कर्पुरी ठाकूर यांच्या भारतरत्न निमित्ताने !

करपुरी ठाकूर यांना भारतरत्न पुरस्कार देऊन मोदी सरकारने, त्यांच्या सामाजिक क्रांतिकार्याची एक प्रकारे चांगली दखल घेतली. कर्पुरी ठाकूर यांच्या रूपाने बिहार या राज्यात प्रथमच काँग्रेसला सत्तेबाहेर घालवून ते मुख्यमंत्री झाले होते. त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळातच त्यांनी मुंगेरीलाल आयोग लागू करून, तिथल्या मागासवर्गीय जातींना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू केले होते. कर्पुरी ठाकूर यांचेकडे मुख्यमंत्रीपद येणे हे बिहार सारख्या त्या काळातही  सामाजिक दृष्ट्या मागासलेल्या राज्यात कसे शक्य होऊ शकले, ही गोष्ट या निमित्ताने फार महत्त्वाची ठरते. उत्तर भारतीय राज्य आणि त्यातही बिहार, उत्तर प्रदेश ही राज्ये जातिव्यवस्थेने नेहमीच ग्रासलेली राहिली. परंतु, बिहारच्या भूमीमध्ये कर्पुरी ठाकूर यांच्या रूपाने वैचारिक राजकारणाचा उदय झाला आणि त्यांच्या राजकारणाचा वारसा आजपर्यंत बिहारमध्ये टिकून आहे. लालूप्रसाद यादव, रामविलास पासवान, शरद यादव, नितीश कुमार, देवेंद्र प्रसाद यादव ही सगळी नावे कर्पूरी ठाकूर यांचा राजकीय आणि वैचारिक वारसा सांगणारी आहे. खरेतर, कर्पुरी ठाकूर यांना काँग्रेसच्या काळात खूप आधी भारतरत्न पुरस्काराने गौरवलं गेलं पाहिजे होतं; परंतु, कायमच सत्तेत राहताना दिशा नसलेली काँग्रेस मागासवर्गीयांच्या पथ्यावर चांगले निर्णय देण्याचे टाळत राहिली. आपण पाहिलं की यापूर्वी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनाही भारतरत्न पुरस्कार हा काँग्रेसेतर राज्यातच म्हणजे,  व्ही पी सिंग सरकारच्या काळात मिळाला. आजही महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्यासाठी भारतरत्न पुरस्काराची सातत्याने मागणी होत असताना, काँग्रेसने ती केली नाही परंतु, भारतीय जनता पक्षाचे वर्तमान सरकारही ती मान्य करेल असं वाटत नाही! परंतु, काही का असेना त्यांनी कर्पुरी ठाकूर यांना भारतरत्न पुरस्कार देऊन एकूण बिहारच्या सामाजिक उत्थानाच्या राजकारणाला आणि त्याचबरोबर कर्पुरी ठाकूर यांच्या विचारांना भारतरत्न पुरस्काराच्या माध्यमातून, मोदी सरकारने जे अभिवादन केले आहे, ते निश्चितपणे गौरवास्पद आहे. कर्पुरी ठाकूर यांनी बिहार मधल्या अनुसूचित जातींना त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात शस्त्रांचं वाटप केलं होतं. ही बाब कोणीही नजरेआड करून चालणार नाही. आणीबाणीच्या काळात कर्पुरी ठाकूर हे जयप्रकाश नारायण यांच्या सोबत लढले. त्यांचा आदर्श महात्मा गांधी आणि सत्यनारायण सिन्हा हे राहिले. परंतु, आणीबाणी नंतरच्या काळात करपुरी ठाकूर हे मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांनी मागासवर्गीयांसाठी लागू केलेला मुंगेरीलाल आयोग, हा सत्यनारायण सिन्हा यांना खटकला. त्यांनी कर्पूरी ठाकूर यांच्या विरोधात एक प्रकारे राजकीय मोहीम राबवली. त्याच्यातूनच कर्पुरी ठाकूर यांचे मुख्यमंत्री पद घालवण्याची प्रक्रिया त्यांनी राबवली. त्यानंतर राम सुंदर दास या अनुसूचित जातीच्या व्यक्तीकडे मुख्यमंत्री पद आले. बिहारच्या राजकारणात नेहमीच वरच्या जातींच्या विरोधात संघर्ष राहिला आहे. परंतु, त्या संघर्षाला सौम्य करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये वरच्या जाती या खालच्या जातींमध्ये नेहमी भांडण लावतात; किंवा त्यांना एकमेकांच्या विरोधात उभे करतात. ही प्रक्रिया बिहारमध्येही पाहायला मिळते. म्हणून कर्पुरी ठाकूर आणि राम सुंदर दास यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या रस्सीखेच यामध्येही सत्यनारायण सिन्हा सारख्या स्वातंत्र्यसेनानी आणि एकेकाळी घटना परिषदेवर असलेल्या व्यक्तिमत्त्वाने, ज्या पद्धतीचे राजकारण केले, ते निश्चितपणे त्या काळाच्या सामाजिक व्यवस्थेला प्रतिगामीत्व बहाल करणारे होते. कर्पुरी ठाकूर जितका काळ राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदावर राहिले, तेवढा काळ त्यांनी सामाजिक परिवर्तनाचे, सामाजिक उत्थानाचे शासकीय निर्णय आणि शासकीय ध्येय धोरणे राबवली. ही खरेतर, त्यांच्या कार्याची क्रांतिकारी बाब होती. या बाबीचा स्वीकार काँग्रेसने करून त्यांना खूप आधीच भारतरत्न पुरस्कार द्यायला हवा होता. परंतु, उशिरा का असेना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ज्या पद्धतीने बिहारच्या राजकारणामध्ये एक ट्विस्ट आणण्याचा या माध्यमातून प्रयत्न केला आहे. तो तसा असला तरी निश्चितपणे कर्पुरी ठाकूर यांना दिलेला भारतरत्न पुरस्काराबद्दल वर्तमान केंद्र सरकारचे आभार मानायला हवे.