नवीन पेन्शन योजनेमध्ये सुधारणाकुटुंब निवृत्ती वेतन आणि मृत्यू योगदान राज्य सरकार देणार

मुंबई/प्रतिनिधी ः गेल्या चार दिवसांपासू न सरकारी कर्मचारी जुन्या पेन्शनसाठी संप करतांना दिसून येत असून, यामुळे कामकाज ठप्प होतांना दिसून येत आहे. असे असतांना दुसरीकडे राज्य सरकारने शुक्रवारी नवीन पेन्शनमध्ये सुधारणा केली आहे. त्यानुसार कुटुंब निवृत्ती वेतन आणि मृत्यू योगदान देण्याचा मंजूर करण्यात आला आहे.
नवीन पेन्शन योजनेमध्ये कुटुंब निवृत्ती वेतन आणि कर्मचार्‍याचे मृत्यू योगदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याची माहिती असून कर्मचार्‍यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. नेमकेनिवृत्ती वेतन कसे आणि किती मिळणार याबाबत स्पष्टता नाही. मात्र मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये नवीन पेन्शन योजनेत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी मागणी कर्मचार्‍यांनी केली आहे. या मागणीसाठी राज्यातील जवळपास 18 लाख कर्मचारी संपावर गेले आहेत. यामुळे राज्यातील शासकीय कामकाज विस्कळीत झाले आहे. आरोग्यव्यवस्था कोलमडली असून शैक्षणिक क्षेत्रातील कर्मचारी संपावर गेल्याने शाळांना टाळा लागले आहेत. तर, दुसरीकडे विविध शासकीय कामेही रखडली आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांना याचा फटका बसला आहे. सरकार जुनी पेन्शन योजना लागू करत नाही तोवर संप मिटवणार नसल्याचा इशारा कर्मचारी संघटनांनी दिला आहे.

संपाबाबत भूमिका स्पष्ट करावी ः हायकोर्टाचे सरकारला निर्देश
शांततेने निषेध करण्याचा कर्मचार्‍यांना अधिकार आहे, हे मान्य केले तरी मूलभूत सेवा मिळण्याच्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या जात आहेत? याबाबत प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. याचिकेवरील सुनावणी 23 मार्चपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या आग्रही मागणीसाठी मागील चार दिवसांपासून राज्यात सुमारे 18 लाख शासकीय-निमशासकीय कर्मचार्‍यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. यामुळे ठिकठिकाणी आरोग्य सुविधा, शिक्षणविषयक सेवांवर परिणाम दिसून येत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात संपाविरोधात याचिका दाखल केली होती. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती एस.व्ही. गंगापुरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्यासमोर सुनावणी झाली.  राज्य सरकारकडून वारंवार कारवाईचा इशारा दिल्यानंतरही कर्मचारी संप मागे घेण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे परिस्थिती अधित चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 2005 नंतर शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचार्‍याला निवृत्तीवेतन योजनेचा लाभ मिळणार नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. या निर्णयाला आव्हान देत कर्मचार्‍यांनी ही योजना पुन्हा लागू करावी आणि 2005 नंतरच्या कर्मचार्‍यांनाही निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळावा, अशी आग्रही मागणी आहे.

संप बेकायदा, आवश्यक सेवांसाठी प्रयत्न करू ः सरकारची भूमिका सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेसाठी सरकारी कर्मचार्‍यांनी पुकारलेला संप बेकायदा आहे. संपावर जाण्याचा कर्मचार्‍यांना मूलभूत आणि नैतिक अधिकार नाही. संपामुळे सर्वसामान्यांना आवश्यक सेवांपासून वंचित राहावे लागणार नाही, यासाठी आम्ही प्रयत्न करू.

कर्मचार्‍यांनी न्यायालयात दाद मागावी ः सदावर्ते – कर्मचार्‍यांच्या या संपला वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी आक्षेप घेतला आहे. कर्मचार्‍यांचा मुद्दा जरी बरोबर असला, तरी त्यासाठी संपाची मागणी करणं योग्य नाही. त्याऐवजी आम्ही जसा न्यायालयीन लढा दिला, त्याप्रमाणे कर्मचार्‍यांनी न्यायालयात दाद मागायला हवी, अशी भूमिका सदावर्ते यांनी मांडली आहे.