बालविवाह आणि बालमातांचे वाढते प्रमाण…

आज आपण 21 व्या शतकात वावरत असतांना, आजही आपल्यासमोर बालविवाहाचे वाढते प्रमाण चिंताजनक असल्याचे दिसून येत आहे. खरंतर मुलीचे लग्नाचे वय 18 वरून 21 करण्याचे आणि मुलाचे वय 21 वरून 25 करण्याची मागणी वाढत असतांना, बालविवाह रोखण्यात आल्याला यश येत नसल्याचे दिसून येत नाही. बालविवाह रोखण्यासाठी शासनाने विविध कायदे केले असले तरी, चोरून-लपून लग्न करणार्‍यांचे प्रमाण कमी नाही. चार दिवसांपूर्वी सोने आणि पैशाच्या आमिषाने बाळकूम परिसरात एका 14 वर्षांच्या मुलीचा विवाह 42 वर्षांच्या व्यक्तीशी लावून देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. त्यानंतर बालविवाहाची संख्या बघितली असता ती वाढतच असल्याचे दिसून येत आहे. ठाणे, पालघर, यासह अनेक आदिवासी जिल्ह्यात बालविवाहाचे प्रमाण वाढतांना दिसून येत आहे. ज्या वयात मुलीचे वय खेळण्याचे बागडण्याचे असते, त्या वयात मुलीचे लग्न लावून देण्याचे महाराष्ट्रात समोर आले आहे. गेल्या तीन वर्षांत महिला व बाल विकास विभागाला ठाणे जिल्ह्यात 19 बालविवाह रोखण्यात यश आले आहेत. यामध्ये गेल्या तीन वर्षांत ठाणे शहरात सर्वाधिक, पाच बालविवाह रोखले गेले आहेत. ही एका जिल्ह्याची आकडेवारी आहे. अवघ्या महाराष्ट्रातील आकडेवारी मोठी आहे. शिवाय अनेकवेळेस असे विवाह उघडकीस येतही नाहीत. त्यामुळे बालविवाह रोखण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. बालविवाह कुप्रथा रोखण्यासाठी 2006 मध्ये बालविवाह प्रतिबंधक कायदा करण्यात आला असला तरी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने आजही आदिवासी भागासह शहरी भागात ही प्रथा सुरू आहे. बालविवाह कायद्याने गुन्हा असला तरी मोठ्या प्रमाणात छुप्या पद्धतीने बालविवाह सुरूच असल्याचे वास्तव आहे. बालविवाहात जिल्हा राज्यात तृतीय क्रमांकावर आहे. बालविवाहाचे प्रमाण सन 2030 पर्यंत शून्यावर आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहे. त्यासाठी महिला आणि बालकल्याण विभाग व युनिसेफच्या माध्यमातून वर्षभरापासून मिशन सक्षम अभियान राबवण्यात येते आहे. बालविवाह थांबवण्यासाठी जागृती केली जाते आहे. ही स्थिती असली तरी सततचा दुष्काळ, निरक्षरता, गरिबी आदी कारणांमुळे जिल्ह्यात बालविवाहाचे प्रमाण राज्याच्या इतर जिल्ह्याच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार बालविवाहात जिल्हा राज्यात तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. सन 2030 पर्यंत बालविवाहाची संख्या शून्यावर आणण्यासाठी महिला आणि बालकल्याण विभाग, युनिसेफच्या माध्यमातून राज्यातील 12 जिल्ह्यांत मिशन सक्षम हाती घेतले आहे. कायद्यानुसार मुलींचे विवाहाचे वय 18 पेक्षा कमी आणि मुलांचे 21 पेक्षा कमी असू नये. मुला-मुलींचे विवाह रोखण्यासाठी वय प्रमाणपत्र दाखविणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही लग्नसराईच्या काळात महिन्यात सरासरी दोन तरी बालविवाह होतात, अशी माहिती पाहणीतून समोर आली आहे. मात्र याला तिलांजली देत सर्रास बालविवाह करण्यात येतात. त्याचबरोबर बालविवाहानंतर बालमातांचे प्रमाण देखील वाढत चालले आहे. बालविवाह आणि त्यामुळे वाढलेल्या अल्पवयीन मातांची संख्या संपूर्ण जगाला लागलेली कीड आहे. युनिसेफच्या रिपोर्टनुसार जगात 65 कोटींपेक्षा जास्त स्त्रियांचा बालविवाह झाला. यात भारतातल्या अर्ध्याहून अधिक बालवधू उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्‍चिम बंगाल, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील आहेत. भारतात एकीकडे महिला सक्षमीकरणासाठी मोठ्या योजना केल्या जात आहेत, मात्र दुसरीकडे खेळण्याच्या, जगण्याच्या वयात, मुली गरोदर बनत आहे. य आपल्या देशात लग्नाच्या वेळी वधूचे वय 18 आणि वराचे 21 पेक्षा कमी असू नये, असं कायदा सांगतो, यालाच बालविवाह म्हणतात. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्रात गेल्या 12 ते 13 वर्षात 2 कोटी बालविवाह झाले आहेत. अल्पवयीन मुलींचे हात पिवळे करून त्यांना बोहल्यावर चढविण्यात मराठवाडा अग्रेसर आहे. यामध्ये मराठवाड्यातील 8 ही जिल्ह्यांचा समावेश आहे, त्यात परभणी पहिल्या क्रमांकावर येतो. त्यामुळे बालविवाह आणि बालमाता होण्यापासून मुलींची सुटका करण्याची गरज आहे, त्यासाठी कडक आणि प्रभावी कायद्याची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. तरच यातून सुटका होईल.