वळणमध्ये शाळेनेच दिला गणवेशाला नकार

देवळाली प्रवरा ः राहुरी तालुक्यातील वळण येथील जिल्हा परिषद शाळेला शासनाच्या मोफत गणवेश योजने अंतर्गत पुरविलेले निकृष्ट गणवेश नाकारण्याचे धाडस दाखविल्याने निकृष्ट गणवेशाला वाचा फुटली आहे.तर काही केंद्र शाळेत केंद्रप्रमुखांनी शाळा व्यवस्थापन समितीस कायद्याचा धाक दाखवून गणवेश स्वीकारण्यास भाग पाडले आहेत.या केंद्र प्रमुखांवर शिक्षण विभाग कारवाई करणार का?असा प्रश्‍न शाळा व्यवस्थापन समितीचे सदस्यांनी केला आहे. महिला आर्थिक विकास महामंडळातर्फे (माविम) गणवेशाची कापड खरेदी व शिलाई वादग्रस्त ठरली आहे.बचत गटांना प्रतिगणवेश शिलाईची रक्कम किती दराने देण्यात आली याची चौकशी होण्याची गरज आहे. त्यामुळे शिक्षण खात्याची डोकेदुखी वाढली आहे.
               महिला आर्थिक विकास महामंडळातर्फे एप्रिल महिन्यात तालुका स्तरावर गणवेशाचे कापड साईजनुसार कापून शिवायला देण्यात आले. 40 दिवसांत शिलाईचे काम पूर्ण करणे बंधनकारक होते. स्थानिक महिलांना रोजगार मिळावा, या उद्देशाने स्थानिक महिला बचत गटांना शिलाईचे काम देणे बंधनकारक होते. जून महिन्यात शाळा उघडल्याच्या पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळणे अपेक्षित होते. परंतु सप्टेंबर महिन्याचा तिसरा आठवडा उलटला, तरी सर्व शाळांना गणवेश मिळाले नाहीत.गणवेश शिलाईच्या कामाची पाहणी करण्यासाठी गटशिक्षणाधिकार्‍यांसह मुख्याध्यापकांची समिती गठित केली आहे. परंतु माविमच्या प्रतिनिधीने कोणत्या बचत गटांना काम दिले. याची माहिती गटशिक्षणाधिकारी यांना दिलीच नाही. शासनाने प्रती गणवेश शिलाई दर 100 रुपये व आनुषंगिक खर्च 10 रुपये असा एकूण 110 रुपये खर्च मंजूर केला आहे. माञ प्रत्यक्षात बचत गटांना प्रतिगणवेश शिलाईची रक्कम किती दराने देण्यात आली याची चौकशी होण्याची गरज आहे.

कापडाच्या दर्जावर प्रश्‍नचिन्ह – माविममार्फत ई-निविदा पद्धतीने कापड खरेदी करण्यात आले. त्यात काही कापड जुनाट, जीर्ण असल्याचे दिसून आले. विद्यार्थ्यांनी गणवेश अंगात घातल्यावर आपोआप चिरल्याने कापडाच्या दर्जावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाला आहे.गणवेशाच्या कापडाचे  गुणवत्तेचे आयएसओ मानांकन प्रमाणपत्र असलेले असावे, असे निर्देश आहेत. पुरविलेले कापड शिक्षण विभागाने शासकीय प्रयोगशाळेत तपासून गुणवत्तेची खात्री करणे आवश्यक होते.

गणवेश शिलाईचे काम दिले. याची माहिती विचारीत आहे. परंतु माविमच्या प्रतिनिधीने माहिती दिली नाही. त्यामुळे गटशिक्षणाधिकारी  व मुख्याध्यापक यांना शिलाई कामाच्या ठिकाणी भेटी देऊन पाहणी करता आली नाही. 40 दिवसांत गणवेश देणे बंधनकारक होते. चार महिणे झाले तरी गणवेश मिळाले नाही. याबद्दल लेखी विचारणा केली जाईल.
मोहनीराज तुंबारे, गट शिक्षणाधिकारी, राहुरी.

वळण जिल्हा परिषद शाळेत पहिली ते सातवीच्या वर्गांची 225 पटसंख्या आहे. मुलींना गुडघ्याच्या वर असलेले स्कर्ट मिळाले होते.असे कपडे घालण्यास पालकांचा नकार आहे. निकृष्ट कापड व शिलाईमुळे गणवेश नाकारले आहेत.
गोविंद फुणगे, अध्यक्ष, शाळा व्यवस्थापन समिती, वळण.