जामखेड नगरपरिषद कर्मचारी संपावर

जामखेड ः केंद्र सरकारच्या धरतीवर राज्य सरकारने ही राज्य शासकीय कर्मचार्‍यांना यूपीएस योजना लागू करण्याबाबत घोषणा केलेली असल्यामुळे राज्यातील बहुसंख्य कर्मचारी, अधिकारी संघटनांनी कामबंद आंदोलन स्थगित केलेले आहे. परंतु मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेल्या नगरविकास विभागातील महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद संवर्ग अधिकार्‍यांना शासनाच्या अधिनियमानुसार राज्य शासकीय कर्मचारी म्हणून दर्जा दिलेला आहे. त्यास नगरविकास विभागाने सुद्धा दुजोरा दिलेला आहे व त्यानुसार सदर अधिकार्‍यांना सेवार्थ आयडी देणे बाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे गेला असता वित्त विभागाने सदर अधिकारी शासकीय कर्मचारी नसल्याबाबतची त्रुटी काढून राज्यातील अंदाजे 3000 संवर्ग अधिकार्‍यांना सेवार्थ आयडी पासून वंचित ठेवले. सदर अधिकार्‍यांपैकी बरेच अधिकारी 2010-2012 पासून कार्यरत असून अद्याप पर्यंत त्यांना जुनी पेन्शन-नवी पेन्शन यापैकी कुठल्याही पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी झालेली नाही याच सोबत नगरपरिषदचे स्थानिक कर्मचारी यांना सुद्धा पेन्शन लागू नाही. यामुळे या सर्व अधिकार्‍यांच्या कुटुंबांचे भवितव्य अंधकारात असल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद संवर्ग अधिकारी संघटनेने आपले काम बंद आंदोलन स्थगित न करता सेवार्थसह पेन्शन योजनेचे पर्याय दिल्याशिवाय बेमुदत काम बंद आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही असे ठरवलेले आहे. त्यानुसार 29 आँगस्ट 2024 रोजी जामखेड  नगरपरिषद कार्यालयतील  सर्व संवर्ग व नगरपरिषद कर्मचारयांनी 100 टक्के काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. यावेळी कार्यालय अधीक्षक संभाजी कोकाटे, लेखापाल महेश कवादे, पाणीपुरवठा अभियंता ज्ञानेश्‍वर मिसाळ, विद्युत अभियंता आकाश सानप, आस्थापना विभागप्रमुख मंगेश घोडेकर, बांधकाम अभियंता आमेर शेख, भांडार विभागाचे लक्ष्मण माने, जन्म मृत्यू विभागाचे अभिजीत भैसडे, आस्थापना विभागाचे प्रमोद टेकाळे, लेखा विभागाचे रज्जाक शेख, पाणीपुरवठा विभागाचे प्रणित सदाफुले, दाखले उतारे विभागाचे राजू काझी, विर वसुली विभागाचे कृष्णा वीर संजय खेत्रे, संजीवन जाधव, इतर जामखेड नगरपरिषद अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. मुख्याधिकारी अजय साळवे यांनी संप ठिकाणी भेट देऊन संघटनेच्या मागण्यांसाठी सकारात्मक चर्चा केली.