Homeताज्या बातम्यासंपादकीय

आय‌एम‌एफ अहवाल आणि कर्जाचा डोंगर ! 

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या जागतिक आर्थिक संस्थेने दिलेल्या अहवालानुसार, भारताच्या एकूणच आर्थिक प्रश्नांविषयी गंभीर चिंता निर्माण करणारा असा अहवाल

विजयादशमी : वैविध्यपूर्ण संस्कृतीचे प्रतीक !
कोरोना लसीकरणाने मृत्यू नव्हेच! 
ओबीसींच हिसकावण्यासाठी नवा अध्यक्ष ? 

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या जागतिक आर्थिक संस्थेने दिलेल्या अहवालानुसार, भारताच्या एकूणच आर्थिक प्रश्नांविषयी गंभीर चिंता निर्माण करणारा असा अहवाल देण्यात आला आहे. त्यांच्या मते भारतावर आंतरराष्ट्रीय कर्ज हे मोठ्या प्रमाणात वाढत असून, ज्या भारत सरकारने आपली अर्थव्यवस्था तीन ट्रिलियन वरून पाच ट्रिलियन करायची इच्छा व्यक्त केली होती, त्या भारतावर जवळपास २.४ म्हणजे जवळपास अडीच ट्रिलियन एवढे कर्ज झाले, असल्याचे स्पष्ट म्हटले आहे. याचाच अर्थ एकूणच भारताच्या जीडीपी पेक्षा १०० टक्के अधिक कर्ज झाल्याने, चिंतेची स्थिती निर्माण झाल्याचा निष्कर्ष आयएमएफ अर्थात इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड म्हणजे आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने व्यक्त केला आहे. भारताचा गेल्या काही वर्षातील विकास दर हा मानवी निर्देशांक नुसार विचार केला, तर, अतिशय असमान पद्धतीने दिसतो आहे. एका बाजूला श्रीमंत अधिक श्रीमंत होताना दिसत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला गरिबांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढते आहे. आतापर्यंत जे जे जागतिक अहवाल आले, ते पाहिले तर गरिबांच्या एकूण संख्येत आणि परिस्थितीत वाढ होताना आपल्याला दिसते. काही महिन्यांपूर्वी जागतिक भूक निर्देशांकाचा जो अहवाल आला होता, त्यामध्ये देखील भारताचा समावेश हा चिंताजनक अशा अवस्थेतच होता. एकंदरीत आर्थिक आणि विकासाच्या अनुषंगाने जे जागतिक अहवाल येतात त्यांच्याशी वर्तमान सरकार असहमती व्यक्त करत असलं तरी, त्या असहमतीने वस्तुस्थिती लपून राहत नाही. तज्ञांच्या एकूणच जागतिक परिस्थितीतील अहवाल यावर विचार करून, काय त्रुटी आहेत, त्या सोडवण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी त्या अहवालाशी असहमती व्यक्त करून, आपण एक प्रकारे पलायनवाद स्वीकारतो. कोणताही पलायनवाद हा स्थायी विकासाला प्रेरणा देऊ शकत नाही किंवा स्थायी विकास साध्य करण्यासाठी उपयोगी ठरू शकत नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेणे गरजेचे आहे. एकंदरीत आयएमएफ म्हणजे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अहवालाची आकडेवारी आहे, त्यात एका बाजूला भारताचा विकासाचा दर चांगला असला तरी, कर्जाचा डोंगर हा प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. ही बाब खऱ्या अर्थाने चिंतेची आहे. अर्थात, भारताचा विकासाचा दर किंवा जीडीपी जी वाढते आहे, त्या जीडीपीच्या भोवती जर आपण पाहिले तर, भारतातील आर्थिक संपत्ती किंवा साधन स्त्रोत हे देशातील दहा टक्के लोकांकडे जवळपास ८०% पेक्षा अधिक एकवटले आहेत. अशा परिस्थितीत जर विकास किंवा जीडीपी वाढलेला दिसत असला तरी, मानवी निर्देशांक म्हणून जर त्याचा विचार आपण केला, तर, निश्चितपणे भारताची स्थिती आर्थिक निकषावर चिंताजनकच म्हणावी लागेल. जगात आर्थिक विकासाचा निर्देशांक पाहण्यासाठी माणसाचे आनंदी राहण्याचे निकष आता पाश्चिमात्य देशांनी स्वीकारले आहेत. पौर्वात्य देशातील अत्यंत चिमुकला आणि हिमालयाच्या कुशीत असलेला भूतान हा देश मानवी आनंदाचा निर्देशांक विकासाचा निर्देशांक मानतो. ही भूमिका काही युरोपीय देशांनी स्वीकारली.  आता जगभरातील देशात हाच निर्देशांक जवळपास स्थिर होऊ पाहतो आहे. त्यामुळे आर्थिक निकषाचे जे चिंताजनक वातावरण आहे, ते त्या त्या देशातील लोकांच्या आनंदावर विरजण पाडणारे असेल तर, त्याचा नव्या पद्धतीने आणि गांभीर्याने विचार करणे फार आवश्यक आहे. आयएमएफ सारख्या जगातल्या रिपोर्टेड संस्थेने दिलेला अहवाल, हा केवळ असहमती दर्शवून परतवून लावता येणार नाही; त्याच्यातील वस्तुस्थिती आणि फॅक्ट फाइंडिंग चा गांभीर्याने विचार करून उपाययोजना शोधणे गरजेचे आहे.

COMMENTS