यायालयाच्या निर्णयानुसार त्यावर निर्णय घेण्याची तयारी दाखवली आहे. मात्र, कर्मचार्‍यांनी संप मागे घेतलेला नाही. वेतनवाढ वा मेस्माअंतर्गत कारवाई अशा दोन्ही पद्धतीने राज्य सरकारने संप हाताळण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यातही यश आले नाही. या पार्श्‍वभूमीवर सोमवारी (20 डिसेंबर) न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत काय होते, याकडे एसटी कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांचे लक्ष लागले आहे.