अवैध प्रमाणपत्रे सरकारी अडचण ?

गेल्या दोन दशकापूर्वी शेअर मार्केटमध्ये मोठे नाव असलेली व्यक्ती हर्षद मेहता, मुद्रांक घोटाळ्याचा प्रमुख अब्दुल करिम तेलगी यांच्यासह आता बँकांना बनावट ताळेबंद सादर करून मालमत्तेच्या किमतीच्या कित्त्येक पट कर्ज उचलून देश सोडून पसार झालेले विजय मल्ल्यासारखे अनेकजणांचे सरकारने काय वाकडे केले. असा सवाल उपस्थित करणार्‍यांना पुजा खेडकर प्रकरणामुळे मोठी चपराख बसली आहे. अवैध पात्रता प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून अनेकजण मालामाल झाल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या पुण्याच्या प्रशिक्षणार्थी जिल्हाधिकारी पुजा खेडकर यांच्यावरून केंद्रासह देशभरातील राज्य सरकारे हादरली आहेत. त्याच बरोबर अवैध प्रमाणपत्रांच्या आधारे निवड प्रक्रियेस सामोरे गेलेल्यांच्या पोटात आता गोळा उठला आहे. आपले पद धोक्यात येताच सरकारी यंत्रणांच्या कारवाईच्या बडग्याला सामोरे जावे लागणार असल्याचे संबंधितांच्या लक्षात येत आहे.

गेल्या कित्त्येक वर्षापासून अवैध प्रमाणपत्रांचे चिरी-मिरीच्या आमिषाने वितरण केले जात होते. त्या घटनेचा गैरफायदा घेत अनेकांनी सामान्यांना लुटण्याचा चांगलाच धंदा खोलला आहे. असे कवायत प्रकार करणारे शासनाकडून मिळणारे फायदे घेण्यासाठी करत असतात. सन 2008 पर्यंत आयटी सेक्टरला चांगलीच भरभराटी आलेली पहायला मिळत होती. मात्र, सत्यम कॉम्प्युटरच्या संचालकांनी कंपनीच्या रेप्युटेशनसाठी वार्षिक ताळेबंदात दाखवलेला नफा हा नफा नसून ताळेबंद फुगवण्यासाठी केलेला कवायत प्रकार होता, असे निदर्शनास आले होते. सत्यम सारख्या चांगल्या नामांकित कंपनीच्या व्यवस्थापनाने असे प्रकार केल्याने त्यांना जागतिक बाजारपेठेतील त्यांची पत ढासळल्याने कंपनीचे दिवाळे निघाल्याची घटना मागील दशकातील आहे. कोणताही घोटाळा करणार्‍यापेक्षा त्यामुळे होरपळणार्‍यांची जास्त फरफट होत असल्याचे दिसून येत आहे.

क्रिडा क्षेत्रात तसेच शैक्षणिक क्षेत्रात मिळणारे लाभ लाटण्यासाठी लोक शासनाकडे अर्ज करत असतात. त्यासाठी विविध संस्थांची प्रमाणपत्रे अहवालासमवेत जोडतात. त्यातील किती खरी व किती खोटी हा एक संशोधनाचा विषय आहे. यामुळे खरे लाभार्थी बाजूला राहतात व बंडलबाज लोक लाभार्थ्यांच्या यादीत पहावयास मिळतात.

महाराष्ट्रामध्ये सन 2014 मध्ये भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर दुष्काळी भागात केलेल्या कामांच्या जाहिराती प्रसिध्द करण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये मुद्दाम अडचणीत आणण्याच्याच हेतूने ज्यांच्या शेतात कुसळ उगवले नाही, अशांनी डाळींबासह उत्तम दर्जाच्या तांदळाचे उत्पादन घेतल्याचे राज्य सरकारच्या कृषी विभागाने प्रसिध्द केले होते. हा प्रकार झाल्यानंतर स्थानिक पातळीवरील सरकारी यंत्रणांनी संबंधित शेतकर्‍यांना थकबाकीचा भरणा करण्याचा तगादा लावला होता. असे अनेक शेतकरी जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीत ढसाढसा रडत होते. आमची बदनामी सरकारने केली आहे, आम्हाला तोंड दाखविण्यासही जागा ठेवली नाही.

महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या सेवेत असलेले पती-पत्नी बदली टाळण्यासाठी घटस्फोट घेत असल्याचेही पहावयास मिळत आहे. तसेच विधवा महिला पुर्नविवाह करतात मात्र, आम्ही लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहतो, असे सांगून सरकारी योजनांचा फायदा पदरात पाडून घेत असल्याचे दिसून येत आहे. शासनाच्या बदलीच्या अध्यादेशामध्ये विधवा, परित्यक्ता व अपंग यांच्या मागणीचा आदर करण्याचे प्रयोजन ठेवले आहे. त्यामुळे शासनाच्या वरिष्ठ पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकार्‍यास हे सर्व प्रकार माहित असतात. मात्र, न्यायालयाचा ससेमिरा टाळण्याच्या हेतूने अधिकारी म्हणतो आम्ही शासनाच्या अध्यादेशानुसारच काम करू.