भारत आणि ऑस्ट्रेलिया सहयोगी प्रकल्पांसाठी एकत्रितपणे काम करणार

नवी दिल्ली ः ओशनिया क्षेत्रात ऑस्ट्रेलिया हा भारताचा महत्त्वपूर्ण व्यापारी भागीदार आहे. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील वाणिज्यिक  व्यापार 2023-24 मध्ये सुमारे 24 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सवर पोहोचला असून यात आणखी वाढ होण्यासाठी मोठा वाव आहे. संयुक्त समितीची बैठक दोन्ही देशांसाठी व्यापारी संबंध अधिक बळकट  करण्यासाठी आणि सुलभ व्यापार, गुंतवणुकीला चालना  तसेच तंत्रज्ञान पाठबळासह  इतर क्षेत्रांमध्ये सहकार्य यासारख्या क्षेत्रांमध्ये द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्यासाठी नवीन संधी शोधण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण मंच म्हणून भूमिका बजावते.
वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय प्रतिनिधीमंडळाने कॅनबेरा येथे ऑस्ट्रेलियाचे  परराष्ट्र व्यवहार आणि व्यापार विभागाचे  उपसचिव जॉर्ज मिना यांच्या नेतृत्वाखालील प्रतिनिधीमंडळासोबत व्यापार आणि संभाव्य गुंतवणुकीशी संबंधित विषयांवर  रचनात्मक आणि फलदायी चर्चा केली. तसेच दोन्ही लोकशाही देशांमधले  विद्यमान आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी, दोन्ही अर्थव्यवस्थांच्या  व्यापार पूरकतेचा लाभ घेण्यासाठी  आणि कौशल्य व अद्याप असलेला वाव शोधण्यासाठी सिडने आणि मेलबर्नमधल्या उद्योग कंपन्यांशीदेखील चर्चा केली. भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहकार्य आणि व्यापार करारांतर्गत संयुक्त समितीच्या पहिल्या बैठकीत दोन्ही बाजूंनी ईसीटीए अर्थात आर्थिक सहकार्य आणि व्यापार कराराच्या सुरळीत अंमलबजावणीचे महत्त्व मान्य केले. या कराराच्या अंमलबजावणीतल्या मुद्द्यांवर जसे की सेंद्रिय उत्पादनांवरील एमआरए, भेंडी, डाळिंब, द्राक्षे, कॉटेज चीज, मॅकॅडॅमिया नट्स, मसूर आणि एवोकॅडो यासारख्या उत्पादनांशी संबंधित बाजारपेठ प्रवेश समस्या, प्रशुल्क दर कोटा व्यवस्था, ऑस्ट्रेलियातील औषधविषयक विशेषतः जेनेरिक औषधांचे किंमत नियंत्रण,व्हिस्की आणि वाईनवरील  कार्यकारी  गटाने नियामक आव्हाने आणि या उत्पादनांच्या व्यापाराला चालना देण्यासाठी  योजलेल्या उपाययोजना,  ईसीटीए उपसमितीच्या बैठकांचे फलित आणि वेळेवर निराकरणासाठी त्यांच्या नियमित बैठकांची गरज, किनारी पर्यटनासह परस्पर हिताची क्षेत्रे, महत्त्वपूर्ण खनिजे आणि भारतातील कोळंबी, झिंगा यासाठी रोगमुक्त क्षेत्र स्थापन करण्यासाठी सहयोग, यावर चर्चा केली. संयुक्त समितीच्या बैठकीत संयुक्त समितीसाठी कार्यपद्धतीचे नियम स्वीकारण्यात आले  आणि मासिक आधारावर अधिमान आयात डेटाचे  नियमित आदानप्रदान  करण्यासाठी  संस्थात्मक यंत्रणा स्थापन करण्यात आली. मुक्त व्यापार करारासाठी अशा प्रकारची ही पहिलीच यंत्रणा आहे. संयुक्त समितीच्या बैठकीत काही महत्त्वपूर्ण सेवांमधील अडचणीच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. यात सीमापार ई-पेमेंट्स आणि नर्सिंग आणि दंतचिकित्सा सारख्या व्यवसायांमध्ये परस्पर मान्यता करार सुलभ करण्यासाठी भारताच्या विनंतीचा विचार करण्यात आला. एकूणच, संयुक्त समितीच्या बैठकीत  भारत आणि ऑस्ट्रेलिया या दोन्ही देशांमधील बळकट  आणि परस्पर हिताचे  आर्थिक संबंध वाढवण्याच्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली. यामुळे दोन्ही राष्ट्रांसाठी सहकार्य आणि समृद्धीचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. ऑस्ट्रेलिया इंडिया बिझनेस कौन्सिल आणि सिडनी व  मेलबर्नमधील चेंबर्स ऑफ कॉमर्स तसेच भारतीय उद्योग महासंघासह उद्योगकंपन्या आणि संघटनांमधल्या बैठकांमधून परस्पर हिताच्या क्षेत्रांचा शोध घेण्यात आला. या बैठकांमधून दोन्ही देशांमधल्या उद्योग आणि नागरिकांना लाभ व्हावा यासाठी  दोन्ही देशांच्या व्यवसाय आणि सरकारांची कठोर परिश्रम करण्याची आणि धोरणात्मक भागीदारीला नवीन स्तरावर नेण्यासाठी नवीन समन्वय आणण्यासाठीची  उत्सुकता दिसून आली.